• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, यस्तो छ तयारी साथै सप्ताह व्यापी कार्यक्रम

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७६, आईतवार १६:१४

    काठमाडौं, १५ मंसिर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–३ २०१९ मूल आयोजक समितिको सचिवालयले यो वर्षको दिगो विकास लक्ष्य, अपाङगतामैत्री भविष्य’ नारासहित दिवस बनाउन लागिएको बताएको छ ।आइतबार  राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, नेपालले पत्रकार सम्मेलन मा केन्द्रीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले निति र कानूनमा जे व्यवस्था भएतापनि सिमान्तकृत वर्गहरुको सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यत्तिःहरु सम्भवतः सबैभन्दा धेरै सिमान्तकृत वर्गमध्ये पर्ने मा जोड दिए।

    प्रेस विज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस – ३ डिसेम्वर२०१९
    मूल आयोजक समितिको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती

    आदरणीय संचारकर्मी तथा बिद्वत बर्गहरु ।

    सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका आमा, बुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार मित्रहरू,

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको क्रममा सन् १९८१ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न १९८३ मा राष्ट्रसंघले अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना लागू गर्यो । सन् १९९२ मा यस दश वर्षे कार्य योजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समिक्षा गरियो र सोहि वर्ष देखि ३ डिसेम्बर लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

    राष्ट्रिय मूल नाराः “दिगो विकास लक्ष्य, अपाङ्गता मैत्री भविश्य”

    सहायक नाराहरुः

    1. अपाङ्गता मैत्री भविष्य, बनाउनेछौं अवश्य
    2. मलाई गणना गर, समावेश गर
    3. दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा अपाङ्गता, सार्थक नेतृत्व र सहभागिता
    नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानूनी व्यवस्था र सेवा सुविधाहरू

    1. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाई हरेक मानवअधिकारको उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्घता सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी को पक्ष राष्ट्र हो ।
    2. नेपालको संविधान २०७२ मा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा, र अवसरबाट बञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेशिताकोसिद्दान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ ।
    3. संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनिहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
    4. नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ पारितगरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी गरेको छ र सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा संचार सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन निर्देशिका र प्राविधिक मापदण्ड सहितको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना एबम् संचार सेवा निर्देशिका २०६९” लागू गरेको छ । पछिल्लो समयमा बनेका झण्डै ३७ वटा ऐनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सेवा सुविधाहरूको बारेमा केहि न केही उल्लेख गरिएको छ ।
    5. उल्लेखित नीति कानुन र निर्देशिकाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ अन्य व्यक्ति सरह समाजमा सकृय, उत्पादनशील र सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने चाहिने हरेक सेवा, सुविधा, सहुलियत, छुट, विशेष व्यवस्था, मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ ।
    6. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार संघीय तहमा अपाङ्गता निर्देशन समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश अपाङ्गता समन्वय समिति स्थानीय तहमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समितिहरूमध्ये स्थानीय तहको समन्वय समितिको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण छ किनभने उक्त समितिले अपाङ्गता परिचयपत्र प्रदान गर्ने गराउने देखि लिएर, स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गता सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सरोकारवालासँग समन्वय, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सहजिकरण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
    नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था

    1. नीति र कानुनमा माथि उल्लेखित व्यवस्था भएतापनि सिमान्तकृत वर्गहरूको सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संभवतः सबैभन्दा धेरै सिमान्तकृत वर्ग मध्ये पर्छन् । अपाङ्गताको परिभाषा अझै पनि परम्परागत ढंगवाट र चिकित्सकीय सोचबाट मात्र गर्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो समयमा अपाङ्गतालाई शारीरिक मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्था नभनेर मानिसलाई शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको आधारमा गरिने विभेद, उपेक्षा र उनीहरुको सहभागितालाइ अवरूद्ध गर्ने अवरोधहरूको कारण उत्पन्त अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरिन्छ ।
    2. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगमा चरम विभेद, असमान व्यवहार र अवरोधहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता अवरोधहरू सार्वजनिक भौतिक संरचना, शैक्षिक प्रणाली, सूचना तथा संचार प्रणाली, सार्वजनिक यातायात, कानुन तथा नीति र समाजिक सोचमा विद्यमान रहेकाछन् ।
    3. सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, समावेशी संरचना, सांकेतिक भाषा दोभाषे, गंभिर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि नियमित हेरचाह गर्ने व्यवस्था, स्पर्श संकेत, नियमित स्वास्थ्योपचार र परामर्श, पुनर्स्थापना सेवा, ह्याप्टिक सिग्नल, रियलटाइम क्याप्सनिङ जस्ताव्यवस्थाहरूको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता, शिक्षा, आवागमन, रोजगारी, संचार आदिमा पहुँच अवरूद्ध भएको छ भने अभिव्यक्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भएको छ ।
    4. नेपालको संविधान, कानुन र नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियतहरू प्रदान गरेको भएतापनि ति प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन । नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू उल्लेख भएतापनि ति कुराहरू सरकारका बार्षिक कार्यक्रम, योजना र बजेटमा पर्याप्त प्रतिबिम्वित हुन सकेको छैन ।
    5. राज्यसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बैज्ञानिक विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणालीको अभावमा सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावित छन् र साथै तथ्याङ्ककै अभावले सेवा सुविधाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म प्रभाबकारी ढङ्गले पुग्न सकेका छैनन् ।
    6. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहि र विश्वासनीय तथ्याङ्क संकलन गर्न विश्वभरी प्रयोगमा ल्याइएको वासिङ्गटन ग्रुप प्रश्नावलीको प्रयोग गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्न विगत एक दशक भन्दा बढी देखी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायत यस विषयका सरोकारवालाहरूले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग बारम्बार माग राख्दै आएको भएतापनि यो विषयले प्राथमिकतामा पाएको छैन ।
    7. सँघीय प्रतिनिधी सभा सदस्य सँख्याको २५० जनामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको सँख्या शुन्य (0) छ भने सँघीय राष्ट्रिय सभामा ६.६६ प्रतिशत मात्र छ । त्यस्तै गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व शुन्य छ ।
    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थालाइ तथ्याङ्कमा हेर्दा

    1. विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व वैंकका अनुसार विश्वको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । यूएनडीपीका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत हिस्सा गरिव तथा अल्पविकसित देशहरूमा छ र धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गरिविको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिहरूको कुल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसंख्या छ ।
    2. डि.एफ.आइ.डी. ले गरेको दावी अनुसार पाँच बर्ष मुनीका बालबालिकाको मृत्यू दर २० प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेका देशहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्यूतदर भने ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
    3. नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याकोझण्डै २ प्रतिशतमा विभिन्न प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखिन्छ ।
    4. सन २०१६ मा नेपालका ५९ वटा जिल्लामा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधामा पहुँचको खाडल (Gap) ७० देखि ९० प्रतिशतको छ ।
    5. हरेक ८ जना विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनु पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्ये केवल १ जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । ५ वर्षभन्दा माथिका विद्यालय जाने उमेर समुहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४०.५ प्रतिशत अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् ।
    6. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा निकै दयनीय छ र ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् । २४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हिंसा र दुर्व्यवहारको शिकार हुने गर्छन् ।
    7. मानवीय संकटका अवस्थाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेगर्छन् । गत २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पवाट प्रभावित अपाङ्गता भएका र नभएका व्यक्तिहरूबीचमा यूएनडीपीले गरेको एक तुलनात्मक अध्ययनले देखाए अनुसार भूकम्पको कारण ५८ प्रतिशत अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको आर्थिक जीवन र आय स्रोतमा नकारात्मक प्रभाव पर्दा यसरी नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संख्या ६६ प्रतिशत थियो ।
    8. नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था थप सिमान्तकृत र जोखिमपूर्ण छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरू अधिकांश यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र घरेलु हिंसाको शिकार हुनेगरेका छन् । धेरै अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्रजन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
    9. मनोसामाजिक अपाङ्गतालाइ हेर्ने पुरातन रूढीवादी चिन्तन र कानुनी विभेदका कारण नेपालमा कति मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक ४ जनामा १ जना व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या वा मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । एक अध्ययनले देखाए अनुसार नेपामा झण्डै ३७.५ प्रतिशत मानिसहरू मानसिक वा मनोसामाजिक समस्याको शिकार छन् जसमध्ये २७ प्रतिशत जति डिप्रेशनको अवस्थामा छन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने चरम विभेद, उपेक्षा, दुर्व्यवहारका कारण अवस्था पहिचान भएको भएतापनि अधिकांश मानिसहरू यो अवस्था बाहिर देखाउन चाहँदैनन् ।
    10. नेपालमा अपाङ्गताको समयमै पहिचान गर्ने विधि, प्रणाली र प्राविधिक क्षमता अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालको कानुन अनुसार अपाङ्गता परिचयपत्र सेवा सुविधामा पहुँच हासिल गर्ने सबैभन्दा मुख्य ढोका हो । तर हालसम्म (जनगणना २०६८ अनुसार) कुल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्याको केवल ४९ प्रतिशतले मात्र अपाङ्गता परिचयपत्र पाएका छन् ।
    11. पुरातन सामाजिक सोच र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको कारण र अपाङ्गता भएका महिलाहरू समाजमा थप लैङ्गिक विभेदको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ । अपाङ्गता भएका पुरूषहरूको तुलनामा अपाङ्गता महिलाहरू अत्याधिक मात्रामा वैवाहिक जीवन ज्यूनबाट बञ्चित छन् । यूएनडीपी ले सन २०१५ मा गरेको एक अध्ययन ले देखाए अनुसार ४३ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका महिलाहरूले वैवाहिक जीवन विताईरहेका छन् जब कि अपाङ्गता भएका पुरूषहरूको हकमा यो संख्या ७५ प्रतिशत देखिएको छ ।
    12. नेपालमा अधिकांश अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले लेख्न पढ्न पाएका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार नेपालमा ५ देखी १४ वर्ष उमेर समुहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या झण्डै ,१८०,००० रहेको छ । सन २०११ मा ह्युमनराइट्स वाचले गरेको एक अध्यनन अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका बालबालिकालको संख्या २,००,००० भन्दा बढी छ । युनिसेफका अनुसार ५ देखी १२ वर्ष उमेरका कुल अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संख्या मध्ये ३० प्रतिशत बालबालिकाहरू अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् ।
    13. बाल विकास केन्द्रहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको उपस्थिति वा भर्ना अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सरकारले निकालेको बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार देशभरी जम्मा ३५,९९३ प्रारम्भिक बाल बिकास केन्द्रहरू संचालनमा छन जसमा ९,७३,९०० बालबालिका सिकिरहेका छन तर यी बालबिकास केन्द्रहरूमा ३,२७० जना अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलेसिक्ने अवसर पाएका छन् ।
    14. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दरमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । २०७५ सालको फ्लास प्रतिवेदन अनुसार देशभरीका सबै विद्यालयहरूमा कक्षा १ देखि १२ सम्म कुल ६६,९५५ जना मात्र अपाङ्गता भएका बालबालिका अध्ययन गरिरहेका छन् । यो संख्या विगतका फ्लास प्रतिवेदनहरुको तुलनामा घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
    15. अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विभिन्न अवरोध र विभेदहरूको कारण विद्यालयमा उपस्थिति दर अत्यन्तै न्यून छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनस्तर अध्ययन प्रतिवेदन २०१६ का अनुसार अपाङ्गता नभएका बालबालिकाको विद्यालय उपस्थिति दर ७० प्रतिशत हुँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भने ४०.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २८ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, ३ डिसेम्वर
    मुल आयोजक समिति सचिवालय
    २०७६ साल मंसीर १५ गते आइतबार

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औं अन्तराष्ट्रिय दिवसको सप्ताह व्यापी कार्यक्रम

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु