काठमाडौं– बोनस ऐन, २०३० को संशोधन प्रस्ताव फिर्ता वा परिमार्जन गर्नका लागि सांसदहरुले भूमिका खेल्ने आश्वासन दिएका छन् । सरकारले गत पुस ९ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको उक्त ऐनको संशोधन प्रस्ताव मंगलवार संसदमा टेबुल भएको छ । बुधवार आकस्मिक रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै देशका ९ ओटा ट्रेड यूनियनहरुको छाता संगठन संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रले उक्त ऐन फिर्ता वा परिमार्जनमा सहयोग गर्न ब्यबस्थापिका संसदका सांसदहरु समक्ष अपिल गरेको थियो । कार्यक्रममा केन्द्र र प्रदेशसभाका सांसदहरुलाई ९ ओटै ट्रेड यूनियन, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा गलत प्रस्ताव दर्ता भएकाले फिर्ता गराउन घचघच्याएका छन् ।
नेउवा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले उपस्थित संसदीय समितिका सभापति र सांसदहरुलाई प्रस्तावित संशोधन ऐन पूर्णतः गलत भएकाले औद्योगिक र श्रम सम्बन्ध बिगार्ने कि सपार्ने ? संसदको हातमा पुगेको बताएका छन् । ‘सरोकारवालासँग छलफल र सहमति नै नगरी गलत बिधेयक दर्ता गरिएको छ, यसले श्रम सम्बन्ध बिगार्नुका साथै देशमा बैदेशिक लगानी आउने वातावरणसमेत बन्दैन,’ उनले भने, ‘गंभिर विषय भएकाले समयमै सच्याउन सांसदहरुलाई भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्छु ।’ महासंघकै एशोसिएट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बोनस ऐन मात्र नभएर जुनसुकै ऐन ल्याउँदा सम्बन्धित पक्षसँग एकपटक छलफल गरेर ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दर्ता गरिएको ऐन गलत भएकाले कुनै बहाना नगरिकन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे । अन्य देशमा भएका प्रचलनलाई अध्ययन गरेर श्रम सम्बन्ध सुध्रिने गरी ऐनको मस्यौदा गरेर अगाडि बढ्नु उत्तम हुने उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित दुई संसदीय समितिका सभापतिले पोख्रेल र कर्णले उद्योगी र श्रमिक संगठनका प्रतिनिधिले एकसाथ एउटै आवाज बोलेकाले यो ऐन संशोधनको औचित्य पुष्टि भएको र आफूहरुले बिहीवारै परिमार्जनका लागि भूमिका खेल्ने बताएका छन् । देशमा लगानीको वातावरण बनाउन, श्रम सम्बन्ध बिग्रिन नदिन र कर्मचारीको मनोबल उकास्नका लागि बोनस ऐनमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान हटाउन सहयोग गर्ने समिति सभापतिले आश्वासन दिएका छन् । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदले पनि गलत प्रस्ताव संसदबाट पारित नहुने उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधिका सामु प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रम आयोजक संस्था केन्द्रका नवनियुक्त अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सांसदहरुबाट सकारात्मक आश्वासन पाएकाले बोनस ऐनको प्रस्ताव रोकिनेमा आफू बिश्वस्त बनेको बताए । हुबहु यहि प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग लिएर आफूहरु भोलीबेरबाटै आन्दोलनमा उत्रिने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । बोनस ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन बिधेयकले देशमा नङ र मासु झैं बनेको श्रम सम्बन्ध खलबलिने, उद्योगी र श्रमिकबीच द्वन्द्व बढ्ने, कर्मचारीको मनोबल घट्ने, औद्योगिक वातावरण खस्किने, कर्मचारीले कम्पनीबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा खोसिने र उद्योगहरुको उत्पादनमा नै ह्रास आउने कारण देखाउँदै उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त रुपमा उक्त प्रस्तावको बिरोध गरेका छन् ।
श्राेतः janasawal.com
२०८१ चैत्र ५ - मंगलवार
