• कर्मचारी समायोजन ऐन तत्काल संशोधन नगरे सरकारले अकल्पनीय क्षती व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : ८ पुष २०७५, आईतवार १९:२६

    काठमाडौं, ८ पुस । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको अध्यक्षमा टोप बहादुर बानियाँ सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
    रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन र कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ का बारेमा आफ्ना मागहरुसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
    पुस ७ गते सम्पन्न भेलाले महासंघको उपाध्यक्षमा राम बहादुर रावल र सरस्वती जोशी चयन गर्नुकासाथै महासचिवमा अमरसिंह वलीलाई चयन गरेको हो ।

    त्यस्तै, सचिवमा प्रकाश बहादुर रावल र कोषाध्यक्षमा हरिहर बस्नेत, सह–कोषाध्यक्षमा रवीन्द्र देउलासहित ४५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । महासंघले आफ्नो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पारित गरेका पाँच बुँदे निर्णयसँगै सात बुँदे मागहरु पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
    अध्यक्ष बानियाँले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको हितको लागि आफूहरु निरन्तर क्रियाशिल रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने,‘हामीले सरकारका तर्फबाट नराम्रा क्रियाकलापहरुको बिरोध गर्दै आएका छौं, कर्मचारी र जनताका सेवालाई प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा निरन्तर बोल्दै आएका छौं, मंसिर २६ गते सरकारले संसदलाई छलेर ल्याएको कर्मचारी अध्यादेशको बिरुद्धमा पहिलोपटक आवाज बोल्ने हामी हौ, आज अन्य संगठनहरुले पनि साथ दिईरहेका छन् ।’


    सरकारले आफूहरुका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष बानियाँले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नैपर्ने बताए ।
    उनले भने,‘यसभन्दा पहिले १५ बुँदे माग पेस गरेका छौं, सरकारले अहिलेसम्म सुनेकोजस्तो गरेको छैन्, तर हाम्रा माग उचित र न्यायोचित छन्, त्यसैले सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्नैपर्छ ।’
    संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन एकसाथ संसदबाट ल्याउनुपर्नेपनि बानियाले बताए ।

    सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहीत पार्ने काम तत्काल रोक्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ ।
    त्यस्तै, महासचिव वलीले कर्मचारीमा विभाजन ल्याएर कर्मचारीकै अवमुल्ययन गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
    उनले भने,‘हारेको सिपाई बनाएर खटाईएका कर्मचारीबाट संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन, सम्मानजनक रुपमा कर्मचारीलाई काममा खटाउनुपर्छ, विश्वको अभ्यासअनुसार हाम्रो देशमा पनि कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ, निहित व्यक्तिगत स्वार्थका कारण भोलिका दिनहरुमा वित्तिय आयोगको अध्यक्ष, संवैधानिक आयोगको प्रमुख हुने मनशायले केही प्रशासकहरुले यो विभेदकारी कर्मचारी अध्याध्यदेश ल्याएका छन्, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७४ हुँदाहुँदै पनि संसदलाई छलेर यो अध्यादेश जारी हुनु दुर्भाग्य हो।’
    महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार संयोजक गोपालसिंह धामीले सरकारले हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

    उनले भने,‘केही कर्मचारीहरुको ईशारामा संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन, उत्पीडनमा परेका कर्मचारीहरुको बारेमा सरकारले सोचेन र तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन नगरे सरकारले अकल्पनिय क्षती व्यहोर्नुपर्नेछ ।’
    प्रेस विज्ञप्ती

    प्रेस–विज्ञप्ती

    देशभक्त राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको आशा र भरोसाको केन्द्रको रुपमा स्थापितहाम्रो गौरवशालीराष्ट्रिय कर्मचारीमहासंघ,नेपालआमकर्मचारीहरुको पेशागतहकअधिकार, वृतिविकास, सेवा सुविधा सुनिश्चित गराई समतामुलक स्वच्छ, प्रभावकारी र गुणस्तरीय जनसेवाप्रवाहमार्फत आमुल परिवर्तन र नयाँ नेपालनिर्माणको महाअभियानमाअनवरत रुपमाक्रियाशिल रहेको सर्वविदितै छ ।
    “प्रभावकारी जनसेवा र पेशागतअधिकार सुनिश्चितिताको लागि सुदृढ टे«ड युनियनआमुल परिवर्तन र नयाँ नेपालनिर्माणको अभियानमाकर्मचारी परिचालन”भन्ने मुलनाराका साथ स्थापनाभएको कर्मचारी महासंघ चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मआई पुग्दा पेशागतहकअधिकार र सेवा सुविधाप्राप्तगर्न कोरा टे«ड युनियनवाद र उपभोगवादभन्दामाथि उठी जनमुखीप्रशासननिर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिका पक्षमाजनजागरण पैदा गर्दै न्यायपुर्ण आन्दोलनहरुमाहोमिंदै आएकोअवगत गराउन चाहन्छौं ।
    नेपालको परम्परागतप्रशासनिक परिपाटी यसभित्रनिहितविधमानविसंगति, अपारदर्शी भेदभावपूर्ण कार्यशैली र पद्धतीको समुल नष्ट गरी आशालाग्दो र पत्यारिलो सरकारी सेवा सरल एवं सर्वसुलभ जनसेवामार्फत स्वाधिन सबल र समृद्ध नेपालनिर्माणमा टेवा पुर्याउनउच्च नैतिकतारमनोबलका साथ“पेशागतहकअधिकार र सेवा सुरक्षाको पक्षमाचौथो राष्ट्रिय सम्मेलन, सुशासन, समृद्धि समाजवादकानिम्तिएकिकृत कर्मचारी परिचालन”भन्ने मूलनारा स्थापितगर्दै राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालको २०७५ सालपौष ७गते काठमाण्डौमा सम्पन्नचौथो राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेका निर्णयहरु यसै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छौ ।
    निर्णयहरुः
    १)क) राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट श्री टोप बहादुर बानियाको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय केन्द्रिय समिती गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
    १) श्री टोपबहादुर बानिया – अध्यक्ष
    २) श्री राम ब. रावल – उपाध्यक्ष
    ३) श्री सरस्वतीजोशी – उपाध्यक्ष
    ४) श्री अमर सिंहवली – महासचिव
    ५) श्री प्रकास बहादुर रावल– सचिव
    ६)श्री हरिहर बस्नेत – कोषाध्यक्ष
    ७) श्री रविन्द्र देउला – सह–कोषाध्यक्ष
    ८) श्री बैकुण्ठआचार्य – सदस्य
    ९) श्री निरज मानन्धर –”

    १०) श्री नर ब. रोका – ”
    ११) श्री रामराजशर्मा– ”
    १२) श्री ओम सागर भण्डारी – ”
    १३) श्री बासुदेवनाथ – ”
    १४) श्री उमा आचार्य – ”
    १५) श्री विष्णुहरी तिमिल्सना – ”
    १६) श्री पसुरामदाहाल – ”
    १७) श्री केशवदत्त भट्ट – ”
    १८) श्री धुर्वराज ढकाल – ”
    १९) श्री चन्द्र प्रसाद घिमिरे – ”
    २०)श्री विजयधिताल – ”
    २१)श्री माधवन्यौपाने – ”
    २२) श्री कल्याण भुजेल– ”
    २३) श्री केशवश्रेष्ठ – ”
    २४) श्री ओमालामा – ”
    २५) श्री मोहनकुमार बि.क. – ”
    २६) श्री रामसुन्दर कार्की – ”
    २७) श्री रतन बुढथापा – ”
    २८) श्री दण्डपानी अधिकारी – ”
    २९) श्री सफलआचार्य – ”
    ३०)श्री अनिलथापा – ”
    ३१)श्री मिन ब. शाही – ”
    ३२) श्री विष्णु तामाङ – ”
    ३३) श्री नारदमणि साम्पाङ – ”
    ३४) श्री धनकृष्ण बढुवाल – ”

    ३५) श्री विधाराज बुढा – ”
    ३६) श्री मनिरामकोइराला – ”
    ३७) श्री कञ्चनखनाल – ”
    ३८) श्री पुर्ण ब. बस्नेत – ”
    ३९) श्री डम्बर ब. भण्डारी – ”
    ४०)श्री प्रविण कार्की – ”
    ४१)श्री कृष्ण चौलागाई – ”
    बाँकी ४ जना सदस्यहरु केन्द्रिय समितिको बैठकबाट मनोनितगर्ने ।
    ख) केन्द्रिय समितिलाई आवश्यकसल्लाह सुझावदिईनिर्देशितगर्न निम्नानुसार सल्लाहकार समिती गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
    १) श्री गोपाल सिंह धामी – संयोजक
    २) श्री दान ब. के.सी. – सदस्य
    ३) श्री शिवहरी पोखे्रल – ”
    ग) देश संघियतामा गईसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपाल संघिय ढाँचामा जानुपर्ने भएकाले निम्नानुसार प्रदेश संयोजकतोक्ने निर्णय गरियो । प्रदेश संयोजन समितिप्रक्रिया पुर्याई गठन गरिनेछ ।
    प्रदेश नं.१ – संयोजकश्री नारदमणि सापाङ
    प्रदेश नं.२ – ” श्री डम्बर ब. भण्डारी
    प्रदेश नं.३ – ” श्री रविन्द्र देउला
    गण्डकी प्रदेश – ” श्री रामराजशर्मा
    प्रदेश नं.५ – ” श्री नर ब. रोका
    कर्णालीप्रदेश – ” श्री रतन ब. बुढथापा
    सु.प. प्रदेश – हाल केन्द्रिय समितिबाट हेर्ने, संयोजक पछि ताकिने
    २) राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालकाअध्यक्षश्री गोपाल सिंह धामीबाट प्रस्तुतविधान, महासचिवश्री अमर सिंह वली बाट प्रस्तुतसांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्षश्री हरिहर बस्नेतले पेश गर्नु भएको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतपारित गरियो ।

    ३) राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालले हालसम्म संचालनगर्दै आएको संघर्षकाकार्यक्रमहरुलाई निरन्तरतादिने । सबै क्षेत्रकाकर्मचारीहरुकामागहरुप्रति ऐकबद्घताजगाउदै अघि बढने ।
    ४) राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालकोेचौथो राष्ट्रिय सम्मेलनसफलपार्न सहयोग गर्नु हुने सम्पूर्ण नेतृत्व गण, प्रतिनीधि, पर्यवेक्षक, आमकर्मचारी एवम् पत्रकार लगायतप्रत्यक्षअप्रत्यक्ष सहयोग गर्नु हुने सबै महानुभावहरु प्रतिधन्यवाद ज्ञापन गरियो । ।
    ५) नेपालनिजामती सेवा, स्थानियतह, संघ संस्थान, सरकारी÷गैरसरकारी स्वायत्त क्षेत्र, बैकिंङ, प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समितिआदि क्षेत्रमाकार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुका पेशागतहकहित, वृतिविकास, एवं सेवा सुविधाहरुसंग सरोकार राख्ने निम्नानुसारकामागहरु यथासक्य छिटो पुरा गर्न सम्बन्धितनिकायहरुमाजोडदार मागगर्ने–
    क) देश संघियतामा गएको अवस्थामा संघिय प्रशासनिक संरचना तय गर्न नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ का सम्बन्धमामहासंघको घटक संघ राष्ट्रिय निजामतीकर्मचारी संगठनले २०७५, मंसिर २६ गते पेश गरेको १५ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्रसम्बोधनगर्न सम्बन्धितनिकायमाजोडदार मागगर्दछौ ।
    ख) निजामती कर्मचारी समायोजन गर्नु पूर्व समायोजन संग सम्बन्धित संघिय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानिय सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन एकसाथ जारी गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडी बढाइयोस ।
    ग) हाल स्थानियतहमाकार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यनुभव र शैक्षिक योग्यताकाआधारमायथोचिततहबुद्घि, सरुवाएवं सेवा सुविधाप्रदानगरियोस ।
    घ) निजामती, स्थानियतहएवं अन्य सार्वजनिक संघ सस्थानहरुमालामो समयदेखीकार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पुर्याई यथासिघ्र स्थायीगरियोस ।
    ङ) श्रेणीविहिनपदहरु (सवारी चालक÷सेक्युरिटी÷कार्यालय सहयोगी) लगायतमा ठेक्का मार्फत पदपुर्ति गरिदै आएकाले कर्मचारीहरुको श्रमशोषण अन्त्यका लागि लोकसेवा मार्फत मात्र पदपुर्ति गर्ने व्यवस्था अविलम्बगरि ठेकेदारी प्रथा खारेज गरियोस् ।
    च) ल्न्इरक्ष्ल्न्इ हरुलाई कडाईका साथनियमन, अनुगमन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र स्थापित गरियोस ।
    छ) नेपाल खाने पानी संस्थान लगायत सरकारी÷गैरसरकारी संघ संस्थान, स्थानिय तह, निजामती सेवाका विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरु द्वारा संचालन गरिएका न्यायपुर्ण कर्मचारीहरुका आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता व्यक्त गर्दछौ ।

    अमर सिंह वली टोप बहादुर बानिया
    महासचिव अध्यक्ष

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु