श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आगामी ३ महिना भित्र २५ वटा काम पुरा गर्ने उदघोष

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २३ पुष २०७६, बुधबार ०८:५१

काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले आगामी ३ महिना भित्र २५ वटा काम पुरा गर्ने उदघोष गरेका छन ।

मन्त्रालयले गरिरहेको वर्तमान गतिविधी तथा आगामी कार्ययोजना बारे जानकारी दिनको लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले २५ वटा काम पुरा गर्ने विवरण सार्वजनिक गरेका हुन ।

मन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको कार्यविवरणमा नयाँ कुरा खासै नआएपनि उनले आफुले मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै १ महिनाको अवधिमा पुराना कार्यक्रमहरुको निरन्तरतासँगै केहि उपलब्धीमूलक कामहरु थालेको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्रालयमा पदवहाली गरेलगत्तै सीपयुक्त कामदार मात्र विदेश जाने वातावरण बनाउने उदघोष गरेका मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकालमा श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने महत्वकांक्षि योजना बारे पनि खुलासा गरेका छन । ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने, सीपमूलक तालिम दिने र स्वदेश तथा विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्धता गराउने गरी श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने काम अभिलम्ब सुरु गर्नेछौ’ मन्त्री यादवले भने ।

उनले आफ्नो ३ महिने कार्ययोजनामा पनि सीपविकास तालिम र तालिम केन्द्र संचालनलाई प्राथमिकता दिएका छन भने यही अवधिमा थप १० हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट निःशुल्क सीप तालिम प्रदान गरिने पनि मन्त्री यादवले कार्ययोजनामार्फत सार्वजनिक गरेका छन ।

वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेख विद्युतीय अभिलेखांकन गर्ने, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने, विमा र कल्याणकारी कोष वापतको रकम अनलाइनमार्फत बुझाउने व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगार सुचना प्रणाली (FEMIS) लाई थप परिमार्जित गरी सरोकारवालाहरुको आवद्धता बढाउनेलगायतका काम गर्ने मन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको विवरणमा छ ।

यस्तै श्रम सम्झौता तथा समझदारीको नमुना दस्तावेज तयार गर्ने, ओमानसँग द्धिपक्षिय श्रम समझदारी गर्ने, गन्तव्य मुलुकमा संचालन गरिएका सुरक्षित गृह स्तरोन्नती गर्ने र नभएका ठाँउमा संचालनमा ल्याउन राजदूतावासहरुसँग समन्वय गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनः एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा अंगभंग भएका तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालाले स्थानिय तहबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्नेगरी स्थानिय तहबाटै रोजगार आयोजना संचालनमा ल्याउने तथा सातवटै प्रदेशमा रोजगारीका संभावनाको पहिचान गर्ने पनि मन्त्री यादवले कार्ययोजनामा समेटेका छन । यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध श्रमिकहरुको विमा र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि मन्त्री यादबले जनाएका छन ।

त्यसो त यस अघिका श्रम मन्त्रीहरुले पनि यसैगरी आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने गरेका भएपनि कार्यप्रगति बारे भने कसैले स्पष्ट पार्न चाहेनन । अहिले श्रम मन्त्री यादवले पनि आगामी ३ महिनाभित्र मन्त्रालयले गर्ने काम सार्वजनिक गरिरहदा कतै यो विगतकै जस्तो घोषणामै मात्र सीमित हुने त होइन भन्ने धेरैले आशंका गरेका छन ।

मन्त्री यादवले प्रतिवद्धतासहित सार्वजनिक गरेका २५ वटा यी काम पुरा गर्नै नसकिने भने छैनन । हुन त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरु अनगिन्ति छन तरपनि, अहिले सार्वजनिक गरिएका काम मात्रै पुरा गर्न सकिए मात्रै पनि यो क्षेत्रले देखिने गरीको फडको मार्ने पक्का थियो । यसको जवाफ पक्कै पनि आज जसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री यादवले कामको घोषणा गरेका छन ३ महिना पछि त्यसैगरी कार्यप्रगतिको जानकारी पनि दिने नै छन होला ।

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
माननीय मन्त्रीज्यूको पदबहाली पश्चातको एक महिनाको अवधिमा भएका कार्यहरु

सीप विकास सम्वन्धी
1. ३६६६ जनालाई विभिन्न विषयमा सीपमूलक तालिम प्रदान भईरहेको ।
2. २ वटा सीपका विषयमा पाठ्यक्रमहरु (Basic House Keeper, Accounting Software Operator) को मस्यौदा तयार भएको ।
3. सीपमूलक तालिमको माग र आपूर्ति पक्षको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सीप विकास सूचना प्रणाली (Skill Development Information System- SDIS)विकास गर्न अवधारणापत्र तयार भएको ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्वन्धी
4. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको छुट्टै वेबसाइट सञ्चालनमा आएको ।
5. रोजगारी सम्बन्धी एकिकृत तथ्यांक व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न तयार गरिएको रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (EMIS) सञ्चालनमा ल्याइएको ।
6. कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ) कार्यविधि, २०७६ बमोजिम स्थानीय तहहरुबाट रोजगारमूलक आयोजना सञ्चालनका लागि आयोजनाको प्रस्ताव माग गरिएको । माग बमोजिम हाल सम्म ५०० स्थानीय तहहरुबाट आयोजनाको प्रस्ताव प्राप्त भएको ।
7. बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा प्राथमिकिकरणको प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकिरण मार्गदर्शन, २०७६ तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहमा पठाइएको ।
8. मुलुकमा उपलब्ध जनशक्तिको सीप एवम् क्षमता र श्रम बजारमा आवश्यक जनशक्ति बीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने उद्देश्यले श्रमिक बैंक स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन कार्य अघि बढाइएको ।
9. श्रमिकहरुको सहभागितामा श्रमिकहरुकै वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सहयोग पुर्‍याउने गरी श्रम बैंक स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन कार्य अघि बढाइएको ।

श्रम सम्बन्ध सम्वन्धी
10. उद्योग/प्रतिष्ठानको निरीक्षण सम्बन्धी एकीकृत पुस्तिका स्वीकृत भएको ।
11. १६४ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानहरुमा बालश्रमको अवस्था सम्बन्धमा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
12. श्रम तथा कारखाना निरीक्षकहरुका लागि श्रम कानून, सामाजिक संवाद, तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
13. श्रम कानूनको परिपालनको स्तर बढाउन उद्योग प्रतिष्ठान स्वयंलाई जिम्मेवार बनाउन श्रम अडिट सम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रेडियो सन्देशमुलक सामाग्री (अडियो जिगंल) बनाई सामुदायिक रेडियो नेटवर्क मार्फत प्रशारण गरिएको छ ।
14. राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति, तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा
ल्याइएको ।
15. बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी राय सुझावका लागि सबै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाइएको ।
वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी
16. सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुरुप हुनेगरी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाईएको ।
17. नमूना श्रम संझौता/समझदारीको मस्यौदा तयार भएको ।
18. साउदी अरब, टर्की, इजरायल र कुवेत सँग श्रम संझौता मस्यौदा प्रेषित भएकोमा साउदी अरबबाट प्राप्त श्रम समझदारी मस्यौदा उपर तुलनात्मक अध्ययन भएको ।
19. ओमनसंग श्रम समझदारी गर्नको लागि श्रम समझदारीपत्र ओमन सरकारलाई पठाइएको ।
20. नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन ,२०१९ तयार भएको ।
21. नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्ने सन्दर्भमा नेपाली कामदारहरुको श्रम आप्रवासन सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रवृत्ति अध्ययन भईरहेको।
22. ३४ वटा मुद्दामा रु २ करोड ३ लाख बीगो दाबी सहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
23. ५१ वटा संस्थागत उजुरी फरफारक गरी २६ लाख २१ हजार वीगो भराइएको र 41 वटा पुरानो संस्थागत उजुरीको छानबीन गरिएको ।
24. कल सेन्टरमा आएको ३११ वटा निवेदन/ गुनासो/ सूचना मागको संवोधन गरिएको ।
25. वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा अप्ठेरोमा परेका ३५ जना श्रमिकको उद्धार गरिएको।
26. दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरुका लागि सीप परीक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको ।
27. श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न विद्युतीय टोकन प्रणाली लागू गरिएको । श्रम स्वीकृतिको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्राप्त हुने गरी SMS सेवा सुरुवात गरिएको ।
28. विभिन्‍न मुलुकहरुमा रोजगारीमा जाने ५६८१० जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको ।
29. ३१ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्ने संस्थाहरुको अनुगमन गरिएको साथै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आकस्मिक अनुगमन गरी ४ वटा मेनपावर कम्पनीले विभिन्‍न व्यक्तिहरुबाट ठगी गरेको रकम रु.१४१०००० (चौध लाख दस हजार) जफत गरी थप कारवाहीको प्रकृया अघि बढाइएको ।
30. वैदेशिक रोजगारमा गई विरामी परेका,अंगभंग भएका २३० जना कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहयता वितरण गरएको ।
31. २ महिला सहित ६१ जना दिवंगत भएकाको शव घर ठेगाना सम्म निशुल्क रुपमा पठाइएको।
32. सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनबाट साप्ताहिक कार्यक्रम प्रशारण सुरु गरिएको तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र सीप तालिम सम्बन्धी सचेतनामूलक रेडियो जिंगल तयार गरी एफ एम रेडियो मार्फत प्रचार प्रसार गरिएको ।

सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी
33. १३५६८३ श्रमिक र ११९७८ रोजगारदाता संस्थाहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत भएका ।
34. सामाजिक सुरक्षा कोषमा रू. ३८.५३ करोड योगदानको रुपमा संकलन भएको।
35. मंसिर महिनाको ११ गतेदोश्रो सामाजिक सुरक्षा दिवस संघ तथा प्रदेश स्तरमा विभिन्न अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरी मनाइएको ।
36. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रवर्द्धन गर्न रोजगारदाता, श्रमिक र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ४ वटा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको ।

नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
आगामी ३ महिनाको अवधिमा गरिने कार्यहरु:

१ रोजगारीमूलक सीप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यास्थलमा आधारित एप्रेन्टिसिप तालिम ( Apprenticeship Training ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२ राष्ट्रिय स्तरमा सीप प्रवर्द्धनका लागि सीप विकास तालिममा संलग्न सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सीप प्रदर्शनी/ प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम ( Skill Exhibition/ Competition Program ) सञ्चालन गरिनेछ ।
३ व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा एकिकृत नीतिको प्रारुप तयार गरिनेछ ।
४ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अंगभंग भएका र मृत्यु भएका व्यक्तिको हकवालाले स्थानीय स्तरबाटै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
५ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीमा खटिने श्रमिकहरुको दुर्घटना बीमा गरिनेछ ।
६ चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी स्थानीय तहहरुबाट रोजगार आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
७ स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रोजगार आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । संघ तथा सातवटै प्रदेशहरुमा रोजगारीका सम्भावनाहरुको पहिचान गर्न अध्ययन गरिनेछ ।
८ कृषि क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको अवस्था पहिचान गरी उनीहरुको हक/हित प्रवर्द्धन एवम् उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विधि एवम् प्रकृयाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।
९ श्रम सम्बन्धको विद्यमान अवस्था तथा आगामी दिनमा असल श्रम सम्बन्ध निर्माणका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरुबारे अध्ययन गरिनेछ ।
१० औद्योगिक करिडोर लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा त्रिपक्षीय सहभागितामा सामाजिक संवाद सञ्चालन गरिनेछ ।
११ एकिकृत निरीक्षण ढाँचाको आधारमा बालश्रम, व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, न्यूतम पारिश्रमिक भुक्तानी लगायत श्रम ऐन नियमको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा एक हजार ( १००० ) वटा उद्योग/ प्रतिष्ठानहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गरिनेछ ।

१२ वैदेशिक रोजगार विभागका सबै अभिलेखहरुको विद्युतीय अभिलेखांकन गरिनेछ ।
१३ विदेशस्थित कूटनैतिक नियोगबाट पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१४ बीमा र कल्याणकारी कोष वापतको रकम अनलाइन प्रणाली मार्फत बुझाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१५ दुई वर्ष पुराना सबै संस्थागत उजुरीहरुको छानविन प्रकृया सम्पन्न गरिनेछ ।
१६ थप दश हजार जनालाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट नि:शुल्क सीप तालिम प्रदान गरिनेछ ।
१७ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारहरुका लागि आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्एकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१८ राष्ट्रिय आप्रवासन स्रोत केन्द्र मार्फत ३९ जिल्लामा सुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ ।
१९ द्विपक्षीय श्रम सम्झौता/ समझदारीको नमूना दस्तावेज तयार गरिनेछ ।
२० ओमfनसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरिनेछ ।
२१ वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली ( FEMIS ) मा सरोकारवालाहरुको आवद्धता बढाउन थप परिमार्जन र परिष्कृत गरिनेछ ।
२२ गन्तव्य मुलुकहरुमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षित गृहहरुलाई स्तरोन्नती गरिनेछ । अन्य गन्तव्य मुलुकहरुमा सुरक्षित गृह खोल्न ती देशका राजदुतावासहरुसँग समन्वय गरिनेछ ।
२३ बढी भन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चार सहित औद्योगिक करिडोरहरुमा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२४ आगामी तीन महिनमा १५ हजार रोजगारदाता र थप १ लाख योगदानकर्तालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध गराइनेछ ।
२५ आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानहरुको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिक समेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तर्क्रिया एवम् सामाजिक संवादका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु