काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकाले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको बिरोधमा उत्रेको प्राविधिक सञ्जाल नेपालले ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यादेश नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा प्राविधिक सञ्जाल नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समग्र कर्मचारीको हितविपरित र केही उच्च प्रशासकहरुको मात्रै हितमा रहेको, रापअनं प्रथमबाट छैठौं तहमा समायोजन हुँदामात्रै शैक्षिक योग्यता राखिएको छ त्यो हटाउनु पर्ने, तीनवटै तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा तीनै तहमा सरुवा बढुवा हुनु पाउनुपर्ने, तहगत वा श्रेणीगत एकद्धारा प्राणालीमार्फत कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले सिनियर कर्मचारी जुनियर कर्मचारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, श्रेणी विहिनदेखि विशष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई एकमुष्ट समायोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव जेष्ठताका आधारमा खटाइनुपर्ने, सेवाबाट अलग हुँदा पाउने सेवा सुविधा खटिएकै श्रेणी वा तहको हुनुपर्नेलगायतका सुझाव पेस गरेको छ ।
प्राविधिक सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले हालै सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको हितविपरित भएको दाबी गरे ।
पहुँच भएका कर्मचारीहरु सिंहदरवारमा रहने र पहँुच नभएका कर्मचारी जुम्ला, कालिकोट पुग्नुपर्नेजस्तो विभेदकारी अध्यादेश ल्याएको संयोजक मेहताको आरोप छ ।
उनले भने,‘सरकारले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेश कर्मचारीको हितमा त छैन् । त्यसैमा संविधानको मर्मविपरित अध्यादेश ल्याइएको छ, यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउनको लागि हाम्रो पनि भूमिका रहेको छ, राजतन्त्रको समयमासमेत यस्तो विभेद भएको थिएन, यो निरंकुश शैली भयो, २१ दिनभित्र सरकारले तोकेको जिल्लामा नगएको खण्डमा बर्खास्त गरिनेजस्ता धम्कि दिनु निरंकुशता हो, एकद्धार प्रणालीका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारसँग माग गर्दछ ।’
उनले भने,‘केही पहुँच भएका प्रशासकहरुको इशारामा सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम आँफैमा विभेदकारी र संविधानविपरित छ, यस्ता गम्भिर त्रुटी गर्नु सरकार संघीयतालाई सफल रुप दिन नचाहेको बुझिन्छ, केहीलाई तहगत र केहीलाई श्रेणीगत रुपमा गरिने समायोजन विभेदाकारी छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रम नेपाल पशु स्वास्थ्य प्राविधिक संघका अध्यक्ष जनक बहादुर रावलले संसदबाट ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई लत्याउदै चोर बाटोबाट संसदलाई छलेर ल्याएको अध्यादेश प्राविधिक कर्मचारीहरुको हितमा नरहेको बताए ।
संसदलाई छलेर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ । उनले भने,‘यसमा केही त्रुटीहरु छन्, सरकारले तल्काल सच्चाउन माग गर्दछु ।’
नेपाल फोरेष्ट टेक्निसियन एसोसियशनका अध्यक्ष गोविन्द पाण्डेले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कर्मचारीहरु लागिपरेको बताए ।
उनले भने,‘संघीयता सफल बनाउन प्राविधिक कर्मचारीहरु लागिपरेको बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशले त्रास र हतोत्साहित पार्ने काम गरेको छ, यो कुनैपनि हालतमा लागू हुनुहुँदैन, सच्याउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएशनका सह–अध्यक्ष कमल अर्याल, नेपाल कृषि प्राविधिक एसोसिएशनका अध्यक्ष देवराज गौली, जुनियर वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर बस्नेतलगायतले सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको चर्को बिरोध गरेका छन् ।
