भिएलएनका अध्यक्ष राम क्षेष्ठले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट सफाई पाएका छन्  । उनलाई सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट खडा गरी ठगी गरेको आरोपमा  अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयको इजलासले मंगलबार श्रेष्ठलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो ।  श्रेष्ठविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सरकारको दाबी पुग्ने प्रमाण प्राप्त नदेखिएकाले सफाईको फैसला भएको श्रेस्तेदार चन्द्रप्रकाश तिवारीले जानकारी दिएका छन्  ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जाहेरीले २०७५ असार ३ गते जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । मन्त्रालयको जाहेरीपछि श्रेष्ठ भदौ १६ मा पक्राउ परेका थिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी र ५ वर्ष जेल सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जेठ २ गते मन्त्री विष्टले ठगी रोक्न भन्दै मलेसिया जाने कामदारमाथि सिन्डिकेट धारी संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चले उनीहरुको विपक्षमा आदेश जारी गरेको थियो । जिल्ला अदालत ललितपुरले श्रेष्ठलाई १२ लाख धरौटी लिई छोड्न आदेश जारी गरेको थियो । मलेसिया जाने कामदारसँग ठगी गरेको भन्दै २ करोड ७५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी राखेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि जम्मा १२ लाख धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश धनसिंह महराको इजलासले आदेश दिएको थियो । श्रेष्ठ हार्भेस्ट मुन समूहका अध्यक्षसमेत हुन् ।

यसैगरी, मलेसियाले नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) लाई आधार मान्दै काठमाडौंस्थित मलेसियन राजदूतावासले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थालाई काम सुरु गर्न पत्राचार केही समय अघि गरिसकेको छ । श्रेष्ठले अदालतबाट सफाइ पाएपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले अंकुच लगाएको भिएनएनले पनि काम गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।  नेपाल र मलेसियाबीच गत कात्तिक १२ गत एमओयू भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीबारे निर्णय नगरेको बेला मलेसियन दूतावासले ती संस्थालाई काम सुरु गर्न पत्राचार गरेको हो । दूतावासले रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्दै आएको भिएलएन , ओएससी, आइएससी र स्वास्थ्य परीक्षण सुचारु गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघलाई पत्राचार गरेको हो ।
नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीपछि पनि मलेसियाको रोजगारी नखुल्दा नेपाल र मलेसियाबीचकै कुटनीतिक सम्बन्ध चिसिन थालेको छ । बन्द भएको मलेसियाको रोजगारी दुई देशका मन्त्रीबीच गत कार्तिक १२ गते भएको समझदारीपछि पनि खुल्न सकेको छैन । दुईमन्त्रीबीचको समझदारी र दुई देशको संयुक्त कार्यदलले गरेको छलफलपछि मलेसिया नखुलेपछि मलेसिया नेपालसँग रुष्ट भएको सङ्केत दिएको छ । दूतावासले पत्राचार गरेपछि कलिङ भिसाका लागि मलेसिया खुलेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले प्रक्रिया थाले पनि  श्रम मन्त्रालयले कलिङ भिसा पनि नखुलेको र यो हल्ला मात्र भएको भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।
मंसिर ७ गते दूतावासले फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपाल र मलेसियाको समझदारी भएपछि मलेसियाले आफ्नो सिष्टममै काम गर्ने र नेपाली कामदार लिनका लागि तयारीमा रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो । कामदार लिने मुलुकले लामो समय मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द भएको र त्यसपछि पर्याप्त छलफलपश्चात श्रम समझदारी गरेकाले सबै कुरा टुङ्गिएको भनिरहँदा नेपालले भने केही संस्था परिवर्तन हुनुपर्ने र अर्को कुनै व्यवसायीलाई दिनुपर्ने माग राखिरहेको छ । ‘मलेसियाको भिसा प्रक्रियाको अधिकार मलेसियाकै हुन्छ, मलेसियाले जसलाई तोक्छ उसैले गर्ने हो, सबै कुरा सकिएपछि पनि कामदार रोक्नु भनेको कुटनीतिक सम्बन्धमा असर हुनुमात्र हो,’ नेपालका लागि मलेसियाका निमित्त राजदूत अहमद फादिल इस्माइलले बताए ।

मलेसिया दूतावासको निर्देशनपछि अध्यागमन सुरक्षा जाँच गर्ने जीएसजीले सूचना जारी गर्दै काम गर्न सुरु गरेको जनाइसकेको छ । दुवै देशले एमओयु हुनासाथ भिसा लागेका कामदारहरु तुरुन्तै पठाउने लिखित सम्झौता भएको थियो । नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्णप्रसाद ज्ञवाली र मलेसियाको तर्फबाट मानव संशाधन मन्त्रालयका उपसचिव बेट्टी हसनबीच भएको एमओयुको बुँदा नम्बर ६ को डीमा स्पष्टरुपमा पहिला नै भिसा प्राप्त गरिसकेका कामदारलाई पठाउने उल्लेख छ ।
भिसा लागेका कामदारको हकमा पुरानै प्रणाली अनुरुप कामदार पठाउने सम्झौता छ । यही सम्झौता अनुरुप मलेसिया सरकारले कामदार पठाउन ताकेता समेत गर्दै आएको छ । सम्झौताको ६ नम्बर बुँदाको ‘डी’मा कलिङ भिसा प्राप्त कामदारको समयअवधि सकिए फेरि नवीकरण गर्ने र कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने उल्लेख छ । सरकारले आफैले खारेज गरेको इमिग्रेसन सेक्युरिटी सिष्टमलार्ई नै सरकारले मान्यता दिएर त्यही व्यवस्थाबाट सेक्युरिटी सिष्टममा जाने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।