काठमाडौँ, २५ पुस । म्यानपावर कम्पनीहरुको धरौटी रकम वृद्धि गर्न नहुनेमा सांसदहरु तथा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसारको धरौटी रकम वृद्धि गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु आमन्त्रित समिति बेठकमा सभापति विमल श्रीवास्तवले व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त विधयेकमा समितिका सदस्य सांसद प्रकाश रसाईलीले समेत धरौटी बढाउन नहुने भन्दै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै सभापति श्रीवास्तवले व्यवसायीका पक्षमा सदनमै कुरा उठाउने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘एकै चोटि ठूलो मात्रामा धरौटी बढाउन लागिएको रहेछ, यसमा हाम्रै समितिका सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ, यस विषयमा हामी तपाईहरुको पक्षमा बोल्छौं ।’ उनले कति उचित हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रीसँग समेत छलफल गर्ने बताए । धरौटी वृद्धिका सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुसँग कुनै छलफल नगर्ने अडान लिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई समेत समितिमा बोलाएर छलफल गरिने सभापतिले बताए ।
सांसद प्रमोद शाहले म्यानपावर कम्पनीहरको धरौटी बढाउन नहुने बताए । सरकारले एकैचोटी ठूलो परिमाणमा धरौटी रकम बढाउन खोजेको भन्दै त्यसो गर्न नहुने सांसद शाहले बताए । यसरी धरोटी बढाउदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु समस्यामा पर्ने भन्दै धरौटी बढाउनै नहुने बताए । उनले धरौटी वृद्धि गर्न नहुने कुरा मन्त्री समक्ष राख्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाईलीले पनि सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन नहुने बताए । ठूलो मात्रामा सरकारले धरौटी बढाउने प्रस्ताव गरेपछि यो ठीक नभएको भन्दै विधयेकमा आफूले संशोधन प्स्ताव समेत दर्ता गरिसकेको उनले बताए । म्यानपावर व्यवसायी तर्फ हेर्दै उनले भने, ‘अहिले भनिएको नै जस्तो ठूलो मात्रामा धरौटी बढाउनु ठीक छैन, यो कुरामा म तपाईहरुलाई सहयोग गर्छु ।’
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि धरौटी रकम वृद्धि हुनु नपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले धरौटी वृद्धि अहिलेको आवश्यकता नरहेको बताए । उनले भारतमा प्रदेश स्तरका कामदार पठाउन ८ लाख रुपैयाँ भारु र देशभरीका कामदार पठाउन ५० लाख रुपैयाँ भारु तिरे म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स मिल्ने भन्दै नेपालमा यति ठूलो रकम धरौटीको रुपमा बढाउन नहुने बताए । ३० लाख रुपैयाँबाट बढाएर एकैचोटी ६ करोड बनाएर कामदारको सुरक्षा नहुने भन्दै यसमा मन्त्रीले सोच्नु पर्ने उनले बताए । म्यानपावर कम्पनीहरुको संख्या घटाउनका लागि भने धरौटी वृद्धि नगरी अन्य दुई उपायहरु अपनाउन सुझाव समेत दिएका छन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवासयी फोरमका पूर्व अध्यक्ष किरण किसोर घिमिरेले व्यवसायी नै वैदेशिक रोजगारका विज्ञ भएकोले उनीहरुसँग छलफल नगरी धरौटी बढाउने प्रस्ताव एकांकी भएको भन्दै व्यवासायीहरु बहश गर्न तयार रहेको चुनौती दिए । धरौटी १५ सय गुणा बढ्ने विषय अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित रहेकोले कामदारको लागत प्रतिश्पर्धाले निर्धारण गर्ने भएकको भन्दै घिमिरेले सिण्डिकेट खडा हुने गरी धरौटी बढाउँदा कामदार नै शोषणमा पर्नसक्ने बताए ।
बैठकमा संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरम अध्यक्ष हंशराज वाग्लेले धरौटी बढाउदा ४० अर्ब रुपैयाँ हुने र बैकलाई मोटो बनाउन मन्त्रीले किन राखेको भनेर प्रश्न राखेका थिए । उनले सस्तो लोकप्रीयताका कारण मन्त्रीले निर्णय लिएको र त्यसको असर मलेसियाको रोजगारीमा समेत देखिएको बताए । धरौटी बढाएर कामदारको सुरक्षा नहुने भन्दै वाग्लेले कुनै कामदार फर्किए म्यानपावर कम्पनीले जसरी पनि क्षतिपुर्ति तिर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि तिर्ने बताए । यस्तै तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष सितल यादवले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट खारेज गर्नु पर्ने, धरौटी वृद्धि गर्न नहुने र मलेसियाको रोजगारी तत्कालै खोल्नु पर्ने ३ वटा विषय महत्वपूण भएको भन्दै यस विषयमा आवाज उठाइदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा पूर्व श्रममन्त्री मुकुन्द न्यौपाने, सांसद एलपी साँवा लिम्बू, संघका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकाल, प्रेमबहादुर कटुवाल, संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तना, महासचिव नरेश गेलाललगायतको उपस्थिति थिए ।
श्राेतः janasawal.com