तेस्रो प्रयासमा सुदूरपश्चिमको सपना पूरा, बन्यो एनपीएल च्याम्पियन⚡दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बोर्डको निर्देशन

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ पुष १९ गते, बिहीबार ८:५८

काठमाडौँ–नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र(ब्रोकर लाइसेन्स) प्रदान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले बुधबार स्टक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई एक निर्देशनमार्फत तत्काल धितोपत्र कारोवारका लागि वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिन भनेको हो । बोर्डले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्रदान गर्न तथा यस अघि सङ्घीय संरचनाअनुसार विभिन्न प्रदेशमा आर्थिक रुपमा सक्रिय जिल्ला तथा स्थानमा समेत धितोपत्र दलाल व्यवसायीको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत स्टकलाई निर्देशक दिइएको प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।

ोर्डले कारोवार सूचाङ्क नेप्से परिसूचकमा लाग्ने गरेको सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउन, बजार प्रभावित हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, नेप्से बढ्दा वा बढ्दा हुने व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ । लगानीकर्ताको हितका लागि लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्न तथा धितोपत्र बजारका लगानीकर्ताका हित संरक्षणको लागि कानूनी प्रबन्धसहितको व्यवस्थाका बारेमा समीक्षा  गरी बोर्डमा पेश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै बोर्डले सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई दोस्रो बजार भुक्तानीका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको छ । राम्रो वित्तीय अवस्था भएका सङ्गठित संस्थालाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन गर्ने अनुमति दिन, ऋणपत्रको दोस्रो बजारको कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाइसकिएको बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा बुधबार उक्त निर्देशन दिएको हो ।

श्राेतः janasawal.com

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु