दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं–केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करीब रु ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र ५ गते, मंगलवार ७:४९

चैत ५,काठमाडौं–केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करीब रु ३५ अर्ब बराबरको खर्च लाग्ने देखिएको छ । नेपालीसहित चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका लागि उक्त परिमाणको रकम खर्च हुने देखिएको हो । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कम्तीमा पनि रु १७ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जानकारी दिँदै साधन र स्रोत उपलब्ध भए तोकिएको समयमा नै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने उल्लेख गरे ।
प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्न समय र पैसा दुवै लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले सो आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नसमेत राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गरेको समितिको बैठकमा उनले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययन सकिएपछि उपयुक्त ढाँचाको छनोट गरी रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढ्ने छ । रेलमार्गका विषयमा नेपाली अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पटकपटक छलफल भइरहेको छ । सो रेलमार्ग करीब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । यस्तै रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनको काम भारतीय पक्षले गरेको छ । सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागिसमेत रु पाँचदेखि रु सात अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
आवश्यक बजेट उपलब्ध भए तोकिएका ठूला आयोजना अगाडि बढाउन कुनै समस्या नभएको भन्दै सचिव अधिकारीले केरुङ–काठमाडौँ र रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणसमेत प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए । तर ती आयोजनाका लागि हालसम्म कुन स्रोतबाट कसरी बजेट व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए । उनले मन्त्रालय मातहत रहेका कूल ३३ डिभिजन कार्यालयमध्ये १४ वटा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट सीमासमेत बढेर आएको बताए । मन्त्रालयले थप आठ वटा डिभिजन कार्यालय थप गर्ने र सङ्गठन संरचनालाई मजबूत बनाउने तथा केही ठूला परियोजनालाई अगाडि बढाउनेसमेत समितिलाई उनले जानकारी गराए । आजको जनसवाल डट कम मा समचार छ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु