• सरकारविरुद्व अदालत जाने बाग्मती सिँचाई आयोजनामा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको चेतावनी

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २४ असार २०७६, मंगलवार १६:३९

    काठमाडौं, २४ असार । बाग्मती सिँचाई आयोजना करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी समितिले आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अवकाशपछि एक वर्ष बराबर दुई महिनाको तलब सुविधा दिने पूर्ववत सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगरे सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

    मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो । समितिका सदस्य तथा आयोजनामा वि.सं. २०४९ सालदेखि हालसम्म कार्यरत कर्मचारी (चौकिदार) शंकर साहले सरकारले आफूहरुसँग २०७५ बैशाख ३१ गते गरेको सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा यसले दुःखी तुल्याएको सुनाए ।

    साहले भने,‘हामीले जीवनको उर्जावान समय यही आयोजनामा बिताएका छौं । तर, सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म राहतको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोगको प्याकेजपनि केही उपलब्ध गराएको छैन । भएको सहमति पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अर्थमन्त्रालयले विगत डेढ वर्षदेखि हामीसँग गरेको सहमति थन्काएर राखेको छ ।
    सहमतिको बावजुदपनि आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रयास भएपनि आफूहरुको एकताको कारणले सरकारको उक्त कुचेष्टा सफल नभएको साहको दाबी छ । सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म आफूहरुको संघर्ष जारी रहने उनले स्पष्ट पारे समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सिँचाई विभागअन्तर्गत विभिन्न योजना/आयोजना/कार्यालय अन्तर्गत विगत २० औं ३० औं वर्षदेखि अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी (पारिश्रमिक) मा कार्यरत हामी कर्मचारीलाई सेवा सुविधा सुनिश्चितताको लागि विगतदेखि नै मागपत्र आदि पेश गर्दै र बेलाबखत धर्ना, आन्दोलन हुँदै आएको र तत् तत् बखत अन्तिम महिनाको तलव अनुसार सो सेवा सुविधा वापतको रकम भुक्तानी गराउने, वर्षमा एक पटक १ महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने, पोशाक लगाउने भक्ता उपलब्ध गराउने र उचित दुर्घटना बीमाको व्यवस्था मिलाउने गरि लिखित रुपमा सम्झौता सहमति गर्ने गरिएको छ ।कार्यक्रममा सामाजिक अगुवा विजयकुमार यादवले पनि कर्मचारीहरुसँग सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘कर्मचारीहरुले नियमसंगत माग गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म सहमति किन पेण्डिङमा राखियो ?’

    अब पनि सहमति कार्यान्वयन नभए कर्मचारीहरु संघर्षमा होमिने र त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनुपर्ने पनि यादवको भनाई छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु