हेर्नुस् आज फाल्गुण २२गते मंगलबारको राशिफलनेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ काठमाडौमा  महेश कुँवरको नेतृत्वविकास शिल्ड उपाधि पुरुषतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र महिलातर्फ सुदुरपश्चिम प्रदेशलाईमधेशी एकता समाजको होली समारोह धुमधाम र भव्यताका साथ दुबईमा सम्पन्नHONOR Wins 45 Media Awards at MWC 2024नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन जना मन्त्री नियुक्तनेपाल मेडिकल कलेजमा श्रवण सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचलक्ष्मी ग्रुपका अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ‘कर्पोरेट लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’, को हुन् उनी ?राष्ट्रिय सभाका निर्वाचित १९ सदस्यले आज शपथग्रहण गर्दैविकास शिल्ड राष्ट्रिय ह्वीलचियर बास्केटबल च्याम्पियनसिपः सुदुरपश्चिम र लुम्बीनी फाइनलमा प्रवेश

भूमि व्यवस्थाका लागि शक्तिशाली आयोग बन्दैछ, अब कोही पनि जग्गाविहिन हुनुपर्दैन : मन्त्री अर्याल

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ मंसिर २१ गते, शुक्रबार १४:२२

मंसिर २१, काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेकी हुन् ।

संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको अध्यक्षतामा सम्पन्न साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले भूमिसम्बन्धी समस्यालाई वर्गीकरण गरेर आवश्यकताअनुसार ऐन निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी हुन् ।

भूमिहिन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, जोखिमयुक्त क्षेत्रका बसोबासी, मोही र जमिनदारबीचको समस्यालाई वर्गीकरण गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाई थियो । फरक फरक प्रकृतिका समस्यालाई समाधानका लागि सोहीअनुसार ऐन बनाइने उनले जानकारी दिइन् ।

विगतमा पनि सुकुम्बासीका समस्या समाधानका लागि विभिन्न अयोगहरुले काम गरे पनि त्यसले पुर्णता नपाएको भन्दै मन्त्री अर्यालले ति अयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन लागेको पनि उनले बताइन् । अब संसद बैठक बस्नासाथ शक्तिशाली आयोग बन्ने उनको दावी थियो ।

अहिलेको सुकुम्बासीको तथ्याङ्क न गलत भएको हुन सक्दै भन्दै उनले शक्तिशाली आयोगले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले जग्गाको वर्गीकरण पनि नयाँ तरिकाले गर्न लागिएको बताइन् । यसअघिको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरेर नयाँ वर्गीकरण गर्न लागिएको उनले बताएकी हुन् । जमिनको उपयोगका लागि पनि ऐन बनाउन लागिएको अयाएलले बताइन् ।

मालपोत ऐन संशोधन गरेर जग्गाको संरक्षण गरिने पनि मन्त्री अर्यालले बताइन् । त्यसैगरी गुठीसम्बन्धी पनि नयाँ ऐन बन्न लागेको उनले बताइन् । गुठीलाई अब प्राधिकरणमा ल्याएर सबैखाले समस्या समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै, २३ सालमा भएको जग्गा नापीलाई पनि नविकरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । त्यसबेलाको नापीका कारण अहिले पनि लालपुर्जा वितरणमा समस्या भएकाले पुराना फाइल अध्ययन गरेर करिब १५ लाख जनतालाई सम्पत्तिका मालिक बनाउने मन्त्री अर्यालको दाबी छ ।

कतिपय नक्सामा लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नै हराएको पाइए पनि सरकारको आधिकारिक नक्सामा कुनै गडबडी नभएको अर्यालले दाबी गरिन् । कतिपय ठाउँमा सिमा विवाद भए पनि नक्सा नै हराएको भन्ने हल्ला गलत भएको उनको जिकिर थियो ।

सिमा विवादलाई सरकारले कुटनीतिक तरिकाले समाधान गर्ने अर्यालले बताइन् ।

द्धन्द्धकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा परी नष्ट भएका लालपुर्जा पुनः वितरण गर्नका लागि पनि विशेष नापी गरिने अर्यालले बताइन् ।

विगतमा नै मुक्त हलिया र कमैयालाई मुक्त गराइएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले अब उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गराइने अर्यालले बताइन् । १ वर्षभित्रमा मुक्त हलिया र कमैयालाई पुनस्र्थापना गरिने मन्त्री अर्यालको दावी थियो ।

मन्त्री अर्यालले गरिब जनता लक्षित कार्यक्रम पनि ल्याउन लागिएको जानकारी दिइन् । सहकारीलाई माध्यम बनाएर गाउँगाउँमा कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बजार खोजिने मन्त्री अर्यालको योजना छ । सहकारी बजार विकास कार्यक्रम ६ वटा जिल्लाबाट सुरु भइसकेको अर्यालले बताइन् । कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाउने समस्या समाधान हुने उनको दावी थियो ।

“समृद्धिको सपना साकार पार्न सहकारीको मोडलमा काम गर्नुपर्छ । सबैलाई सिप सिकाएर कृषि उत्पादन बढाउनुपर्छ । बजार खोज्ने उपाय पनि खोज्दैछौँ ।” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

त्यसैगरी गरिबीको परिचयपत्र पनि बैज्ञानिक ढंगले गर्ने अर्यालले बताइन् । झुटा विवरण भरेर धनी हुँदाहुँदै पनि गरिबीको परिचयपत्र लिन खोज्नेहरुको पहिचान गरेर फारम नै रद्ध गरिने अर्यालले बताइन् । यसका लागि वडादेखि नै जनप्रतिनिधीले प्रभावकारी र पारदर्शी काम गर्नुपर्नेमा अर्यालले जोड दिइन् ।

त्यस्तै मन्त्री अर्यालले विगतमा भूउपग्रहबाट खिचिएका तस्विर किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएका जानकारी दिइन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने त्यस्ता तस्विर सित्तैमा उपलब्ध हुने गरी चिन सरकारसँग सम्झौता भएको अर्यालले बताएकी हुन् ।

“उक्त सम्झौताका कारण अब स्याटेललाइट इमेज किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तस्विरका लागि अब पैसा तिर्नुपर्दैन । नापी विभागमार्फत सबै निकायले तस्विर पाउँछन् ।” मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु