साधना लघुवित्तको धितो कर्जा ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न ।धादिङ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटनमिस्टर एण्ड मिस प्यासेफिक २०२१’ को उपाधी राजु साह र निकिता चौहानको हातमावल्र्ड स्कुल स्पोर्ट्स टोली फर्कियोसनिललाई सफलतापछिल्लो २४ घन्टामा देशभर १ हजार ९५ जना संक्रमित थपिएबलिउडकी चर्चित अभिनेत्री ऐश्वर्या राय चाडै नै तमिल फिल्म ‘पोन्नियिल सेवलन’ मा देखिदैनेप्सेमा आज भारी अंकले गिरावटनेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजदेखि दशैं/तिहारका लागि नयाँ नोटको वितरण सुरुजन्म भूमि पर्वतबाट एनआरएनए को दसौं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुल आचार्यले अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी घोषणा

भोलि हुने उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार १४:२५

काठमाडौँ –निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको विभिन्न पदको उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरेको छ । उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार राति १२ः१० बजेपछि मौन अवधि शुरु भएको छ । मौन अवधिमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार कार्य गर्न÷गराउन पाइँदैन । मौन अवधिमा आफ्ना वेभसाइड, ट्वीटर, फेसबुक, भाइवर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी मत माग्न र निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैले मौन अवधिमा आचारसंहिताको पूर्णपालना गरी निर्धक्करूपमा मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने अवस्था निर्माणका लागि आयोगले सम्पूर्ण निर्वाचन सरोकारवालासँग अपिलसमेत गरेको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मौन अवधिमा विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन, डर, धाक, दबाब वा प्रभावमा पारी मतदातालाई आतङ्कित पार्ने, मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्ने, एउटाको नाममा अर्कैले मतदान गर्ने, निर्वाचन क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति प्रवेश गरी शङ्कास्पद गतिविधि गर्ने, गलत, तथ्यहीन र भ्रामक हल्ला फिँजाउने, कोही कसैप्रति घृणा र द्वेष फैलाउनेलगायत कार्य गर्न नहुने जानकारी दिए ।
निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको कार्य हुने आशङ्का वा घटना भएमा तत्काल जिल्ला उपनिर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समिति वा स्थानीय प्रशासन वा आयोगमा जानकारी दिन उनले आग्रह गरे । उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका २४७ मतदानस्थल तथा ५३७ मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीलगायत सुरक्षाकर्मी आवश्यक मतदानका सामग्रीसहित मतदान केन्द्रमा पुगिसकेको सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिनुका साथै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मतदानको दिन पर्यवेक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्पmत अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया दूतावास तथा युरोपियन युनियनलाई अनुमति प्रदान गरी सकिएको छ ।
उपनिर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदको मतदानका लागि २४७ मतदानस्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यस उपनिर्वाचनमा ३७ जिल्लाका महिला दुई लाख ३३ हजार ४०२, पुरुष दुई लाख २० हजार ७१० र अन्य दुई गरी जम्मा चार लाख ५४ हजार ११४ मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्पm ११, प्रदेशसभा सदस्यतर्फ १५ र स्थानीय तहका सदस्यका लागि २० राजनीतिक दल सहभागी भएका छन् । उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जम्मा ३३३ उम्मेदवारमध्ये राजनीतिक दलतर्पm २५३ र स्वतन्त्र उम्मेदवार ८४ रहेकामा २५३ पुरुष र ८४ महिला उम्मेदवार छन् । सुरक्षाकर्मीबाहेक उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न विभिन्न जिम्मेवारीका साथ जम्मा पाँच हजार ३६४ कर्मचारी परिचालन भएका छन् ।
उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीयरूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ लाई निर्वाचन आयोगले मिति कात्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिएको छ । यस उपनिर्वाचनमा आचारसंहिता अनुगमनकर्ताको रूपमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीलाई तोकिएको छ र निर्वाचन अधिकारीबाट अनुगमनसमेत भइरहेको आयोगले जनाएको छ । उनले भने, “मतदान शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरपर राखिएका, रहेका आ–आफ्ना निर्वाचन प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सामग्री हटाउनु पर्नेछ । यस अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार–प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।”
मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि माध्यमबाट कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको सम्बन्धमा गरिएको मत सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न पाइने छैन । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चार माध्यमलगायत विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिहरूले आ–आपूmले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्न गराउन हुन आयोगले निर्देशन दिएको छ । यदि कोही कसैले आचारसंहिताविपरीतका कार्य गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ अनुसार कारवाही गरिने सहसचिव एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मतदाता परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचनमा खटिएका मतदान अधिकृतसहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सामग्रीसहित खटाइएको स्थानमा पुगेर मतदानस्थल व्यवस्थापनको कार्यमा जुट्ेका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार, आगामी शनिबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुने मतदानका लागि निर्वाचन सामग्री पुगेसँगै मतदानस्थल व्यवस्थापनको काम पनि शुरु भएको हो । मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगेसँगै नयाँ मतदाताका लागि मतदाता परिचयपत्र वितरणको काम पनि शुरु भएको छ । उपनिर्वाचमा मतदाता शिक्षाका लागि खटिएका मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताबाट घरदैलोमा पुगेर सहीरुपमा मतदान गर्ने काम भइसकेको छ । उपनिर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदको मतदानका लागि २४७ मतदानस्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यस उपनिर्वाचनका लागि ४ लाख ५४ हजार ११४ मतदाता कायम छन् ।
उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वय र सहभागितामा उपनिर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ २१, प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ४३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि २७३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तुलनात्मकरुपमा यस पटकको उपनिर्वाचन कास्की, धरान, दाङ, भक्तपुर र बागलुङ र बढी चर्चामा रहेको छ । कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ भने भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा प्रदेशसभा सदस्य तथा धरानमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदको उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ भने बाँकी ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । बुधबार रातिदेखि निर्वाचनको मौन अवधि शुरु भएपछि मतदाता आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको यकिन गर्न तथा उम्मेदवार र कार्यकर्ता पनि प्रचारप्रसार सकेर थकान मेटाउन विश्रामका लागि समय मिलेको छ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा मुख मात्र होइन, निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियकलाप बन्द गर्न तथा कुनै पनि आर्थिक चलखेल नगर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सजग तुल्याइसकेको छ ।
निर्वाचनको आचारसंहिताको गम्भीर उलङ्घन भएमा रु एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारीसम्म रद्द गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई रहेको छ । विगतमा राजनीतिक सङ्क्रमणका कारणले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मौनअवधिको दुरुपयोग गरी मुख बन्द गरे पनि यो अवधिमा थैली खोल्ने र मतदातालाई आर्थिक चलखेल गरी प्रलोभनमा पार्ने कोसिस भएका घटना सार्वजनिक भएको गरेको तथ्यलाई ध्यान दिएर आयोगले यस पटक मौनअवधिलाई विशेषरुपले नियाली रहेको छ । आयोगले भनेको छ– मौनअवधि भनेको विशेष अवधि हो, यसअघिमा मतदातालाई विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन, दबाब र प्रभाव पार्न हुँदैन ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु