काठमाडौं, ९ असार । राजपा नेपालनिकट राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संघको तेस्रो महाधिवेशनले डा. उदय किशोर तिवारीको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिको चयन गरेको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले यही असार ७ र ८ गते काठमाडौंको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट कलेजको सभाहलमा सम्पन्न अधिवेशनले ४५ कार्यसमिति चयन गरेको हो । नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्षमा तिवारी, अखिलेश कुमार सिंह, डा. विनोद साह, राजेश्वर यादवसहित ८ जना उपाध्यक्ष, महासचिवमा उदयकुमार कर्ण, कोषाध्यक्षमा व्रजेश कुमार झा र सचिवहरुमा सुरेश प्रसाद कुशवाहसहित ८ जना छन् ।
शौक्षिक शु–सासन, गुणस्तरीय शिक्षा एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने मूल नाराका साथ उच्चशिक्षा, शौक्षिक आदर्श, गुणस्तरीय शिक्षा, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, महिला आदीको विश्वविद्यालय स्तरमा समानुपातिक प्रवेशको सुनिश्चितता, समानताको अधिकार, प्राज्ञिक मूल्यमान्या, पदिय मर्यादा एवं आफ्नो पेशागत हक हित संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्दै समतामूलक समाजको निर्माणजस्ता उद्देश्यहरुमा आधारित रहेर संघको महाधिवेशन सम्पन्न भएको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार उक्त महाधिवेशनमा राजपा नेपालका अध्यक्षद्वय मा. महन्थ ठाकुर, मा. राजेन्द्र महतो, त्रि.वि.को उपकुलपति प्रा.डा. तिर्थराज खनीया, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुल प्रसाद कोईराला, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. घनश्याम लाल दास, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्रा. रामेश्वर उपाध्याय, त्रि.वि. प्राध्यापक संघको अध्यक्ष प्रा.डा. बसन्त ढकाल, विभिन्न वैचारिक संघ संगठनका अध्यक्ष ज्यूहरु, लगायत विभिन्न क्याम्पसबाट सहभागी भएका थिए ।
उनले संघले विश्विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पहल र प्राज्ञिक क्षेत्रमा भैरहेको राजनीतकि हस्तक्षेप, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि भैरहेको आक्रमण रोक्नको लागि पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।
त्यस्तै, २५० जना महाधिवेशन प्रातिनिधिहरुको सहभागिता रहेको सो अधिवेशनको उदघाटन शत्रमा सबैले उच्चशिक्षा, शिक्षानीति, विश्वविद्यालयको गतिविधि, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता माथि भईरहेको प्रहार, प्राज्ञिक मूल्यमान्यता तथा अध्ययन र अनुसन्धान अदि विषयमा आफ्नो धारणा राखेको पनि संघले जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक मूलय र मान्यता, विधि एवं प्रकृयाअनुसार मुलुकको सघीय शासन व्यवस्था बमोजिम परिर्वतित उच्चशिक्षा नीतिअनुसार संघको विधानलाई संसोधन गर्दै सबल र सक्षम केन्द्रीय कार्य समिति निर्माण गर्दैै महाधिवेशनबाट विभिन्न निर्णयहरु समेत पारित भएको महासचिव उदयकुमार कर्णले जानकारी दिए ।
उनले प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतामाथि भैरहेको सबै प्रकारको हस्तक्षेप तथा विश्वविद्यालयमा आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिमहरुमाथि भैरहेको विभेदको अन्त्यको लागि आफूहरुले गम्भिर पहलकदमी लिने पनि विश्वास दिलाए ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट त्रि.वि.वि तथा अन्य विश्वविद्यालयमा विगत धेरै वर्ष देखि करारमा कार्यरत शिक्षण सहायकहरुलाई स्थायी गर्न आवश्यक पहल गरिने, त्रि.वि.वि तथा अन्य विश्वविद्यालयमा विगत धेरै वर्षदेखि आंशिक रुपमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुलाई करारमा नियूक्तिको लागि आवश्यक प्रकृया मिलाउन निर्णय गरिएको पनि कर्णले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित निर्णयहरु :
– त्रि.वि.वि तथा अन्य विश्वविद्यालयमा विगत धेरै वर्ष देखि करारमा कार्यरत शिक्षण सहायकहरुलाई स्थायी गर्न आवश्यक पहल गरीने ।
– त्रि.वि.वि तथा अन्य विश्वविद्यालयमा विगत धेरै वर्ष देखि आंशिक रुपमा कार्यरत सम्पूर्ण प्राध्यापकहरुलाई करारमा नियूक्तिको लागि आवश्यक प्रकृया मिलाउन निर्णय गरीयो ।
– सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरुमा हुने प्रतेयक नियूक्तहरु, निर्माण गरीने समितिहरु, उप समितिहरुमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिितता गरीने ।
– त्रि.वि.वि लाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गर्दै यसका आंगिक क्याम्पसहरुलाई त्रि.वि.वि मा नै रहने गरी आवश्यक यन संशोधनको लागि दवाव सृजना गर्ने ।
– विभिन्न प्रदेशमा अवस्थित सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आंगिक क्याम्पसको रुपमा विस्तार गरीने ।
– तराई मधेशमा रहेका त्रि.वि.वि.का आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा त्रि.वि.वि का गलत नीतिका कारण शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गइरहेको हुदा सो क्याम्पसहरुमा गुणात्मक शिक्षका लागि आवश्यक पहल गरीने ।
– विश्वविद्यालयको नीतिगत तथा प्रशासनिक कमि कमजोरीका कारण तराई मधेश तथा दुर्गम क्षेत्रका आंगिक तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुमा खस्किदै गएको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्न आवश्यक दवाव सृजना गरिने ।
– स्थानीय आवश्यकतालाई पहिचान गरी विश्वविद्यालयहरुमा प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विषयका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको थालनी गरीने ।
– सार्क राष्ट्रहरुको मापदण्डको आधारमा विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको पारिश्रमिक कायम गर्न पहल गरीने ।
– नेपालको संविधान अनुसार शिक्षा आरक्षणमा ४५% व्यवस्था कायम भएकोमा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पनि ४५% आरक्षणलाई नै सदर गर्ने गरी भएको आदेश विपरीत त्रि.वि.वि सभाबाट बदनियत पूर्ण ढंगले २१% मात्र आरक्षण गरिएकोमा सो लाई खारेज गरी त्रि.वि. लगायत सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरु अध्ययन संस्थान एवं संकायहरुमा ४५% आरक्षण लागु गराउन प्रयास ।
२०८१ आश्विन ४ - शुक्रबार
