• उपत्यकाका तीन प्रजिअसँग कार्यसम्पादन सम्झौता

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १५ पुष २०७५, आईतवार २०:१६
    काठमाडौँ, १५ पुस । गृहमन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गतका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)सँग आज कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ ।
    गृह सचिव प्रेमकुमार राईसँग काठमाडौँका प्रजिअ रामप्रसाद आचार्य,  ललितपुर प्रजिअ प्रेमराज जोशी र भक्तपुरका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले आज गृहमन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको हो ।
    शान्ति सुरक्षा र अमनयन, सुशासन र सेवा प्रवाह, सामाजिक सुधार र रुपान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, समन्वय र सहजिकरण, सदाचार र आर्थिक अनुशासन गरी ६ बुँदामा प्रजिअको मुल्यांकन गरीनेछ ।
    अन्तर्राष्ट्रिय सिमा जोडएका जिल्लाहरुमा १०२  पुर्णाङ्क र सिमा नजोडएका जिल्लाहरुमा ९९ पुर्णाङ्क रहने छ । प्रजिअले गरेका कामका आधारमा निश्चित कामका लागि निश्चित अङक प्रदान गरीने सम्झौतामा छ ।
    कार्यक्रममा गृहसचिव राईले पहिलो चरणमा आज तीन जिल्लाका प्रमुख अधिकारीसँग सम्झौता गरीएको जानकारी दिँदै केही दिनमै सबै जिल्लाका प्रमुख अधिकारी र मन्त्रालयका सबै विभागिय प्रमुखसँग सम्झौता गरीने जानकारी दिनुभयो ।
    उहाँले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयका विभागिय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूभन्दा तलका अधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नसक्ने बताउनुभयो ।
    उहाँले सम्झौताले काम गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहिचान गर्न र मुल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वाँस व्यक्त गर्नुभयो ।
    उहाँले भन्न्ुभयो, ‘ सम्झौताले सबैमा काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्नेछ । प्रमुखहरुलाई मेरो कामको मुल्याकंन भईरहेको छ भनी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न  प्ररित गर्नेछ । ’
    काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गर्न समेत सम्झौताले भूमिका खेल्ने गृहसचिव राईको भनाई छ ।
    गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृहमन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै गत वर्ष चैत १९ गते उहाँले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
     सो कार्ययोजनाको बुँदा नं २६ मा ‘ विभागिय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख, निजामति र प्रहरी कर्मचारीहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न कार्यविवरण र सूचक तयार गरीने र कार्यसम्पादन करार गराई  विभागिय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने ’ उल्लेख छ ।
    यो सम्झौतासँगै प्रजिअहरुको कार्यसम्पादनमा थप सुधार आउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका कामकारवाहीहरु थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु