हेर्नुस् आज साउन ८ गते मंगलबारको राशिफल१७ करोडको लागतमा निर्माण भएको तारकेश्वर नगरपालिकाको प्रशासनीक भबन उदघाटनविद्यार्थीहरुको मागप्रति आईक्यान जिम्मेवार नभएको भन्दै एनकासाद्वारा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणासिद्धिश्वरमान अक्षयलोक साहित्यक केन्द्रले बिभिन्न बिधाका २२ भन्दा बढि व्यक्तिहरूलाई सम्मानप्रोफेसनल एजुकेटर्स लिमिटेड र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स (एनएलआईसी) बीच इक्विटी लगानी सम्झौता सम्पन्नदीपालाई वर्ल्ड स्ट्रेन्थलिफ्टिङ एण्ड इन्क्लाइन बेन्च प्रेसमा स्वर्ण पदकश्रावण सोमबार शिवजीको व्रत किन बस्ने?मिथिला शर्माको गुरुदक्षिणाहेर्नुहोस् आज साउन ७ गते सोमबारको राशिफलसेन्ट जर्ज स्कुलमा गुरुपूर्णिमा सम्पन्न

भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन १ गते, बुधबार १४:५१

नयाँ दिल्ली–भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने भन्दै त्यसबाट फाइदा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारत भ्रमणमा रहनु भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका जलस्रोत, नदी विकास तथा गङ्गा संरक्षणमन्त्री नितिन गडकरीबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले सो आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकारले समेत पानीजहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको र अध्ययनको प्रक्रियासमेत शुरु गरेको सन्दर्भमा भारत सरकारले नै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको र एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न हुनेसमेत जानकारी गराएको हो । कोलकत्ता हुँदै हल्दियादेखि नारायणी नदी तथा दुई देशको सीमा त्रिवेणीघाटसम्मको जल यातायात मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै भारतीय पक्षले त्यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने बताएको थियो । भेटमा सहभागी हुनु भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जल यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा गरेकोे भारत भ्रमणमा समेत पानीजहाज सञ्चालनको विषयमा भारतीय पक्षसँग महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको सन्दर्भमा मंगलबार मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जल यातायात र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । भारत सरकारले कोलकत्तादेखि वनारससम्म पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो कार्यालयका लागि १६ जनाको जनशक्ति राख्ने तय गरिएको छ । यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पनि पानीजहाज सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोशी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने देखिएको छ । नेपालमा यसअघि विसं २०२७ मा नै पानीजहाजसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको छलफलका आधारमा सरकारले जलमार्गका बारेमा भारतीय पक्षसँग द्विपक्षीय परामर्शका लागि संयन्त्र नै बनाएको छ ।
भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म करिब एक हजार ४०० किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्री पुन र भारतीय जलस्रोतमन्त्री गडकरीबीच मंगलबार भएको छलफलमा समेत पानीजहाज र जल यातायातको विषयमा महत्वपूर्ण संवाद भएको र त्यसले छिट्टै परिणाम दिने भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको छलफलमा समेत गण्डकी नदीमा नै पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विषयमा सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय भेटवार्तामा लामो सममयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बारेमा विचार–विमर्श भएको थियो ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भएपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन । मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच भएको छलफलमा छिट्टै सो आयोजनाका बारेमा समेत उचित निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा महत्वपूर्ण विचार–विमर्श भएको थियो । आयोजनाका सम्बन्धमा प्राविधिक तथा कर्मचारी तहमा भएको प्रगतिलाई अध्ययन गरेर कुनै न कुनै रुपमा निर्णय गरिने भएको छ । राजनीतिक तहबाटै केही समस्याको हल खोल्ने कि भन्ने बारेमा समेत उनहरुबीच परामर्श भएको थियो । दुई देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव एवम्, सहसचिवस्तरीय छलफल एवम् बैठकमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत उनहरुबीच कुराकानी भएको भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । दुई देशबीच ऊर्जा, जलस्रोतको क्षेत्रका के कसरी प्रगति गर्ने र लगानीका आयामहरु के कस्तो हुन सक्छन् भन्नेमा समेत छलफल भएको थियो । भेटवार्तामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पूरीलगायतको सहभागिता थियो । जनसवालडटकम

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु