• भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७५, बुधबार १४:५१

    नयाँ दिल्ली–भारत सरकारले एक वर्षभित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने भन्दै त्यसबाट फाइदा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारत भ्रमणमा रहनु भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका जलस्रोत, नदी विकास तथा गङ्गा संरक्षणमन्त्री नितिन गडकरीबीच मंगलबार भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले सो आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकारले समेत पानीजहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको र अध्ययनको प्रक्रियासमेत शुरु गरेको सन्दर्भमा भारत सरकारले नै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको र एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न हुनेसमेत जानकारी गराएको हो । कोलकत्ता हुँदै हल्दियादेखि नारायणी नदी तथा दुई देशको सीमा त्रिवेणीघाटसम्मको जल यातायात मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै भारतीय पक्षले त्यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने बताएको थियो । भेटमा सहभागी हुनु भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जल यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा गरेकोे भारत भ्रमणमा समेत पानीजहाज सञ्चालनको विषयमा भारतीय पक्षसँग महत्वपूर्ण छलफल गर्नुभएको सन्दर्भमा मंगलबार मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जल यातायात र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । भारत सरकारले कोलकत्तादेखि वनारससम्म पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो कार्यालयका लागि १६ जनाको जनशक्ति राख्ने तय गरिएको छ । यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले पनि पानीजहाज सञ्चालनका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार कोशी र नारायणी नदीमा पानीजहाज चलाउन सकिने देखिएको छ । नेपालमा यसअघि विसं २०२७ मा नै पानीजहाजसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको छलफलका आधारमा सरकारले जलमार्गका बारेमा भारतीय पक्षसँग द्विपक्षीय परामर्शका लागि संयन्त्र नै बनाएको छ ।
    भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म करिब एक हजार ४०० किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्री पुन र भारतीय जलस्रोतमन्त्री गडकरीबीच मंगलबार भएको छलफलमा समेत पानीजहाज र जल यातायातको विषयमा महत्वपूर्ण संवाद भएको र त्यसले छिट्टै परिणाम दिने भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको छलफलमा समेत गण्डकी नदीमा नै पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विषयमा सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय भेटवार्तामा लामो सममयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बारेमा विचार–विमर्श भएको थियो ।

    आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भएपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन । मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच भएको छलफलमा छिट्टै सो आयोजनाका बारेमा समेत उचित निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा महत्वपूर्ण विचार–विमर्श भएको थियो । आयोजनाका सम्बन्धमा प्राविधिक तथा कर्मचारी तहमा भएको प्रगतिलाई अध्ययन गरेर कुनै न कुनै रुपमा निर्णय गरिने भएको छ । राजनीतिक तहबाटै केही समस्याको हल खोल्ने कि भन्ने बारेमा समेत उनहरुबीच परामर्श भएको थियो । दुई देशका ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव एवम्, सहसचिवस्तरीय छलफल एवम् बैठकमा भएका प्रगतिका बारेमा समेत उनहरुबीच कुराकानी भएको भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । दुई देशबीच ऊर्जा, जलस्रोतको क्षेत्रका के कसरी प्रगति गर्ने र लगानीका आयामहरु के कस्तो हुन सक्छन् भन्नेमा समेत छलफल भएको थियो । भेटवार्तामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पूरीलगायतको सहभागिता थियो । जनसवालडटकम

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु