दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

नयाँ पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने, दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइयो

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७६ माघ १४ गते, मंगलवार ८:२२

काठमाडौ –यस अघि विवादमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनसहित पास भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधयन समितिले विधेयक संशोधनसहित पास गरेको हो । विधेयकमा यस अघि विरोध भएका विषयहरु संशोधन भएका छन् । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका दण्ड सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको हो । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा मिडियाकाउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उलंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।
विधेयकबाट उजुरी दिने, छानबिन गर्ने र त्यसपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा काउन्सिलले मेलमिलापका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । समाचार लेखेको आधारमा दण्डित गराउने व्यवस्था हटाएर काउन्सिललाई मेलिमिलाप गराउने र अपराधिक काम गरेको भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले विधेयकको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको बताइएको छ । विधेयकमा अदालतबाट कारबाही गर्नुपर्ने भए काउन्सिलले लेखेर पठाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । अब भने समाचार लेखेको भरमा कोही अदालत गएमाखुला हुनेछ भने काउन्सिलले कारबाही गर्ने व्यवस्था पूर्णतः हटाइएको छ । विधेयकबाट कारबाही व्यवस्था हटाउन सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सहमति जनाएका थिए । विधेयकको प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म नै संशोधन गरिएको छ । प्रस्तावनामा नै मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र सक्षम निकाय बनाउने भन्ने शव्द थपिएको छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिललाई नियमनकारी निकाय बनाउने विषय पनि प्रस्तावनामा थपिएको छ । सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई न्यायीक र प्रशासनीक निकाय बनाउने गरी विधेयकल्याइएको भन्दै संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
मिडिया काउन्सिलमा ९ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा थियो । संसदीय समितिले त्यो संख्या बढाएर मिडिया काउन्सिलमा ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाटएक(एक जना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ । त्यसैगरी अब नयाँ अब पत्रकारका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। उनीहरुले परीक्षा दिएरमात्र लाइसेन्स पाउनेछन् । यसका लागि पाठ्यक्रम भने मिडिया काउन्सिलले निर्धारण गर्ने भनिएको छ । हाल कार्यरत पत्रकारले भने परीक्षा दिनुनपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमाराख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुई जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाती, मधेसीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नपर्ने विधेयकमा थपिएको छ ।
काउन्सिलमा नियुक्त गरिने सदस्यमा १ जना पत्रकारिता अध्यापन गराइरहेको प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष १० वर्ष र सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समितिले संशोधन गरेको छ । अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने समिति पनि नराखिने भएकोछ । सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा काउन्सिलमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई समितिले विधेयकबाट हटाइदिएको हो । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिललाई कुनै संचार माध्यमको समाचार मन नपरेमा निर्देशन दिने भन्ने व्यवस्था पनि संशोधन गरिएको छ । अब कुनै संचार माध्यमको समाचारको विषयमा काउन्सिलमा उजुरी परेमा उक्त संचार माध्यमलाई काउन्सिलले सुझाव दिन सक्नेछ । यसअघी भने उक्त समाचार सामाग्री हटाउन निर्देशन दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु