• चार संगठनद्वारा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको १६ औं महाधिवेशन बहिष्कार

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २० असार २०७६, शुक्रबार ०८:२५

    काठमाडौं, २० असार । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनले नेपाल प्राध्यापक सङ्घको आजबाट सुरु भएको १६ औं महाधिवेशन बहिष्कार गरेका छन् ।

    बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यी चार संगठनले संघको महाधिवेशन बहिष्कार गरेको घोषणा गरेका हुन् । संघको वर्तमान पदाधिकारीले आर्थिक अनियमितता गरेको, सबै विश्वविद्यालयलाई प्रतिनिधित्व नगराएको, पब्लिक क्याम्पसको हकमा प्रतिनिधि नमिलेको लगायतका असन्तुष्टि राख्दै उनीहरुले महाधिवेशन बहिष्कार गरेको जनाएका हुन् ।

    कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेले संघको महाधिवेशन अवैधानिक भएकोले आफूहरुले बहिष्कार गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘संघ भनेको सबैको साझा संस्था हो । तर, महाधिवेशनजस्तो विषयमा संघको वर्तमान पदाधिकारीहरुले सबैलाई सहभागिता गराउन सक्नुभएन । त्यसैले हामीले गम्भिर असन्तुष्टि राख्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

    त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका सह–संयोजक प्रा.डा. रमेशप्रसाद भट्टराईले पब्लिक क्याम्पसमा भएको सहमतिलाई लत्याउँदै आफ्ना व्यक्तिहरुलाई मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाई एकलौटी गरेकोमा गम्भिर असन्तुष्टि जनाए ।

    नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनका अध्यक्ष प्रा.डा. जगदीश चन्द्र भण्डारीले ११ वटै विश्वविद्यालयबाट महाधिवेशनको लागि प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई प्रतिनिधिविहीन बनाएकोमा गम्भिर आपत्ति जनाए ।

    राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष डा. उदय किशोर तिवारीले संघले एकलौटी रुपमा अधिवेशन सम्पन्न गरे आफूहरुले त्यसको विरुद्धमा अर्को नेपाल प्राध्यापक संघ चलाउने चेतावनी दिए । आफूहरुलाई जहिल्यैपनि संघले अपहेलना र विभेद गरेको पनि उनले गुनासो पोखे ।

    उनले भने,‘संघले विश्वविद्यालयमा चुनाव गर्दा हामीलाई कहिल्यैपनि थाहा दिएन । विधिवत रुपमा अहिलेको महाधिवेशनमा पाँच वटा संगठनले भाग लिनुपर्ने हो । तर, अहिले एउटा संगठनले मात्रै भाग लिएको छ । यो अवैधानिक छ ।’

    प्रेस विज्ञप्ति
    मिति : २०७६।०३।१९

    नेपाल प्राध्यापक सङ्घको अधिवेशन आगामी २०७६ असार १९, २० र २१ गते हुने भएको कुराले हामी अति उत्साहित थियौँ । यस निर्णयसँगै हामी अधिवेशनप्रति आतुर पनि भयौ र बैठक र छलफलमा सहभागिता पनि जनायौँ । विगत लामो समयसम्म अधिवेशन नहुनु, सङ्घका वर्तमान पदाधिकारी ३ वर्षको कार्यकालमा ७ वर्षसम्म पदमा बसिरहनु र अवधि सकिएपछि पनि अध्यक्षका रूपमा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदेन पदमा बसिरहनुले आजित भएको अवस्थामा हुन लागेको अधिवेशनले सबै प्राध्यापकमा खुसीको सञ्चार गरेको थियो । हामी वैचारिक सङ्गठनले यही कारण सम्मेलन गर्ने कुरामा सहमति गरी मिति पनि तय गरेका हौँ । सम्मेलनको मिति तय भएपछि पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घको प्रतिनिधि चयनमा वैचारिक सङगठनको साझा सहमतिअनुसार प्रतिनिधि चयन हुनु पर्नेमा कतिपय सङ्गठनलाई प्रतिनिधित्व नै नगराइएको पनि पाइयो । साझा सहमतिमा प्रतिनिधि पठाउनु पर्नेमा पब्लिक प्राध्यापक सङघका सभापतिले महासचिवलगायत अन्य पदाधिकारीसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रूपमा एकल वैचारिक सङ्गठनको मात्रै बढी प्रतिनिधिको नाम पठाएको र महासचिवले त्यसका विरूध्द पत्र दर्ता गर्दा पनि प्राध्यापक सङ्घमा सुनुवाइ नभएको अवस्था देखापर्यो । यस्तो अवस्थामा हामीले यो कार्य सच्याउन आग्रह गर्यौ तर कुनै सुनुवाइ भएन ।
    यही बिचमा हामीले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि विश्वविद्यालयमा पनि अधिवेशनको माग गरेका हौँ । कुनै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक मताधिकार र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुनु उपयुक्त होइन तर प्राध्यापक सङ्घको वर्तमान नेतृत्व सम्मेलन गर्न उत्सुक भएन । साथै हाम्रो यी विश्वविद्यालयमा तुरुन्त सम्मेलन गरियोस् भन्ने मागलाई पनि बेवास्ता गरियो । यसरी नै स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूले अधिवेशन माग गर्दा पनि नेपाल प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्षले वेवास्ता गरेको पनि प्रमाणित हुन पुग्यो । यसरी प्राध्यापक सङ्घले प्राध्यापकहरूको मताधिकार प्रयोग गर्नबाट प्राध्यापकहरूलाई बञ्चित गरेको छ ।

    हामीले प्राध्यापक सङ्घको साझापनको बारेमा बारम्बार आवाज उठाएका हौँ । यस विपरीत प्राध्यापक सङ्घको नेतृत्वले एकपक्षीय रूपमा अन्य विचार राख्नेलाई अस्वीकार गर्ने काम गर्यो । प्राध्यापक सङ्घको आवास गृहमा पनि नियम विपरीत माइकल लामालाई टेन्डर पारिदिने, उनीसँग पैसा नउठाई प्राध्यापक सङघको ५० लाखभन्दा बढी रकम बाकी राख्ने र विधि र प्रक्रिया विना खर्च गर्ने जस्ता काम पनि भइरहे । यस बाहेक सङ्घका भिन्न मत राख्ने सदस्यहरूका विचार नसुन्ने, उनीहरूलाई दमन गर्ने, एकपक्षीय निर्णय गर्ने गराउने जस्ता कर्म पनि भइरहे । एकपक्षीय रूपमा गरिएको यस कार्यले कार्यशैलीमा रहेको पीडक प्रवृत्तिलाई नै सङ्केत गरेको छ ।

    यस्तो विषम र जटिल परिस्थितिमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घको वर्तमान नेतृत्व गम्भीर त भएन नै फरक विचार राख्नेप्रति असहिष्णु पनि बन्यो । हामीले सम्मेलन चाहदा चाहदै पनि नेतृत्वले जवर्जस्ती आत्मसमर्पण गराउन खोज्यो । यस्तो अवस्थामा हामीले अन्तिम अवस्थासम्म पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न पनि गरिरह्यौँ ।

    यसरी सहकार्य र सहभागिताको वातावरण निर्माण नहुँदा हामी समस्या समाधानको खोजी गर्दै सबैको सहभागिता बनाएर मात्रै सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएका छौँ । यही परिस्थिति विद्यमान भएमा हामी यस अधिवेशनमा सहभागी हुन नसक्ने कुरा जानकारी गराउँछौँ । सहमति विपरीत जवर्जस्त रूपमा अधिवेशन गर्न खोजे हामी त्यसको डटेर सामना गर्न तयार भएको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौँ । अन्त्यमा हाम्रो यो निर्णयले सहभागी प्रतिनिधिमा पर्न गएको अप्ठ्यारोप्रति दुख प्रकट गर्दछौँ र समस्याको समाधानमा चासो नभएकोले सबै प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा सहभागी नहुन समेत अनुरोध गर्दछौँ ।

    प्रा.डा.रमेशप्रसाद भट्टराई
    सहसंयोजक, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन

    प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछाने
    अध्यक्ष, नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन

    डा. उदयकिशोर तिवारी

    अध्यक्ष, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ

    प्रा.डा. जगदीशचन्द्र भण्डारी
    अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु