• सुकुम्बासी मुक्ति मोर्चाद्धारा मन्त्री अर्यालको राजीनामा माग, सिंहदरबार घेर्ने चेतावनी

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७६, सोमबार ०७:०१

    काठमाडौँ, २ चैत । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले भूमी व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल सुकुम्बासीविरुद्ध लोगेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेको छ । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोर्चाले सुकुम्बासी सम्बन्धी विधयेक सच्याएर संसदबाट गर्न माग गर्दै सिंहदरबार घेराऊसहित आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ । भूमिहिनलाई तत्काल लालपूर्जा नदिए कडा आन्दोलनमा जान वाध्य हुने समेत बताए ।

    “तत्काल सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा नदिए सिंहदबार घेर्नेसम्मको कडा आन्दोलनमा जान वाध्य हुनेछौं,” संयुक्त राष्ट्र सुकुम्बासी मुक्ति मोर्चा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने, “सुकुम्बासी सम्बन्धी विधयेक संविधानमा सुनिश्चत भएतापनि कार्यान्वयन गर्दा उक्त विधयेक सुकुम्बासीको हकहितमा छैन । यसलाई सच्याई संशोधनसहित पारिन गर्नुपर्छ ।”

    उनले लालपूर्जा नदिए सिहंदरबार घेराउ गर्ने र आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । देशमा बसोबास गर्ने शोषित, पिडित श्रमजीवी, भूमिहीन, किसान सुकुम्बासीहरुको त्याग तपस्या र बलिदानीपूर्ण सशक्त र सशस्त्र विद्रोहको बीचबाट आज देशले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेकाले उनीहरुको हक हित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    भूमि व्यवस्थापन मन्त्री पद्मा अर्याल महोत्तरीको गौशाला क्षेत्रमा स्वयं आफै गएर विभिन्न माफियाको सहयोगमा सुकुम्बासीको घर भत्काएको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरे । संविधान जारी भएको सुकुम्बासीको हकलाई हनन गरी संविधान उल्नघन गरेको आरोप लगाउँदै भने, “पद्मा अर्यालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।” अस्थायी लालपूर्जाको व्यवस्थाप्रति आफूहरुको कडा आपत्ति रहेको बताए । उनले भने, “हाम्रो माग र हाअधिकार सुनिश्चत नगरे तेस्रो जनआन्दोलनमा जाने सम्पूर्ण घटकहरुले हामीलाई आन्दोलनमा साथ दिनेछन् ।”

    कार्कीले आन्दोलनलाई तीन चरणमा लैजाने घोषणा समेत गरेका छन् । पहिलो चरणमा उपत्यकाका सम्पूर्ण समुदायमा जन जागरण अभियान गर्ने, दोस्रो चरणमा सरकारप्रति लालपूर्जा दिनु भन्दै अनुरोध गर्ने र अन्तिम चरणमा संघर्ष कार्यक्रम र आन्दोलन गर्ने बताए । कार्कीले भने, “जेखिम युक्त समुदायलाइृ ढंगले व्यवस्थित गराइयोस र एपार्टमेन्ट प्रणालीलाई हटाइयोस् ।”

    मुलुकभर ७० लाख सुकुम्बासी रहको र त्यसमध्ये ३६ लाख मत संख्या रहेको र २० लाख सुकुम्बासी युवा रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनल भने,‘२०७२ सालमा जारी भएको संविधनमार्फत सुकुम्बासी ऐन ल्याएर सरकारले हामीमाथि डोजर चलाएको जस्तै हो ।’

    सरकारले ल्याएको सुकुम्बासी विधयेक आफूहरु हकअधिकार सुनिश्चत नगर्ने कारण उक्त विधयेकलाई रुपान्तरण गरी संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताए । उनले भने, नम्बरी जग्गाधनीको मत र सुकुम्बासीको मत चुनावमा एक समान हुन्छ । तर, व्यवहार हामीलाई भूमिहीन बनाएर हक अधिकारलाई सरकारले दमन गरिरहेको छ । राणा शासन र राजा शासनमा समेत नभएको घटनाहरु आफूहरुले चुनेर सरकार बनाउन पठाएको व्यक्तिहरुले सुकुम्बासीमाथि दमन गरेको आरोप लगाए ।

    कार्यक्रममा अखिल नेपाल संघका अध्यक्ष अमर परियारले दुई तिहाईको सरकाले हामीसंग रोजगारी, स्थायी बसोबासको नाम भोट लिएको थियो । तर, सरकारले हामीमाथि नै दमन गरेका आरोप लगाए । उनले भने,‘हाम्रो हकहितलाई सुनिश्चत गर्न ल्याइएको विधयेकले हाम्रो हकअधिकार नै गुम्ने भएको छ ।’

    हाउसिङ र एपार्टमेन्टको व्यवस्था सरकारले ल्याएकामा अध्यक्ष परियारको कडा आपत्ति रहेको छ । आफूहरु एपार्टमेन्टमा जादैनौँ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले सिंहदरबारलाई घेराउ गर्न संघर्ष कार्यक्रम र आन्दोलन समेत गर्ने चेतवनी दिए ।

    महोत्तरीको गौशालामा स्वयम भूमि व्यवस्थापन मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको कारवाहीले सम्पूर्ण सुकुम्बासी समुदाय आक्रोशित भएको उनले जनाए । उनले भने, हामीलाई हाम्रो मत फिर्ता देउ कि हामीलाई लालपूर्जा देऊ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु