काठमाडौं – शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर ऋण दिइने गत वर्ष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमा एउटा नयाँ कार्यक्रम घुसाए । बजेटमा नयाँ भए पनि बेलाबखतमा सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने चर्चा चलिरहन्थ्यो ।अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको एउटा लोकप्रीय कार्यक्रम थियो । जसलाई विद्यार्थीका संगठनहरुले खुलेरै स्वागत गरेका थिए ।
पढेर पनि वेरोजगार बन्नुपर्ने युवाहरुको बाध्यतालाई यसले सहज बनाउछ भन्ने आम मानसिकता थियो ।बजेट घोषणा भएको एक वर्षपछि बिहीबार अर्थमन्त्री पुनः नयाँ बजेट ल्याए । तर, त्यो कार्यक्रम यो बजेटमा समेटिएन । कार्यान्वयनमा गइसकेकाले सायद सरकारले नयाँ बजेटमा समेटेन ।
तर, बजेट भाषण भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने कार्यक्रम एक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक छ । न यसले युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सकेको छ, न त यसमा युवाहरुको आकर्षण नै छ ।युवाहरुको आकर्षण नहुनुको प्रमुख कारण भने बैंकहरुको झण्झटिलो प्रक्रिया नै हो । बजेट भाषणपछि असोजमा सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि पारित भएर कात्तिकदेखि लागु भएको थियो । त्यस कार्यविधि अनुसार लगानी हुने सहुलियत कर्जाको एउटा कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यस्तो ऋण ५९ जनाले जनाले मात्रै उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार चैत मसान्तसम्म ५९ जनाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ३ करोड २३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् ।सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनका लागि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएको थियो । कार्यविधि अनुसार शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण, एवं व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा गत असोजदेखि नै वितरण गर्न शुरु गरिएको थियो ।
यी ७ मध्येमा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा लिन सकिने कार्यक्रमले निकै चर्चा पायो । खासगरी विद्यार्थी संगठनहरुले यसको स्वागत गरेका थिए ।शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइन्छ । ‘क’ वर्गका विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो कर्जा दिन्छन् । तर, यो कार्यक्रम पटक्कै प्रभावकारी देखिएको छैन ।एकातर्फ विद्यार्थीहरुले सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारी पक्षले कर्जा लिनै युवाहरु नआएको दावी गरेको छ ।
२०८० आश्विन १७ - बुधबार
