मधेशी एकता समाजको विशेष अधिवेशन सम्पन्न, डा. यादवको नेतृत्वमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समिति गठनउपाध्यक्ष आचार्यद्वारा पदवहालीनेरिक क्वाटरफाइनलमाआज माघी र माघे सङ्क्रान्तिप्रथम खुला महिला फुटसल च्याम्पियनसिप–२०८१ सफलता पूर्वक सम्पन्नस्याडजाको चापाकोटमा मनाइयो पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसश्रीस्वस्थानी व्रतकथा तथा माधवनारायणको पूजा आजबाटआज देशभर पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव, उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात हुनेनुवाकोटमा रेकर्डेट रक्तदाता प्रेमसागर कर्माचार्यको १८१औं रक्तदानचलचित्र ‘वसन्त’ को पहिलो गीत ‘साँझ पर्यो झमक्क’ सार्वजनिक

सीमा अतिक्रमणबारे चीनसँग समेत वार्ता गर्नुपर्छ : देउवा

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७७ जेष्ठ ४ गते, आईतवार २०:४६

काठमाडौँ -सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानमुखी नभएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले लगाएको छ । काँग्रेस सभापति एवं संसद्मा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्दै कोरोना संक्रमणबाट आहत हुनेलाई राहतको व्यवस्था नगरेको तथा जनताले सरकार भएको अनुभूति नगरेको बताएका हुन् ।

महामारीको बहुआयामिक प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको आरोप लगाए । उनले सीमा अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रम अपूर्ण रहेको बताए । उनले यो विषयमा चीनसँगसमेत वार्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा काँग्रेसले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने जानकारी पनि दिए ।

देउवाको सम्बोधनको मुख्य अंश :

  • सरकारलाई जनताको दुःखप्रति कुनै संवेदना छैन
  • एक वर्षीय नीति तथा कार्यक्रममा दश वर्षको योजना जस्तो
  • नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा जगाउन पूर्ण विफल
  • चार महिनामा मात्र २६ हजारको परीक्षण हुनु दुखद
  • अझै आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहुनु र राहतको व्यवस्था नहुनु सरकार भएको अनुभूति भएन
  • विदेश र नाकामा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार हुन सकेन
  • सरकारका अघिल्ला दुई नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा लाजमर्दो परिस्थिति हुन्छ
  • दुई वर्षअघिकै योजना र कार्यक्रम पुनरावृत्ति गरिएबाट कार्यान्वयन फितलो
  • औषधि खरिदमा मन्त्री नै संलग्न भएको घटनामा सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता काम छैन
  • निर्मला पन्तका हत्यारा अझै पत्ता नलाग्दा न्यायप्रति आशा गर्न सकिएन ।
  • समस्या समाधानतर्फ नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख छैन ।
  • सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन ।
  • प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
  • नेपाली भूमिबारे नीति तथा कार्यक्रम अपूर्ण छ ।
  • अतिक्रमणबारे चीनसँग समेत वार्ता गर्नुपर्छ |
फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु