काठमाडौं–जापान सरकारले नेपाली कामदारलाई आफ्नो श्रम बजारमा सेवाको अनुमति दिने भएको छ । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्ना जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नेपाली श्रमिकलाई जापानमा अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेबमोजिम जापानले नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जापानी अखवार द जापान टाइम्सले जापनी मन्त्रिपरिषद्को मंगबलारको बैठकको निर्णय भन्दै प्रकाशन गरेको समाचारमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति तीन लाख ४५ हजार जनालाई कामको अनुमति दिइने र त्यसमा नेपाली पनि परेका जनाइएको छ । नेपाली आप्रवासी कामदारको सहजीकरणका निम्ति नेपाली भाषा जानेका व्यक्तिलाई जापानी सेवा केन्द्रमा खटाइने पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
कृषि, मत्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन व्यवसायमा नेपाली, चिनियाँ, इन्डोनेशियालीलगायत आठ देशका नागरिकलाई अवसर दिने उक्त समाचारपत्रमा जनाइएको छ । यसैबीच, नेपालीलाई जापानमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा जापान सरकारबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्ना जापानी समकक्षीसँगको भेटवार्तामा नेपाली श्रमिकलाई जापानमा अवसर उपलब्ध गराउन आग्रह गरेबमोजिम जापानले नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आगामी जनवरीमा जापानको प्राविधिक टोली नेपाल आउने र नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने विषयमा संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश्प्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठकमा उनले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा धेरै कुरा अघि बढेकाले आगामी अप्रिलदेखि कामदार जापान जाने प्रक्रिया शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

नयाँ नीतिअनुसार नेपाल पनि जापानको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । जापान सरकारले नेपालबाट जाने कामदारलाई नेपाली भाषामै परामर्श दिने नीति ल्याएको छ । संसारभरका विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १२६ वटा नयाँ नीति लागु गरेको हो । प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफ्ना मन्मिण्डलका सदस्यलाई ठूला सहरमा मात्र नभएर साना सहरहरुमा समेत रोजगार सिर्जना गरेर विदेशी कामदारलाई आकर्षित गराउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारलाई रोजगार प्रदान गर्न यो नीतिले सहयोग पु(याउने जापानी सरकारको विश्वास छ ।

नयाँ नीति अन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरु स्थापना हुने र यसले नेपालीसहित विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नेछ । अन्य भाषामा जापानी, अंग्रेजी, थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इण्डोनेसियन र फिलिपिनी (ट्यागलोग) रहेका छन् । मंगलवारबाट लागु भएको नीतिले हाल जापानमा रहेका विदेशी कामदार समेत लाभाम्वित हुने बताइएको छ । यो नीति अन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरु स्थापना हुनेछन् । जसअन्तर्गत उक्त केन्द्रहरुले विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नेछ । विदेशी कामदारलाई जापानी भाषासँग अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिम प्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । विदेशी कामदार ल्याउन जापानी सरकारले सन् २०१९ का लागि १६.३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ ।

श्राेतः janasawal.com