दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रक्रियामा अनियमिताको आशंका गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निर्णय

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७६ पुष २२ गते, मंगलवार १४:५५

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले सरकार–सरकारबीचको सहमतिमा हुन लागेको सुरक्षित मुद्रण (सेक्युरिटी प्रेस) खरिद प्रक्रियामा अनियमिताको आशंका गर्दै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित जानकारसँगको छलफलपछि समितिले उक्त सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ठूलो अनियमितता हुन सक्ने आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाउन बैठकबाट सहमति प्राप्त भएको सदस्य राजन केसीले जानकारी दिए ।

बैठकमा विज्ञका रुपमा आउनुभएका विजयबाबु मिश्रले मुलुकको सार्वभौम र राष्ट्रिय संवेदनशिलतासँग जोडिएको सेक्युरिटी प्रेस सरकारले धेरै मूल्य तिरेर कम गुणस्तरको ल्याउन लागेको जिकिर गरे ।

“करिव रु ३५ अर्ब रकम तिरेर सरकारले फ्रान्स र जर्मन सरकारसंँग ‘जीटुजी’का माध्यमद्वारा ल्याउन लागेको उक्त सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा रु सातदेखि रु नौ अर्ब घोटाला हुन सक्ने भएकाले संसदीय समितिले चनाखो भएर अनुसन्धान गरोस”, उनले भने ।

सरकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृती प्रदान गरेको सेक्युरिटी प्रेसबाट पैसाबाहेक राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क स्टिकर, सवारी अनुमति पत्र मुलुकको अहिलेको आवश्यकता धान्नेगरी छपाई हुन सक्ने बताइएको छ ।

अर्का विज्ञ सुजितराज पाण्डेले भने, “सबैभन्दा राम्रो विधि ग्लोबल टेण्डरलाई पन्छाएर ल्याउन लागिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि अपनाइएको विधि तथा प्रक्रिया र उल्लेख गरिएको रकमले ठूलो आर्थिक चलखेल हुन लागेको प्रष्ट भएको छ ।” समितिका सदस्यहरुले राजश्वमा हुन सक्ने चुहावट, अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न समितिलाई छानवीन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । सबैभन्दा उत्तम बाटो खुला प्रतिस्पर्धा छाडेर सरकार किन जीटुजीका माध्यमबाट प्रेस खरिद गर्ने मार्गमा अघि बढ्यो भनी उनीहरुले प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
जनसवाल दैनिकी बाट

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु