काठमाडौं– नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तब्यका रुपमा रहेको मध्यपूर्वको देश कतारले नेपाली कामदारकालािग शून्य लागतको व्यवस्था गर्न सहमति जनाएको छ । यससँगै कतारमा नेपाली श्रमिकहरु शून्य लागतमा जान पाउने भएका छन् । कतार रोजगारीमा जान नेपाली कामदारले अहिले १ लाख भन्दा बढी रकम बुझाउँदै आएका छन् । नेपाल र कतारका अधिकारीहरुबीच बुधबार र बिहीबार दोहामा भएको छलफलमा कतार श्रमिक भर्ना गर्दाको सबै खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । यद्यपि यो विषलाई विस्तृतरुपमा श्रम सम्झौतामा नै नखुलाउने कतारको प्रस्ताव छ । उसले दुुई देशको प्राविधिक समितिमा प्रस्ट पार्नु पर्ने शर्त राखेको छ । तर, नेपालले भने सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौतामा धेरै विषय संक्षपमा भएका कारण श्रमिकलाई अप्ठेरो परेको भन्दै श्रम सम्झौंतामा नै विस्तृतरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । छलफलमा नेपाली टोलीले आफ्ना शर्तसहितको श्रम सम्झौंताको प्रस्तावित मस्यौदा नै प्रस्तुत गरेको थियो ।
नेपाल र कतारबीच यसभन्दा अगाडी सन् २००५मा समेत श्रम सम्झौता भएको थियो । तर त्यसबेलाको श्रम सम्झौता विस्तृतमा नभएकाले यसपटक विस्तृत र श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित हुनुपर्ने नेपाल सरकारले अडान राखेको छ । नयाँ श्रम सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि कतार सरकारले आन्तरिक छलफलबाट निश्कर्ष निकालेपछि मात्रै दुई देशबीच श्रम सम्झौताका विषयमा टुंगो लाग्ने बताएको छ ।
कतारी पक्षले नेपालले प्रस्ताव गरेका विषयको विसतृत अध्ययन र आन्तरिक छलफल आवश्यक भएको भन्दै त्यसपछि मात्रै आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने बताएको छ । नेपालले श्रमिकको न्युनतम तलबमा वृद्धि, २४ घण्टे बीमा, न्यायमा सहज पहुँचको व्यवस्था, लगायतका प्रस्तावसहितको मस्यौदा कतारलाई बुझाएको छ । कतारले तोकेको न्युनतम तलब ७ सय ५० र २ सय रियाल खाना वापत गरी ९ सय ५० रियाल अहिलेको महँगी अनुसार कम भएको भन्दै नेपालले बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले राखेको प्रस्तावमा कतार सकारात्मक देखिएपनि श्रम सम्झौताकै बुँदामा यी सबै विषयहरु स्पष्ट खुलाउन भने कतार तयार नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘यो प्रस्ताव पनि मान्न कतार तयार छ तर श्रम सम्झौतामा नै यो विषय खुलाउन भने उ तयार छैन,’ नेपाली टोलीका संयोजक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार हरेक वर्ष थपघट भइरहने भएकाले प्राविधिक समितिमा यो विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कतारको शर्त छ । यता नेपाली मेनपावर व्यवसायीले भने शून्य लागतको कतारको प्रस्ताव सकारात्मक भएपनि मलेसियासँगको जस्तै समस्या आए नेपालको मुख्य गन्तब्य रहँदै आएको कतारको गन्तब्य पनि मलेसियाकै जस्तो बन्ने बताए । ‘अहिले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टका कारण लाखौं नेपाली युवा मलेसिया जान नपाएर रोजगारबाट बञ्चित भएका छन भने व्यवसायीहरुको करोडौं रुपैयाँ डुबेको छ । मलेसिया सरकारले समेत नेपालीको विकल्पमा अन्य देशबाट कामदार लिन थालिसक्यो । कतारमा त्यस्तो नहोस’, एक व्यवसायीले भने ।
कतार भिसा सेन्टर काठमाडौंमा
केही समय अगाडी काठमाडौंमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादित बनेको कतार भिसा सेन्टर काठमाडौंमा राखिने भएको छ । यस्तै कतारले काठमाडौँमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भिसा सेन्टरको बारेमा नेपाली टोलीले गम्भीर चासो राखेको छ । बिहीबार त्यहाँको गृहमन्त्रालयमा पुगेर भिसा सेन्टरको कानूनी हैसियत, श्रमिकले ब्यहोर्नु पर्ने खर्च र सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा जिज्ञासा राखेको छ । भिसा सेन्टर कतार सरकारले विभिन्न देशमा सञ्चालनमा ल्याएको र यो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कतारले जानकारी गराएको छ । नेपाली टोलीले भिसा सेन्टर पहिले नेपालको कानूनि दायरामा आउनु पर्ने र त्यसलाई नेपाल सरकारले नै नियमन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
सूरुमा कतारले नेपालको सरोकारको विषय नहुने बतएपनि पछि नेपालको ऐन नियमको दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्न तयार भएको छ । आफ्नो दायरामा आएपछि मात्रै भिसा सेन्टर सञ्चालनका विषयमा नेपालले निर्णय गर्ने नेपाली टोलिले बताएको छ । तीन वर्ष पछि भएको दुई देशका अधिकारीहरुको बैठकमा श्रमिकलाई सहज न्यायमा पहुँचका विषयमा पनि छलफल भएको छ । नेपालले समस्या आइलाग्दा कानूनी उपचार खोज्न श्रमिकलाई अप्ठेरो पर्ने गरेको र यसलाई सहज बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । पुनः श्रम स्वीकृतिको विषयमा कतारले चासो दिएपछि नेपालले सम्बन्धित देशमा रहेका कुटनीतिक नियागबाटै निश्चित समयका लागि पुन श्रम स्वीकृति दिने जानकारी दिएपछि कतारले खुशी व्यक्त गरेको छ ।
१४ वर्ष पहिले भएको श्रम सम्झौता चाँडै पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले तत्परता देखाएका छन् । कतारलाई आवश्यक गृहकार्य गरेर छिट्टै टुंगोमा पुग्न भनेको छ । अबको बैठक नेपालमा हुने र कुटनीतिक नियोग मार्फत मिति तय गर्ने सहमति भएको छ । श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका विषयमा छलफल गर्न ५ सदस्यीय नेपाली टोली गत सोमबार दोहा प्रस्थान गरेको थियो । टोलीमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सँगै, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक र श्रम मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सहभागी छन् ।
२०८१ फाल्गुन ५ - सोमबार
