• काेराेनासँगै निजि विद्यालयको भविष्य : सरकारको दायित्व, वर्तमान समस्या, समाधान र चुनौती

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १७:२०

    प्रल्हाद दाहाल (नि.सचीव एन.प्याब्सन)

    कोरोना भाइरस (काेभिड-१९) का कारण अहिले विश्व नै बन्दा बन्दीमा छ । २०७६ साल चैत्र ५ गतेबाट नेपालमा पनि संक्रम सुरु हुने डरका कारण सरकारले देशभर लकडाउनको घोषणा गर्यो र देशभरका शैक्षिक संस्था लगायत सबै किसिमका व्यवसाय, कल कारखाना, उद्योगहरु एकसाथ बन्द भए । शैक्षिक सत्र २०७६ काे बार्षिक परीक्षा क्यालेन्डरभन्दा केहि समय अगाडी नै सकेर कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द गरियो । बन्द भएका विद्यालयहरु आजका दिनसम्म पनि खुल्ने कुनै संकेत देखिदैन । हाम्रो जस्तो देशको लागि कोरोनाबाट बच्न लकडाउन बाहेक अन्य विकल्प पनि थिएन। हाम्रो देशमा योभन्दा पहिला यस्तो खालको कुनै पनि प्रकोप भोग्नु परेकोको अनुभव नभएका कारण पनि सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हो । त्यसकारण लकडाउन नै हाम्रो देशको लागि पहिलो उपाय थियो । कुनै पनि विपद पूर्व सूचना दिएर आउँदैन र त्यस्तो विपत्ति र महामारीबाट बच्नका लागि हामी आफैंले पूर्व सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । सरकारले गरेको लकडाउन नै हाम्रो जस्तो देशको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय थियो । त्यसकारणा हामी आम नागरिकहरूले धैर्यतापूर्वक लकडाउनको पालना गर्नु र गराउनु नै पहिलो दाहित्व हो । तर लकडाउनको समय दिनदिनै बढ्न गएका कारण अब कोरोनाको डरभन्दा पनि खाद्यान्न अभाव हुन गै के खाने र के गर्ने भन्ने समस्या जटिल बन्दै गएकोछ ।

    सबै खाले व्यापार ब्यवसाय नाजुक बन्दै गैरहेकोमा निजि विद्यालय पनि त्यसको मारमा पर्यो । निजि विद्यालय ठिक्क नयाँ शैक्षिक शत्र शुरु हुने बेला चैत्रको र पुरानो फि पनि पूरा उठाउन नपाउदै अन्तिम परिक्षा सम्पन्न गर्न पर्यो र फि नठेर ठुलो मर्कामा परे । चैत्रदेखि घरभाडा र तलब भुक्तानी गर्न नसकेका निजि स्कुलको आमदानीको एकमात्र स्रोत भनेकै अभिभावकले बुझाउने शुल्क नै हो । तर फेरि स्कुल नै नआई, पढाउदै नपढाई कसरी शुल्क लिने भन्ने अर्को नैतिक समस्या पनि तेत्तिकै छ । यस्तो समस्या भएका बेला राज्यपक्षबाट सौतेनी व्यवहार गरिनु हुँदैनथ्यो । तर अहिले सरकारले सरकारी विद्यालयमा बजेट मार्फत धेरै नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याई रहँदा निजिको कतै नाम समेत उच्चारण भएन । यहि देशका नागरिले देशकै निति नियममा रहि राज्यलाई कर तिरी खोलेको , नेपाली विद्यार्थीलाई नै पढाएको र अर्बौं रुपैया बिदेशीनबाट बचाएको, लाखौंलाई रोजगारी दिएको, कुल बालबालिकाको २५ प्रतिशत विद्यार्थी पढाइरहेको निजि विद्यालयलाई राज्यको तर्फबाट कतै केही पनि सम्बोधन नभएको देख्दा अहिले आम निजि विद्यालय संचालकहरु निरास हुन पुगेका छन् । कोरोना भाइरस (काेभिड १९ ) काे नाममा निजी विद्यालयहरू धरासाय हुने अवस्था सृजना हुँदै आइरहेकोछ । अन्तिम घडी २४ घण्टा अगाडी वर्ष दिनभरि मेहनत गरेर एसइइ परीक्षा दिन तयार रहेका लाखौं विद्यार्थीको परिक्षा रोकेर पनि ठूलो भुल भयो । त्यसले गर्दा अहिले ती विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्यको बारे सोचेर निराश हुन थालेका छन् । पहिले नै २/४ दिन अगाडि सारेर परिक्षा गरेको भए राम्रो हुने थियो । तर अब परिक्षा हुने कि नहुने कुनै निश्चित नै भएन । जसले गर्दा आम विद्यार्थी मानसिक रुपमा घायल हुन पुगेका छन् । यो सब राज्य तर्फबाट समयमा नै सहि निर्णय गर्न नसक्दाको परिणाम हो । यसरी राज्यले कहिले के कहिले के कुरा अगाडी सारेर निजि विद्यालयमा समस्या निम्ताउने काम भैरहेको छ ।अहिले यो २१ औं शताब्दीमा प्रविधिको प्रयोग गराई स्कुल आउन नसकेका विद्यार्थीलाई अनलाइनको माध्यमबाट कक्षा लिन खोज्दा पनि अनेक किसिमका बाधा लगाई प्रचारबाजी गरिन्छ अनि फेरि सरकारी विद्यालय जहाँ कुनै किसिमको पुर्वाधार छैन, प्रविधि छैन त्यहाँ चाहिँ हामी निजिलाई नगर्नु हुँदैन भनिएको अनलाइन कक्षा संचालनको तयारी गरिनुले पनि निजि विद्यालाई सरकारले गर्ने व्यवहार प्रष्ट हुँदै गैरहेकोछ । अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी धेरै टिप्पणी आइरहेका छन् । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो विषम परिस्थितिमा यसलाई वैकल्पिक माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र बरु यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने गरी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । टेक्नाेफ्रेन्डली नीति र कार्यक्रम दिएर सिकाइलाई घरघरमा पुर्याउनुपर्ने अनि अनलाइन पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना सहित प्रविधिको प्रयोग सबैलाई सुलभ हुने गरि शिक्षामा प्रबिधि भित्राउन सबै पक्ष लागि पर्नेहुन्छ। मूलभूत रूपमा प्रविधिकाे प्रयाेगलाई राज्यले नै निर्दिष्ट गरिनुपर्ने हुन्छ । यसो नहुँदा सक्नेले प्रवृत्तिकाे उच्चतम प्रयोग गरि झन् सक्षम बन्ने अनि नसक्नेले झन् पछाडी पर्ने स्थिति देखिन सक्दछ। तसर्थ करिब ६० प्रतिशत बालबालिका प्रविधिसँगको सहज वातावरण भन्दा बाहिर रहेकोले आंशिक प्रकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी देखिँदैन । तर यस्तो अवस्थामा जो जहाँ हुन्छ त्यहि जे सम्भब हुन्छ रेडियो, टिभी उपलब्ध हुने साधन प्रयोग गर्न मिल्छ तेहि साधन प्रयोग गरि अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गरि समान अवसर प्रदान गर्ने पहिलो दायित्व सरकारकै हो । अब अनलाइन कक्षा व्यवस्थापन गर्न सरकारले उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदियाे र अर्कोतर्फ बन्दाबन्दीलाई क्षेत्रगत आधारमा क्रमशः स्वास्थ्य र सुरक्षा विधीहरु अपनाउँदै आंशिक रुपमा विद्यालय संचालन गरिँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यहि प्रविधि निजिले पछिको भविष्य हेरेर शुरु गर्दा नराम्रो अनि सरकारीले गर्दा राम्रो हुने हुन्छ त ? “आफ्नो अाँङकाे भैंसी नदेख्ने अनि अरुको अाँङकाे जुम्रा देख्ने ” भने झैँ सरकारी स्कुलमा भएको खर्च हिसाब हेर्ने हो भने निजिमा वार्षिक लिइएको फिभन्दा अझ बढी हुन जान्छ । त्यस विषयमा कहिल्यै वहस भएन । यो कसैले उठान गर्न पनि सकेन र चाहादा पनि चाहेनन् ।
    तर निजि विद्यालय जसको नतिजा ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसले गर्दा समग्र नतिजाको इज्जत धानिदिएको छ, त्यही निजि विद्यालयको बारेमा अनेकौं नकारात्मक कुरा निकालेर समय खेर फालिन्छ । जसले निजि स्कुललाई अनेकौं बखेडा निकालेर कुरा गर्छन् अनि फेरि तिनैका छोराछोरी सरकारीमा नपढाएर निजिमा पढाएका हुन्छन् ।अब भन्नुस कुन नैतिकताले निजिको बिरोध गर्नु ? अझ तेति मात्र होइन , सरकारी जागिर खानेबेलासम्म निजि स्कुलको बारे अनेकौं नकारात्मक कुरा गर्ने , बिरोध गर्ने तर जागीर सकिएपछि फेरि निजिमै लागानी गर्ने या त जागिरै खान आउने गर्दछन् । अब भन्नुहोस् यस्तो सोच र बानी व्यवहार भएका मानिसलाई के भन्न सकिन्छ ? होला कोहि निजि स्कुलले गल्ती पनि गरेका होलान् तर समग्रमा हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत स्कुल त स्वरोजगार सृजना गरेर समुहमा लगानी गरि दैनिक गुजारा गरि बसेका छन् । बाँकी १० प्रतिशतले अलि अलि प्रगती गरेका छन् अनि अर्को १० प्रतिशत जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्थरको सेवा दिएर अभिभावकको इच्छा अनुसार शुल्क लिएका छन् भने तिनको बारेमा किन नकारात्मक कुरा गर्नु ? केही विद्यालयलाई हेरेर, उनी हरुलाई जोडेर समग्र निजि विद्यालयले बढी शुल्क लिए अनि अभिभावकलाई दु:ख दिए भन्ने खालका नकारात्मक कुराको पछि लाग्नुभन्दा पहिले यो क्षेत्रको बारेमा यसले दिएको योगदान, यसबाट कसलाई कति फाइदा भएको छ, राज्यलाई के सहयोग पुगेको छ, यो सबको राम्रोसँग अध्यन गरेर मात्र अगाडी बढ्दा राम्रो हुने थियो । सरकारी विद्यालयमा जति खर्च भएको छ त्यो बराबरको रकम अनि पुर्वाधार निजिले पाउने हो भने नेपाललाई अन्तरास्ट्रिय शैक्षिक हब बनाउन सकिन्थ्यो । आज जे जति भएको छ निजिले आफ्नो बलबुताले मात्र गरेको छ । सरकारले आफ्नो साधन र स्रोतले नभ्याएर निजिलाई लगानी गर्न छोडेको र सरकारी स्कुलले मात्र अहिलेको अवस्थामा धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । झन यो कोरोनाका कारण समग्र सबै क्षेत्र तहसनहस भएको बेला राज्यले शिक्षामा थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

    अहिले लाखौं लाख बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् । २०७६ काे बार्षिक परीक्षा सकेर बन्द भएका विद्यालयहरुले विविध तरिकाले अनेकौं किसिमबाट प्रविधिको प्रयोग गरेर वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरि आफ्ना बालबालिका तथा अभिभावक सम्म संप्रेषण गरेर निरन्तर रुपमा आफ्ना अभिभावक एवं बालबालिकाहरुलाई सकारात्मक एवं सृजनशिल रहन सुरक्षा कवचहरू अपनाई उच्च मनोबलका साथै व्यावहारिक सिकाइका लागि साथ दिदै आएका छन् । अर्कोतर्फ अन्तिम तयारीमा रहेको एसइइ परीक्षाको स्थगनको कारण अन्याैलमा रहेका परीक्षार्थी भाइबहिनीहरूको मनोविज्ञानलाई थप सिर्जनशील एवं उत्प्रेरित गर्ने काम पनि निजी विद्यालयले गर्दै आईरहेका छन्। एसइइ परिक्षा संचालन सम्वन्धमा फरक खालका विचार र अहिलेको अवस्थामा सरकारले एसइइ परीक्षालाइ कुनैपनि ढङ्गले खारेज वा हचुवाको निर्णय गर्नु हुँदैन । छिमेकी भारतमा विभिन्न परीक्षा सञ्चालनको मिति तय भइसकेको छ । त्यसलाई समेत विचार गर्दै हाम्रोमा पनि एसइइ परीक्षा सञ्चालन हुनुपर्दछ । यसलाई नगर्नु वा नगराउनु भनेको लाखौं विद्यार्थीहरूको स्वर्णिम भविष्यमाथि अपराध समान हुनेछ । पूर्व तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरुमाथि गैर जिम्मेवारी ढंगले निर्णय गरि सबै किसिमका परीक्षा नरोकी अवस्था सुध्रिएपछि अनुकुलता अनुसार गर्नुपर्छ । बरू यसको व्यवस्थापनका लागि विधि र प्रक्रियाहरु अझ सहज बनाउ । यस्तो महामारीको कारण उत्पन्न बन्दाबन्दीकाे प्रभावले समग्र क्षेत्र प्रभावित भइरहँदा निजि विद्यालयहरूले आ-आफ्ना स्थानबाट स्थानीय वा संघीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनका निम्ति कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उल्लेखनीय सहयोग गरेका छन् ।
    यति बेला निजि विद्यालयहरु विपत्ति र त्यसले निम्त्याएका चुनौतीहरूको सन्दर्भमा छलफल र विष्लेषणमा जुटिरहेका छन् । परिस्थितिको सहजतासँगै निजि विद्यालयहरूको सञ्चालन सुचारु गर्नका निमित्त सरकारसँग आग्रह गर्दै समग्र विद्यालयहरूको हक र हितका लागि साझा अवधारणा बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषम परिस्थितिलाई सामना गर्दै आगामी दिनमा निजी विद्यालयहरु जीवित रहनसक्ने वातावरणका निम्ति सरकारले समयमै यसका चुनौतीहरु सामना गर्न सार्वजनिक रूपमा सम्बन्धित निकाय र सङ्काय वा मातहतमा सहकार्य र गृहकार्य गरि सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । यतिबेला नेपाल सरकारको निजी विद्यालयहरु प्रतिकाे हेराई प्रष्ट रूपमा आँकलन गर्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालय सञ्चालकका समस्याहरूको सन्दर्भमा सम्बोधन समेत नगरेकोले सरकार निजि विद्यालयलाई फरक अाखाले हेर्छ भन्ने कुरा झन् पष्ट भयो ।

    अहिले निजि विद्यालय संचालकका सामु विद्यालय सञ्चालनका निम्ति अनगिन्ती चुनौतिहरु छन् । अब यी चुनौतीसँग लड्नुको बिकल्प छैन । यस्ता विपदले संकटसँगै विकल्प पनि ल्याएको हुन्छ । त्यसैले अब हामी त्यस्ता कुराको खोजितिर क्रियाशिल हुनुपर्दछ । समस्याको पछाडि प्रशस्त समाधानका सम्भावनाहरु पनि त्यत्तिकै हुन्छन् । याे संकटको बेला हामीले यसलाई राम्राे अवसरमा रुपमा लिनु पर्छ ।अहिलेको प्रमुख समस्याको रूपमा बन्दाबन्दीको प्रभाव र यसले निम्त्याएका चुनाैतीहरूकाे कुरा गर्दा घरभाडा, शुल्क र खर्चहरूकाे व्यवस्थापन नै मुख्य हुन् । यो चुनौती आर्थिक पक्षसँग जोडिएको हुनाले यसको हल बिना अगाडी बढ्न सार्है गार्हो छ । वास्तवमा निजि विद्यालय अभिभावकले तिर्ने शुल्कबाट नै सञ्चालित हुने कुरामा कसैको दुईमत छैन ।
    विद्यालय सुचारु गर्नका लागि दैनिक सञ्चालन खर्च, शिक्षक-कर्मचारी खर्च लगायत घरभाडा, वित्तिय कर्जा आदिको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । यी सम्पूर्ण खर्चहरु सम्बोधन गर्नका लागि अभिभावकबाट लिने शुल्क नै निजी विद्यालयका सबै आधार भएकोले बन्दाबन्दीको यस विषम परिवेशमा सहजतासँगै सम्बद्ध सबै पक्षहरु बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ ।

    जुन निर्णयले सबैलाई सहजता मिलोस ।
    कोरोना भाइरस यथार्थ भन्दा बढी भय र त्रासको बिषय भयो र बिश्व समुदायमा यस्तै बनाइयो । यो भोलि सहजै नियन्त्रण हुने बिषय पनि होइन भन्ने कुरा आजका दिनसम्मको अनुभवले प्रष्ट हुन्छब । अब परिस्थितिलाई नयाँ ढंगले हेरिनु पर्छ । अब कोरोनाले भन्दा बढी भोकमरीले मानिसको मृत्यु हुने अवस्था छ । बिश्वमा हरेक दिन अन्य रोगबाट हुने मृत्यु दरको तुलनामा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर अत्यन्तै कम छ । अब संक्रमणबाट जोगिदै विकल्प पनि खोज्दै जानुपर्छ। लकडाउन समस्याको समाधान होइन यो त रक्षात्मक बिधि मात्र हो । अब महामारीसंग बच्न र जीवनलाई चलायमान बनाई राख्न अलि फरक उपाय अपनाउन आवश्यक छ । जब मानिससँग पैसाको अभाब हुन्छ, खान समस्या हुन्छ अनि बाच्नको लागि बिद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ । अब यो छिट्टै निर्मुल नहुने निश्चित भएपछि ठप्प ब्यापार, ब्यवसाय, उधोग, बैंक बित्तीय संस्था आदि उच्च आर्थिक अभावमा हुनेछ्न, आम मानिस चरम आर्थिक समस्यामा हुनेछन र यस्तै हो भने अब ति दु:खका दिन आउन धेरै दिन लाग्ने छैन । जतिसुकै आलोचना होस् अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बिषय रोकिनु हुन्न नत्र त्यसले थप समस्या निम्त्याउनेछ । आदर्शको कुरा गरेर केही हुँदैन । अब स्वास्थ्य सावधानीका साथ सामाजिक दुरि कायम राख्दै सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई अर्थतन्त्र जोगाउने गतिविधि तिर तुरुन्त लाग्नु पर्नेछ । नत्र अहिले सर्वत्र स्वास्थ्य भन्दा ठूलो कुरा केही छैन भन्दै अर्ति दिनेहरु हामीलाई खाना दे भन्दै कुर्लने बेला आउने छ । अब धेरै कुरियो भने ढिला भैसकेको हुनेछ । जति कुरा गरे पनि हाम्रो देशको सरकारसँग साधन र स्रोत दुबै छैन । सरकारले बेलैमा सोचेर निश्चित मापदण्ड बनाई अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन् । त्यसको लागि अब जस जसको जे जे हो त्यही त्यहि काम गर्ने र एकसँग अर्कोलाई नमिसाउने । कोरोना उपचारका लागि अब बन्द भएका होटल प्रयोगमा ल्याउने र त्यहाँ भएको पुर्वाधार प्रयोग गरे पापत केही रकम दिँदा होटलवालालाई पनि राहत हुने र उपचारमा पनि सहज हुने हुँदा यो बिकल्प उत्तम हुनेछ । अब वर्षा लागिसक्यो र अस्थायी रुपमा बनाएका क्वारेन्टाइन काम लाग्दैन र त्यहाँ खर्च हुने रकमले होटलवालाई थोरै भएपनि केही राहत हुने र विरामीले सहि स्थान पाउने हुन्छ । यसले उपचारमा राहत पुग्न गैइ अहिलेको व्यवस्था भन्दा धेरै गुणा स्तरीय हुनेछ । योभन्दा पहिले जे भयो भयो अब बैलैमा सोचेर अगाडी बढ्न अब ढिला नगरौं । अब अाँट गरेर पछि पछुताउनु भन्दा हिम्मत गरेर सरोकारवालाहरुसँग सल्लाह गरि अगाडी बढ्नु नै अहिलेको यो अवस्थामा धेरै राम्रो हुनेछ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु