सिण्डिकेटधारीलाई सरकारले संरक्षण गरेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको आरोप

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ फाल्गुन २१ गते, मंगलवार १९:०६

‘सिन्डीकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गर्यो’

काठमाडौँ, २१ फागुन । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन पक्षमा चुकेको आरोप लगाएको छ । महासंघले सिण्डिकेट हटाउनको लागि सरकार गम्भिर नभएको र दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

मंगलबार महासंघले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘नेपालमा सिन्डीकेटरहित यातायात सेवाको आवश्यकत्ता र चुनौती’ बिषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो । महासंघले सिन्डीकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुलाई नै सरकारले असहयोग गरि गुमराहमा राख्नेजस्ता कार्य गरेको पनि गम्भिर आरोप लगाएको छ ।

सरकारको पछिल्लो कदमप्रति आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शंका र निराशा पैदा भएको महासंघको ठहर छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय यातायात क्षेत्रमा पैदा भएका अन्यौलग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेमा हासंघको जोड छ ।

राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने तथा सरकारको निति, नियम पालना गर्ने, आम सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई आफ्ना सवारी साधनहरु कम्पनी ऐन–२०६३ अनुसार दर्ता गर्नुको विकल्प नभएको पनि महासंघको ठहर छ । महासंघले भनेको छ,‘त्यसकारण यथासिघ्र दर्ता गरि सिन्डिकेट रहित सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदानका लागि आजैका मितिदेखि यस महासंघमा आवद्ध भई आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

महासंघले पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न पर्यटकीय र औद्योगिक क्षेत्र र बढि जनसंख्या भएको स्थानहरुमा पर्याप्त र सुविधासम्पन्न सवारी साधनहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको छ । त्यस्तै, यात्रुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा यात्राको लागि ‘ई–टिकेट’ प्रणालीपनि लागु गर्ने महासंघले विश्वास दिलाएको छ ।

महासंघले विद्यमान सवारी ऐन र योसँगै सम्बन्धित अन्य ऐन, कानून, नियम र निर्देशिकाहरुलाई सरल र व्यवहारिक बनाउनको लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

 

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले यातायातको क्षेत्रमा बिभिन्न संघ संगठनहरुको जन्म भएपनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएको गुनासो पोखे । पछिल्लो समय मुलुकमा सवारी दुर्घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै उनले लाखौं जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको कमिसनतन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगि, एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेटजस्ता विकृति विसंङगतिहरुको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट सर्वसुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरिय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्नु पाउनु आजको आवश्यकता रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने,‘सिन्डीकेट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।’

आम हडतात तथा बन्दको कार्यक्रम गरेरभन्दा सिन्डीकेट हटाएर नेपालमै रोजगारी गरौँ, आम्दानीका श्र्रोत बढाऔँ, कर तिरौँजस्ता कुराहरुमा महासंघको जोड रहेको उनको भनाई थियो ।

अहिले यातायातको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्दा आम नागररिकको दैनिकीमा सहजता पुगेको भन्दै उनले बिदेशी गाडीलाई नेपालमा चल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यातायात दर्तादेखि प्रहरीको चिटसम्म व्यवसायीहरुले बिभिन्न बाधा र ब्यवधानको सामना गर्नुपर्ने झन्झट रहेकाले सरकारलाई राजश्व तिर्दापनि सेवामुलक काम गर्न सहज वातावरण बनाउन सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

 

महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर तिमिल्सिनाले नेपालमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई सिन्डीकेटमुक्त बनाउने, यातायात क्षेत्रलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आफुहरु लागिपरेको उनको धारणा रहेको थियो ।

लाखौ लाख जनताको भविष्यसंग जोडिएको क्षेत्रभित्र पर्ने यातायात ब्यवसायलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउनमा आफुहरु गंभिर रहेको उनले विश्वास दिलाए । उनले सिन्डीकेटरहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आफुहरु तयार रहेको भन्दै नेपालमा सार्वजनिक यातायातलाई जनमुखि बनाउन सबैमा सहयोगको आग्रह गरेका थिए । सरकारले राम्रो निर्णयको तुरुन्त कार्यान्वयन गरेर लाखौ जनताको मुहारमा खुशि ल्याउन ढिलाई नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन ।

 

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका महासचिव गणेश उप्रेतीले निजी क्षेत्रको अरर्बौं लगानी र लाखौ मजदुरको प्रत्यक्ष भविष्य जोडिएको उक्त क्षेत्रका समस्याको तुरुन्त राज्यले समाधान गराउनमा लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले यातायात व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, पारदर्शी, मितव्ययी एवं समयसापेक्ष भाडादर कायम गर्न अग्रसर गराई सर्वसाधारण जनताहरुलाई सरल, सुलभ एवम् स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट गुणस्तरिय यातायात सेवा उपलब्ध गर्न पाउनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा बोल्दै रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष सभापति धमलाले देशमा सिन्डीकेट हटाउन धेरै प्रयास भएपनि कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको टिप्पणी गरे । यातयात क्षेत्र लाखौको रोजीरोटीको बिषय भएको कारण पनि यो क्षेत्रलाई बिनाअवरोध स्वतन्त्र रुपमा जनताको सेवा÷सुबिधालाई ध्यानमा राखि काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले भने,‘सुरक्षित यातायातबिना देशको बिकास गर्न सकिँदैन, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, सभ्य र प्रविधियुक्त बनाउन सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

विद्यमान सिन्डीकेटको अन्त्य गरि बोलेकोे कुरालाई सरकारले तुरुन्त ब्यवहारमा उर्तानुपर्नेमा उनको जोड रहेको थियो । समाज रुपान्तरणको लागि यातायात क्षेत्रमा भएको बिभिन्न समस्याको निराकरण आजको आवश्यकत्ता रहेको सभापति धमलाको भनाई थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता मनिष कुमार श्र्रेष्ठ, संजय केसीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सरकारको मापदण्डअनुसार दर्ता भएका, सिन्डिकेटरहित र उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ यातायात सेवा दिन प्रतिबद्ध सम्पुर्ण कम्पनी, प्रा.लि. र व्यक्तिहरुलाई समेटेर व्यवसायीहरुको पेशागत हक हितको संरक्षण गर्नको लागि महासंघ पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र उक्ता संस्थालाई विशुद्ध व्यवसायिक एवं सेवामुलक बनाउन महासंघ केन्द्रिय समिति तथा सम्पूर्ण परिवारले दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त पनि गरेका छन् ।

महासंघले

पुर्ण बिज्ञप्तीसहित

मिति ः २०७५।११।२१

“ नेपालमा सिन्डिकेट रहित यातायात सेवाको आवश्यकता र चुनौति ”
विषयक अन्तरक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलन

“सेन्डिकेट र बन्द हड्ताल नगरौं, लगानी गरौं, रोजगारी बढाऔं, आम्दानी गरौं, कर तिरौं ” भन्ने मुल अभियान सफल पार्नका लागि सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपालद्धारा जारी गरिएको
प्रतिवद्धता – पत्र

आदर्णिय सञ्चारकर्मि, व्यवसायी, मजदुर एवं आम उपभोक्ता महानुभावहरु,

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी भए सँगै देशको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुने विषय संविधानले नै स्पष्ट अभिव्यक्त गरेको छ । देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेसँगै हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कानूनी लगायत सबै मानविय क्रियाकलापहरु नयाँ सोच र परिवर्तित वातावरणमा प्रवेश भएको छ । आजको परिवर्तित समयमा मानविय जिवन र आर्थिक–सामाजिक गतिविधिको एक अभिन्न अंगको रुपमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पनि रहेको कुरा सबैमा अवगत नै छ ।
लाखौं लाख जनताको दैनिक जिवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको कमिसन तन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगि, एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेट जस्ता विकृति विसंङगतिहरुको अन्त्य गरि स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सर्वसुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरिय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्नु र पाउनु आजको आवश्यकता हो ।

देश र जनताको यहि आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सुरक्षित र गुणस्तरिय सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७५ साल बैशाख २ र ४ गते बसेको बैठकले निर्देशन ऐन २०१८ र संघ–संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका सार्वजनिक यातायात व्यवसायी संघ–समितिहरु पुर्ण रुपमा खारेज गर्ने निर्णय गर्नुका साथै यातायात निर्देशिका २०७५ समेत जारी ग¥यो ।

नेपाल सरकारको उक्त ऐतिहासिक निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७५ श्रावण १ गते देखि बिभिन्न यातायात व्यवसायी महासंघहरु र ती संघमा आवद्ध भएका सबै सार्वजनिक यातायातसँग सम्वद्ध संघ–संस्थाहरुको दर्ता र नविकरण पूर्णरुपमा बन्द गर्दै ६ महिनाको समय दिँदै सबै सार्वजनिक सवारी साधनहरुलाई कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरि यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृत गर्नुपर्र्ने भनी मिति २०७५÷०३÷३१ मा सूचना समेत जारी भयो ।

एकाधिकार सिन्डिकेटधारी सार्वजनिक यातायातसँग सम्वद्ध संघ तथा समितिहरु खारेज गर्ने नेपाल सरकारको जनहितकारी निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्दै राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने यातायात व्यवसायीहरु कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता हुने र पञ्जीकरण गराउने कार्यमा लागिरहेको अवस्था छ ।

निजि क्षेत्रको अरबौं लगानी र लार्खौ लाख मजदुरहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन आज एउटा कठिन चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ । अतः सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतिहरुको उचित समाधान र सरोकारवाला निकायहरुलाई निति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्नका निमित्त मिति २०७५ साल मंसिर २२ गते शनिबारका दिन काठमाण्डौंमा नेपाल सरकारका माननीय गृह मन्त्री श्री राम बहादुर थापा (बादल) ज्यूबाट समुदघाटन गरिएको राष्ट्रिय भेलाले नेपालको विद्यमान कम्पनी ऐन, साबिकको करार ऐन, सहकारी ऐन, पर्यटन ऐन एवं विद्यमान प्रचलित ऐन कानूनको अधिनमा रहि दर्ता भएका यातायातसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा प्रा.लि.हरु र सवारी–साधनहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने गरि एक छाता संगठनको रुपमा महासंघको निर्माण गर्ने निर्णय भई नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौंमा विधिवत रुपमा मिति २०७५ साल पौष १२ गते सेवामूलक संस्थाको रुपमा “सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल” संस्थापन भई क्रियाशिल छ ।

यस महासंघले आफ्नो स्थापनाको दिनदेखि नै सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै व्यवसायिक एकता र स्वभिमानलाई प्रगाढ बनाउदै विभिन्न कम्पनी, प्रा.ली., मजदुर र उपभोक्ताहरुको बीचमा एकता कायम गर्दै एकिकृत राष्ट्रिय भावनाको विकास गर्न स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी गुणस्तरिय यातायात सेवाका लागि उचित व्यवस्थापन र संचालनमा देखा परेका विद्यमान समस्या र समाधानका विषयमा मिति २०७५ साल फागुन ११ गते काठमाडौंमा प्रथम राष्ट्रिय गोष्ठि तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त कार्यक्रमको निष्कर्स सहित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको पेशागत हकहित र मर्यादालाई संस्थागत गर्दै यस क्षेत्रको गुणस्तरियता, विश्वसनियता, सुरक्षा, सहज उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा लगायत देशको आर्थिक विकासका लागि दिर्घकालिन तथा प्रभावकारी कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दै अघि बढिरहेको यो महासंघ र यसको बढ्दो लोकप्रियताबाट तर्सिएका हिजोका सामन्ति सोचले ग्रसित एकाधिकार अधिपत्य जमाएर बसेका सिन्डिकेटधारीहरु यो वा त्यो बहानामा यातायात व्यवसायीहरुमा अनेक किसिमका भ्रम सिर्जनागरि सरकारको सो निर्णय उल्टाउनको लागि चलखेल गरिरहेका छन् ।

नेपालको समग्र यातायात क्षेत्रलाई सधैं अस्त व्यस्त अवस्थामा राख्न चाहने सिन्डिकेटधारीहरुसँग सरकार, उपभोक्ता, मजदुर, व्यवसायी तथा आम सरोकारवाला निकायहरु सजग रहदै कुनै किसिमका भ्रममा नपर्न यो महासंघ सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दछ ।

राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने तथा सरकारको निति, नियम पालना गर्ने, आम सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुलाई आफ्ना सवारी साधनहरु कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता गर्नुको विकल्प छैन् । त्यसकारण यथासिघ्र दर्ता गरि सिन्डिकेट रहित सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदानका लागि आजैका मितिदेखि यस महासंघमा आवद्ध भई आफ्नो पेशागत हकहितको संरक्षणको लागि सहकार्य गर्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
साथै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको छातासंगठन जसले मात्र यस सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएका कमिसन तन्त्र, घुसखोरी, माफियातन्त्र, दलाली, यात्रु ठगि, एकाधिकार अधिपत्य र सिन्डिकेट जस्ता सबै खाले विकृति विसंङगतिहरुको अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा सर्वसुलभ, सुरक्षित र गुणस्तरिय सार्वजनिक यातायात सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै पेशागत हक हितको संरक्षणको निमित्त सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ, केन्द्रिय संचालक समिति यातायात व्यवसायी, उपभोक्ता, मजदुर तथा सम्पूर्णमा तपशिलका प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।

१. सरकारले सिन्डिकेट प्रणालीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि सिन्डिकेटधारी संघ तथा समितिहरुलाई सरकारका तर्फबाट पटक – पटक समय सिमा थप गर्ने र कडाईका साथ निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिने तथा सरकारको तर्फबाट नै दोहोरो भुमिका निर्वाह गरिए जस्तो देखिएको साथै सिन्डीकेट रहित यातायात सेवा दिन तत्पर बेवसायिहरुलाइै असहयोग गरि गुमराहमा राख्ने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता तथा सिन्डिकेटरहित यातायात सेवा दिन तत्पर व्यवसायीहरुमा शंका र निराशा पैदा भएकोले यस्ता अन्यौल ग्रस्त अवस्थाको अन्तगरि सरकारले गरेको निर्णयको यथासिघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनकोलागि सरकारसंग अनुरोध गर्ने ।

२. यातायात व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, पारदर्शी, मितव्ययी एवं समय सापेक्ष भाडादर कायम गर्न अग्रसर गराई सर्वसाधारण जनताहरुलाई सरल, सुलभ एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट गुणस्तरिय यातायात सेवा उपलब्ध गर्ने गराउने ।

३. व्यवसायीहरुलाई अत्याधुनिक, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन तथा राष्ट्रको पुजि बाहिर जान नदिन अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका विद्युतिय सवारी साधनहरु आयत गरि संचालन गर्न अभिप्रेरित गर्ने गराउने । यसको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारलाई पनि आग्रह गर्ने । साथै हाल संचालनमा रहेका पेट्रोलियम सवारी साधनहरुको पनि उचित ढंगले व्यवस्थापन र संचालन गर्न गराउन व्यवसायी एवं सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

४. हाल नेपालमा बिमा कम्पनीहरुले लिएको बिमा नीति अव्यवहारिक भएको कारण यसबाट विभिन्न समस्याहरु आइरहेकाले अन्तराष्ट्रिय विमा कम्पनीहरुले लिएको निति अनुसारको बिमा पोलेसी तत्काल सकृय गर्न गराउन नेपालभर रहेका विमा कम्पनीहरुलाई सरकारमार्फत आग्रह गर्ने । यसका साथै बिमा पोलेसी अनुसार यात्रुलाई तत्कालै क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने निति लागु गर्न तथा सवारी साधनको बिमा अनुसारको क्षतिपुर्ति बढिमा १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने नीति लागु गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्ने ।

५. हालको बिद्यमान सवारी ऐन र यो सँग सम्बन्धित अन्य ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकाहरु सरल र व्यवहारिक बनाएर तत्कालै कार्यान्वयन गराउन सरकारसँग पहल गर्ने ।

६. यातायात क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सवारी निति, सडक निति, इन्धन निति, भाडादर निति, विमा निति, दुर्घटना न्युनिकरण नितिका साथै आर्थिक निति निमार्ण गरी लागु गर्न तथा गराउन सरकारसँग पहल गर्ने ।

७. बदलिदो परिस्थितिमा यात्रुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै नेपालभर संचालनमा रहेका सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा यात्रा गर्नका लागि भ्(तष्अपभत (ई–टिकेट) सिस्टम लागु गरी इलष्लिभ क्थकतझ (अनलाइन सिस्टम) मार्फत घरबाट नै त्ष्अपभत (टिकेट) बुक गर्ने र भाडा रकम भुक्तानी गर्न सक्ने प्रविधीको विकास गरि त्यसको व्यवहारिक प्रयोग अनिवार्य रुपमा गर्नका लागी सम्बन्धित निकायहरु सँग पहल गर्ने ।

८. हजारौ – हजार मजदुरहरुले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाईरहेको यस सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विद्यमान सार्वजनिक सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्न पहल गर्ने गराउने ।

९. सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुले तिर्दै आएका सबै प्रकारका कर, राजस्वहरु एकद्वार प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका साथै त्यस्तो कर ४ किस्तामा बैंक तथा वित्तिय संस्था मार्फत भुत्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्ने ।

१०. देश संघियतामा गई सकेको अवस्थामा संघिय प्रणाली अनुसार ७ वटै प्रदेशहरुमा प्रदेश स्तरिय सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण गर्न साथै काठमाण्डांै उपत्यकाको चार मुख्य नाकाहरु कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, साँखुमा केन्द्रिय स्तरका सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माणका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायहरुमा पहल गर्ने । यसका साथै जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित देशको एक मात्र राष्ट्रिय बसपार्कको रुपमा संचालित काठमाडौंको गोगंबुस्थित नयाँ बसपार्क व्यवस्थापनका साथै संचालनको अनुमति पाएको प्रा.ली.ले सरकारसँग भएको सम्झौताका सर्तहरु पालना नगरि केवल व्यपारिक र पैसाको चलखेल हुने केन्द्र बनाई सो बसपार्कलाई अस्त व्यस्त बनाएको तथा कमिसनको खेलमा विभिन्न संघ एवं समितिहरुलाई संलग्न गराई त्यहा जबरजस्ति सिन्डिकेट लादने कार्य गरेकोले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय हिसाबले समेत महत्वपूर्ण सो बसपार्कलाई सम्झौताका सर्त अनुसार व्यवस्थापन र संचालन गर्न गराउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने ।

११. हाल नेपालका अधिकांश सडकहरु कच्चि, अव्यवहारिक तथा साघुरा र मापदण्ड विपरितको भएकाले दिनानुदिन सवारी दुर्घटनाहरुमा वृद्धि भईरहेको र त्यसबाट जन धनको ठूलो क्षति भईरहेको छ त्यसकारण तत्काल सडकहरुलाई मापदण्ड अनुसार र गुणस्तरिय बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

१२. नेपाल सरकारको यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी तथा यस्तै प्रकृतिका यातायातसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग समन्वय राखि यातायात सेवामा संलग्न व्यक्ति तथा व्यसायीहरुको वृत्ति विकास, सिप तथा दक्षता अभिवृद्घिका लागि विभिन्न किसिमका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, प्रशिक्षण तथा अध्ययन, भ्रमण आदी ईत्यादीको व्यवस्था गर्ने गराउने ।

१३. विभिन्न समयमा हुने बन्द हडताल र चक्का जाम लगायतका अन्य गतिविधिहरुमा सवारी साधनहरु तोडफोड, आगजनी, कुटपिट, दुव्र्यवहार जस्ता अमानविय कार्यहरु हुने गरेकाले त्यस्ता क्रियाकलापहरुलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्न र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं सार्वजनिक यातायात सुरक्षा नीति निर्माण तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी राज्यसँग पहल गर्ने ।

१४. पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पर्यटकिय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा बढि जनसंख्या भएको स्थानहरुमा पर्याप्त तथा सुविधा सम्पन्न सवारी साधनहरु संचालन गर्ने गराउने ।

१५. नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरुमा प्रदान गर्ने जेष्ठ नागरिक सहुलियत सुविधा, विद्यार्थी सहुलियत सुविधा, दृष्टिविहिन–अपांग र द्वन्द पिडितहरुलाई प्रदान गरिने भाडा सहुलियत सुविधा प्रदान गर्न नेपाल सरकारबाटै होलो ग्राम टासेको, सम्बन्धित व्यक्तिको फोटो भएको, भाडा छुट सुविधा उल्लेख गरी परिचय पत्र वितरण गर्नका साथै त्यस्तो सबै सुविधा दिए बापत यातायात व्यवसायीहरुलाई राज्यबाट अनुदान दिलाउने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।

१६. देशको चौथो अङ्ग मानिने, सूचना तथा सञ्चार मार्फत निरन्तर जनतालाई सु–सुचित गर्दै सरकार लगायतका जिम्मेवार निकायहरुलाई खबरदारी गरि समाज परिवर्तनको संवाहकको रुपमा स्थापित सञ्चारकर्मिहरुलाई सरकारद्धारा जारी गरिएको पत्रकार परिचय पत्रको आधारमा विद्यार्थीहरु सरहको सहुलियत सुविधा प्रदानका लागि सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई अनुरोध गर्ने । साथै यस सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल को संस्थापन दिवसको अवसर पारी यातायात क्षेत्रका समाचार सामग्रीहरु प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने मध्ये उत्कृष्ट एकजना पत्रकारलाई प्रत्येक वर्ष रु.२५,०००÷– नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछौं ।

१७. समान उद्देश्य भएका यातायात सम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको विश्व संगठन क्ष्च्ग् लगायत अन्य संघ तथा संगठनहरुको सदस्यता लिने दिने साथै अन्य मुलुकका यातायातसँग सम्बन्धित संघ संस्था वा कम्पनीहरुसँग आपसी पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र अनुभव आदान – प्रदान गर्ने गराउने ।

१८. विदेशी नम्वरका सवारी साधनहरुले नेपालमा सिधा यात्रु तथा ढुवानी सेवा दिने कार्य दिनानुदिन वृद्घि भईरहेकोले यसले नेपाली यातायात व्यवसायीहरुको व्यवसाय धरासायी हुने खतरा उत्पन्न भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने ।

१९. सरकारको मापदण्ड अनुसार दर्ता भएका, सिन्डिकेटरहित र उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ यातायात सेवा दिन प्रतिवद्ध सम्पुर्ण कम्पनी, प्रा.लि.र व्यक्तिहरुलाई समेटेर व्यवसायीहरुको पेशागत हक हितको संरक्षण गर्नको लागी यस संस्थालाई विशुद्ध व्यवसायिक एवं सेवामुलक बनाउन यस महासंघ केन्द्रिय समिति तथा सम्पूर्ण परिवार दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
अन्त्यमा,

आदर्णिय सञ्चारकर्मि महानुभावहरु, नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सिन्डिकेटरहित, गुणस्तरिय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ बनाउन सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मिहरुको पनि निर्णायक भूमिका रहने हुँदा यस विषयमा केन्द्रित समाचार, रिपोर्ट, बहस, अन्तरवार्ता, स्तम्भ लगायत अन्य सम्बन्धित विषय वस्तुहरु प्रथामिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रशारण गरि यस महासंघको अभियानलाई प्रभावकारी रुपले सफल र सार्थक बनाउन सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै, सञ्चार जगत र यस महासंघबीच निरन्तर साथ, सहयोग र सहकार्य हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ ।

धन्यवाद ।।।

होम प्रसाद अधिकारी
अध्यक्ष
गणेश उप्रेती
महासचिव

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु