काठमाडौं – सरकारले भिसा लागेका नेपाली कामदारलाई नेपालस्थित मलेसियन राजदूतावासमार्फत् पठाउने तयारी गरेको छ । सरकारले गत जेठ २ गतेअघि कलिङ भिसा लागेर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि मलेसिया जान रोकिएका कामदारलाई राजदुतावासबाट पठाउने तयारी गरेको हो । कलिङ भिसा लागेर मलेसिया जानबाट बञ्चित कामदार पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको समन्वयमा मलेसियासँग छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कलिङ भिसा लागेका नेपाली कामदारलाई नेपालस्थित मलेसियन दूतावाससँग समन्वय गरेर सिधै मलेसिया पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यो विषयमा मलेसिया सरकारपनि सकारात्मक रहेको श्रम मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
कलिङ भिसा लागेका कामदारले पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गरी मलेसिया जान पाउने बताइएको छ । अब पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गराइ उनीहरूका लागि मलेसिया जाने बाटो खुल्न लागेको हो। सरकारले जेठ २ गतेदेखि मलेसिया बन्द गरेपछि करिब साढे ९ हजार नेपाली भिसा लागेर पनि मलेसिया जान पाएका छैनन् । विगत ८ महिनादेखि मलेसियाको रोजगारी बन्द छ। कलिङ भिसा लागेका कामदारलाई पुरानो संयन्त्रमार्फत् मलेसिया पठाउन श्रममन्त्री गोकर्ण बिस्ट तयार नभएपछि अर्को विकल्प खोजिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सरकारले गत कात्तिक १२ गते मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरी कलिङ्ग आएका सबै कामदारलाई तत्काल मलेसिया उडाउने र नयाँ कामदारको पनी प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति गरेको थियो तर श्रममन्त्री बिस्टले भने भेंडर परिबर्तनको नाममा रोजगारीलाई ढिलाई गरिरहेका छन बेबसायी हरुको आरोप छ.। मलेसियाको रोजगारी बन्द भएपछि मलेसियाका श्रम मन्त्री एम कुलासेगरान श्रम सम्झौताका लागि काठमाडौं आएका थिए। रोजगारदाता कम्पनीले कामदार जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च ब्यहोर्ने सहमति भइसकेको छ । समझदारी भएको करिब साढे २ महिना हुन लाग्दा पनि मलेसियाको रोजगारी कहिले खुल्ने निश्चित भएको छैन ।
यसैगरी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा मलेसियाको रोजगारीको विषयवस्तुले प्रवेश पाएको छ । जारी नेकपा स्थायी समिति बैठकमा पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मलेसियासंगको द्विपक्षीय श्रम समझदारी पछि रोजगारीका लागि उक्त मुलुक जाने नेपाली कामदार शोषण उत्पीडनबाट मुक्त भई बढी सुरक्षित भएको भन्ने विषय परेपछि वैदेशिक रोजगारका विषयमा जानकारी राख्ने पार्टी नेताहरुले त्यसमा असहमति जनाउँदै मलेसियाको रोजगारीको वर्तमान अवस्था प्रतिवेदनमा आए जस्तो शोषण उत्पीडनबाट मुक्त भई बढी सुरक्षित भएको भन्ने यथार्थ अबस्था नरहेको भन्दै अध्यक्षद्वय ओली तथा दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री लेखराज भट्ले अध्यक्षद्वयले उल्लेख गरेजस्तो द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि मलेसियाको रोजगारी सरल र सहज भएको अवस्था नभएको धारणा राख्दै अध्यक्षद्वयले त्यस विषयमा स्वतन्त्र ढंगले धरातलीय यथार्थ खोजवीन गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
मलेसिया कामदार पठाउँदा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र ‘सेक्युरेटी क्लियरेन्स’ तथा भीषा प्रक्रिया लगायतमा सिन्डिकेट भएको भन्दै गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्णराज विष्टले श्रम स्वीकृति रोकेपछि त्यसयताको ७ महिनामा ६० हजार भन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान रोकिएका छन् । कलिङ भीषा आएका करिव १५ हजार युवाबीच बाटो मै अलपत्र परेका छन् । भीषा प्रकृयामा रहेका युवाहरुको करिव ३० करोड बढी रकम फसेको रोजगारीमा जाने युवा तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । द्विपक्षीय श्रम सम्झौतापछि पनि मलेसियामा नेपाली कामदार जान नसकेको विषयमा मलेसियाले कुटनीतिक माध्यमबाट असन्तुष्टि जनाएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य भट्टले मलेसियाको रोजगारीका विषयमा रहेका यी र यस्ता विषयबारे अलग ढंगले नयाँ दृष्टिकोणकासाथ छलफल हुनुपर्छ भनी ध्यानाकर्षण गराएको समेत जानकारी दिए । यस अघि बीबीसीले नेपाली कामदारको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मलेसिया जाने तरखरमा रहेका हजारौँ नेपाली स्वदेशमा नै रोकिन बाध्य भएको विषय संघीयता कार्यान्वयन, सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, कूटनीतिक अपरिपक्वता, सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि जस्तै वर्तमान सरकार असफल हुनुको प्रमुखमध्ये महत्वपूर्ण विषय रहेको विश्लेषण सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाली कामदारकै सुरक्षा निम्ति चालिएको द्विपक्षीय समझदारीको धेरैले प्रशंसा गरे पनि द्विपक्षीय समझदारीपछि पनि रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको श्रम स्वीकृति खोल्ने ईच्छा नदेखाउँदा मन्त्री विष्टसहित सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलले मन्त्रीमाथि ‘भेण्डर’ परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप लगाएका थिए । तर सत्तारुढ दलकै स्थायी समिति बैठकमा पूर्वमन्त्री तहबाट असन्तुष्टि जनाउनुले मन्त्री विष्टमाथि मलेसियाको श्रम स्वीकृति खोल्न दबाब बढ्ने कतिपयको आंकलन छ । यद्यपि मन्त्री विष्टले आफूमाथि जति दबाब आए पनि आफ्नो अडान नछोड्ने सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका छन् ।
२०८२ बैशाख १५ - सोमबार
