
काठमाडौँ, फागुन २० । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले जातीय भेदभाव र छुवाछूत लगायतका सामाजिक कुरितीका विरुद्ध गैरदलित समुदायका पत्रकारहरुले पनि अझ बढी कलम चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको ज्ञापनपत्र बुझदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो “आजको २१ औँ शताब्दीमा पनि दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या भोगिरहनु परेको छ, यसको अन्त्यका लागि मिडियामा दलित समुदायको सहभागिता बढाउँदै गैरदलितलाई समेत यो विषयमा बुझाएर लेख्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।”
सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि संघीय र प्रदेशस्तरबाटै अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको मन्त्री गुरुङले दिनुभयो । सो अवसरमा उहाँले जातीय छुवाछूत, छाउपडी, बाल बिवाह, दाइजो, बोक्सी प्रथा लगायतका सामाजिक कुसंस्कारका बिरुद्ध एकीकृत अभियानहरुको जरुरी रहेको चर्चा गर्नुभयो ।
संघले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल बिधेयक मिडियामैत्री एवं समावेशी सिद्धान्त बमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने, संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख अभिव्यक्ति तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतताको व्यवहारत् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दलित समुदायमा मानअधिकारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने, दलित समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई राज्यद्धारा बिशेष सुविधा प्रदान गरी कर मिनाहसम्मको नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका १३ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मन्त्री गुरुङसमक्ष दलित पत्रकार संघको ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ, २० फागुन
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङसमक्ष राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालको प्रतिनिधी मण्डलले विभिन्न मागसहित आज ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका महासचिव लक्ष्मण दर्नाल, केन्द्रीय सदस्यहरु भीमबहादुर घिमिरे, रिता बुढाथोकी र गोमा परियार, काठमाडौँ उपत्यका समितिका संयोजक सुशील दर्नाल, सचिव सन्दिप विश्वकर्मा र सदस्यहरु चञ्चना सुनार, प्रकाश बराइली, अर्जुल भूल र सरोज तोलाङगीलगायतको प्रतिनिधी मण्डलले आज सिंहदरवारस्थित मन्त्री गुरुङको कार्यकक्षमा भेटगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिवद्वताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत १३ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको हो ।


