काठमाडौं। सरकारलाई कर करले नभइकन रहरले तिर्न पाउनु पर्छ। विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण जारी लकडाउनले करिब तीन महिना भैसकेको छ–व्यापार व्यवसाय बन्दाबन्दी अवस्थामा भएको । यस्तो अवस्थामा पनि सरकार चलाउनका लागि सरकारले नेपाली जनतावाट जबरजस्ती कर असुली गर्न खोजेको कार्य निश्चय पनि अलोकप्रिय कार्य हो। वर्तमान विषम परिस्थितिमा विश्वका अनेक मुुलुकमा जस्तो विभिन्न राहत प्याकेज तथा राशन कार्ड लगायतको व्यवस्था भैरहेको बेला मर्कामा परेका नेपाली जनतावाट कर उठाउन गरिएको प्रयास निकम्मताको पराकाष्ठता हो। सरकारको यो निकम्मतालाई सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिराउन अन्तरिम आदेश दिएर नेपाली जनतालाई राहत दिएको वर्तमान अवस्था छ। यस अवस्थामा पनि सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको पूर्नरावलोकनका लागि भ्याकेन्ट दर्ता गरेर अर्को फेरि नचाहिदो काम गरेको छ। विषम परिस्थितिमा जबरजस्ती कर उठाउने यो प्रपंच कसैको लागि पनि सह्य कार्य होइन। यस संवन्धमा सरकारमा रहेका विज्ञहरुले सरकारलाई कस्तो सल्लाह दिइरहेको छ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ। कर्मचारीहरु तलब खान नपाइएला भनेर अनेक प्रपंच रचिरहेका छन्। जुन दुःखद कुरा हो।
लेखिका तारा कुमारी खत्री (रोकाया)नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य महासंघकी निवर्तमान उप-महासचिव हुनुहुन्छ ।
२०८० आश्विन ५ - शुक्रबार
