• नेपालको भू-भाग फिर्ता गराउन सरकारले तत्काल सक्रिय कदम चाल्नुपर्छ : भीम रावल

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७६, आईतवार १८:०९

    काठमाडौं, २४ कात्तिक । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायतका कालापानी क्षेत्रका भू–भाग नेपालकै भएकोले त्यो फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सिमा विवादबारे भारतसँग स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणसहितको तत्परताले नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा सहमति भएको सुनाए । उनले भने,‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सम्भवतः ईतिहासमै पहिलोपटक एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संगठित रुपमा हामीले कुरा राखेका छौं । यसले सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नको लागि थप शक्ति प्राप्त भएको छ । यो सरकारका लागि अवसर पनि हो । अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार छन् । अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने यो उपयुक्त अवसर हो । सरकारले सक्रिय पाईला चालोस भन्ने मैलेपनि राय दिएको छु।’क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता रावलले भारतसँग सिमा विवादबारे वार्ता गर्न अहिलेको अवसरलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘मैले हिजो बैठकमापनि भनेको छु, कालापानी,सुस्तालगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल–भातरको स्ट्रिप नक्शाबारे टुँगो लगाईनुपर्छ । त्यतिमात्रै होईन नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतकाबीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधानबारे ठोस धारणासहित सम्पूर्ण तथ्य व्यवस्थित् पारिनुपर्छ र त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रको नापीमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिईनुपर्छ । यस सन्दर्भमा नापी विभागमा उच्च मनोबल, दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिईनुपर्छ ।’रावलले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र (विशेषगरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तासहितका क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र व्यवहारसम्बन्धी तथ्यहरुलाई व्यवस्थित् रुपमा राख्दै सीमासम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराईनुपर्नेपनि सुझाव दिए । उनले भने,‘भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाविद् र पहिलेदेखि कुटनीति र इतिहासको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सामेल गराईनुपर्छ । त्यस्तै, रावलले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रेका, भत्केका वा बिगारिएका स्तम्भहरुको तुरुन्त खोजी गरि तीनको पुनःस्थापना वा पुनः निर्माण गरिनुपर्नेपनि माग गरेका छन् । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तुरुन्त ग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘मोदीले ईपिजीको प्रतिवेदन तुरन्त ग्रहण गर्दै तद्अनूल दुई पक्षीय वार्ता आरम्भ गरिनुपर्छ । अन्यथा, १९५९ को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं सीमासम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनुपर्छ ।’उनले सीमा विवाद समाधानको लागि भारतको मुख ताकेर बस्न नहुनेपनि धारणा राखे । उनले भने,‘हामी आफैंले अग्रसरता लिनुपर्छ । मिडियाहरुले पनि सिमाबारे जंगे पिलर र स्तम्भहरु हराएकाबारे ध्यानाकार्षण गराएका छन् । हामीले अब सक्रिय कुटनीतिक पाईला चाल्नुपर्छ ।’ उनले भारतसँग सीमा वारपार अपराध तथा सुरक्षा प्रवन्धमा उत्पन्न हुनसक्ने चूनौतिको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनबमोजिम सीमा नियमनको विषयलाई गम्भिर रुपमा उठाईनुपर्ने बताए ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु