श्रुति श्रेष्ठकोे नेतृत्वमा फोटो पत्रकार क्लबको नयाँ कार्यसमिती चयनपछिल्लो २४ घण्टामा ९५३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि‘भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मताधिकार दिनबाट वञ्चित नगरियोस’ भन्दै मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझायो १२ बुँदे ज्ञापनपत्रIn honor of graduated Nepalese Embassy of Pakistan organized an Alumniनेपाल चेम्बर र महिला चेम्बरबाट सिनेटर अधिकारी र आयोग सदस्य ताम्राकार सम्मानितबागमती च्याम्पियनहिमाली जिल्लामा दसैँअघि अधिवेशनका कार्यक्रम गर्ने निर्णयचर्चित गायक प्रकाश कटुवालको शब्द एवम् संगित रहेको "सुन्तली" नामक गित सार्वजनिकमलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक जान पाउनेनेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज

विद्येयक ल्याउनुपुर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरिएको गुनासो

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २५ पुष २०७६, शुक्रबार १९:५१

काठमाडौं, २५ पुष । बरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष बोर्ण बहादुर कार्कीले पनि सूचना प्रविधि विद्येयक हुबहु पारित भए नेपालको ईतिहासमा यो कालो कानूनको रुपमा दर्ज हुने स्पष्ट पारे ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा उनले उक्त विद्येयक ल्याउनुपुर्व सरोकारवाला पक्षसँग छलफलनै नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘मिडियाकर्मी साथीहरु, वा सिभिल सोसाईटी कसैसँगपनि छलफल गरिएन् ।’ वर्तमान सरकारले यो विद्येयक ल्याउन बेईज्जतीपूर्ण तरिका र जनतालाई झुक्याउने तरिका अपनाएको पनि उनको आरोप छ ।

कार्कीले एउटै कुरा रेडियो र टिभीमा लेख्दा गाली बेईज्जति मुद्दा दर्ता हुने र त्यही कुरा सोसल मिडियामा लेख्दा ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्ने कुरा विद्येयकमा उल्लेख गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने,‘एउटै विषयमा भेदभाव किन गरियो ?’ उनले सोसल मिडिया अहिले भुईतहका मान्छेको आवाज बनेको पनि सुनाए । उनले भने,‘आज युट्युव गाउँ गाउँ पुगेका छन् । जनताका आवाज बुलन्द बनाएका छन् । धेरै मर्म र मार्कामा परेकाहरुको आवाज अहिले यही माध्यमबाट बाहिर आएका छन् ।’

तर, वर्तमान सरकारले आफ्नो ठूला ठूलो भ्रष्टाचारका कर्तुत जनताले थाहा नपाउन् भन्ने उद्देश्यले यो विद्येयक ल्याउन लागेको उनले गम्भिर आरोप लगाए । उनले भने,‘यो विद्येयक राम्रो उद्देश्यले ल्याईएको होईन् । बरु आफ्नो भ्रष्टाचार पर्दाफास नहोस भन्ने उद्देश्य देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले मुढे बलको आधारमा बोल्ने गरेको पनि उनले तर्क गरे । उनले भने,‘सोसल मिडिया दर्ता गर्नु भनेको यो बन्द गर्नु भनेको हो । युट्युवमा राज्यले के लगानी गरेको छ? बरु उनीहरु आफ्नो बलबुताले यसमा लागेका छन् । राज्यले त प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो, यो विद्येयक ल्याएर निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।’

उनले पत्रकार महासंघ किन यो विषयमा मौन भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘पत्रकार महासंघ किन कानमा तेल हालेर बसेको छ ? किन सडकमा आएको छैन् ।’ उनले विद्येयक लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित रहेको जिकिर गरे ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु