
नुवाकोट। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस संक्रमणवाट बच्न र बचाउन नेपाल सरकारले गरिरहेको लकडाउनको अवस्थामा कोरोनाभाइरसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शुक्रबार नेकपा नुवाकाेट जिल्ला पार्टीको कार्यलयमा बैठक बसि केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएका छन्।
बैठक मा कोरोनाभाइरस मध्यनजर गर्दै,नुवाकाेट जिल्लामा पनि यस भाईरस संक्रमण हुन सक्ने अबस्था भएकाेले यसकाे उपचारकाे लागि जिल्ला भित्र हाल एक मात्र संचालनमा रहेकाे जिल्ला अस्पताल त्रिशुलीलाई अति आबश्यक सेवाकाे रूपमा रहेकाे स्वास्थ्य सामाग्री आ.सि.यु र भेण्टिलेटर जस्ता सामाग्रीहरू यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र जिल्ला भित्र रहेका अन्य स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई आबश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्रीहरू पिपिई, थर्मल गन जस्ता अतिआबश्यक बस्तुहरूका यथाशिघ्र ब्यस्थापनकाे लागि संघीय ,प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह र अनुराेध गर्ने निर्णय गरेकाे जानाकारी नेकपा नुवाकाेट पार्टी कार्यालय सदस्य नेकपा नुवाकोटका युवा नेता एवम् बागमती प्रदेश सासंद बद्री मैनाली ले बताउनु भयाे।साथै नेपाल सरकारले यस महामारी राेकथाम तथा नियन्त्रणकाे लागि गरेकाे उल्लेखिनिय कदम लकडाउनका कारण समस्यामा परेका असाहय,मजदुर,बिपन्न तथा गरिब ब्यक्ति र परिवारहरूकाे पहिचान गरि राहत उपलब्ध गराउनकाे लागि तीनै तहकाे सरकारलाई अनुराेध र आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरियाे।नेकपा नुवाकाेट पार्टीकाे तर्फबाट यस महामारीकाे कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई राेकथाम,नियन्त्रण तथा पिडितहरूका राहतका लागि पार्टीका तर्फबाट निर्बाचित जनप्रतिनिधी र जि.क सदस्यहरूबाट प्रतिब्यक्ति क्रमश संघीय सांसद दश हजार,प्रदेश सांसद सात हजार,नगर तथा गा पा प्रमुख पाँच हजार,नगर उपप्रमुख तीन हजार,गापा उपप्रमुख दुईहजार र पार्टी जिकस हरू बाट न्युनतम एक हजारका दरले संकलन गरि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भयाे।
यसै सन्दर्भमा जिल्ला भित्रका बिकासका कामहरू अगाडि बढाउनकाे लागि,आ.ब ०७६/०७७ मा संघीय र प्रदेश सरकारबाट बिनियाेजन भएका साना तथा ठुला याेजनाहरूलाई यसै आ.ब भित्र सम्पन्न गराउनकाे लागि तीनैतहका सरकार सँग आबश्यक सहयाेगका लागि अनुराेध गर्ने निर्णय गरिएकाे जानकारी नेता मैनाली बताउनु भयाे।
यस परिस्थितिबाट जिल्लाभित्र सिर्जना हुने बेराेगारी र कमजाेर अवस्थालाई उकास्नकाे लागि विभिन्न गापा भित्र रहेका उपयाेग बिहिन बाँभाे जग्गा जमिन तथा बन्द रहेका स-साना घरेलु उधाेगधन्दाहरूलाई यथाशिघ्र संचालनकाे लागि आबश्यक स्थानीय नीति निर्माण गरि राेजगारी र जिल्लालाई आत्म निर्भर बनाउनकाे लागि सबै स्थानीय सरकारलाई आग्रह र अनुराेध गर्ने निर्णय गरेकाे कुरा बताउनु भयाे।


