काठमाडौं, २ साउन । सरोकारवाला तथा विज्ञहरुले निजी विद्यालयहरूले साउन १ गतेबाट बन्द गरेको अनलाइन कक्षासहित सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाईका क्रियाकलापहरु तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले एन–प्याब्सन र प्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बन्द गरेको अनलाईन कक्षाहरु यथाशक्य चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनीहरुले विद्यार्थीहरुलाई सिकाईबाट बञ्चित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । कोभिड–१९ ले देशको सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सबैभन्दा बढि शिक्षा क्षेत्रमा असर परेकोले यो क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाई छ ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि राज्य बढि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरे । ‘अनलाईन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारिता बनाउनुपर्छ । प्रभावकारी भएन भनेर हल्ला गर्नुभन्दापनि अब कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? भन्नेतर्फ सबैले सोच्नुपर्छ ।’–कोइरालाले भने । निजी विद्यालयहरुलाई संविधानले र शिक्षा नीतिले चिनेकोले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? यसबारेमा राज्यले सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
उनले निजी विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा बन्द गर्नु बेईमानी भएको टिप्पणी गरे । विद्यालय सञ्चालकहरुले सरकारसँग वार्ता गर्नुभन्दापनि अभिभावकहरुसँग समाधानको लागि गम्भिर छलफल गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । उनले भने,‘तिर्न सक्ने, अलिकति तिर्न सक्ने र नसक्नेहरुको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । हामी अभिभावकसँग विद्यालय सञ्चालक साथीहरुले छलफल बढि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको मुख ताकेर बस्नुहुँदैन् ।’
कोइरालाले अहिले निजी विद्यालयहरुको समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त बेला भएको पनि तर्क गरे । उनले भने,‘घर भाडा तिर्न नसक्ने विद्यालयहरु मर्ज गरौं । यो राम्रो अवसरपनि हो । बैंकको ऋणको व्याज तिर्ने समस्या छ, विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षा मन्त्रालय धाउन छोडौं ।’
उनले कतिपय विद्यालय सञ्चालकहरु नै सांसद हुनु र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विद्यालय सञ्चालकसँग पैसा लिँदा शिक्षा क्षेत्र झनै समस्यामा परेको बताए । उनले भने,‘यो सबै कन्फ्लििक्ट अफ ईन्ट्रेष्टको असर हो ।’
त्यस्तै, यो तीन महिनासम्म विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीहरु ठूलो तनावमा रहेको स्पष्ट पारे । अहिलेसम्म १३–१४ सय युवाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक बाहिर आएको सुनाउँदै यसतर्फपनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महरले निजी विद्यालयहरुले अहिले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेर गैरजिम्मेवारीपन र उदासिनता देखाएको आरोप लगाएका छन् । ‘प्याव्सन र एनप्याव्सनको निर्णयले लाखौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । राज्यले यसको उपाय र समाधान खोज्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’–उनले भने ।
संविधानले निजी विद्यालयहरुलाई नचिन्ने उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘हामी त विद्यार्थीहरुको पक्षमा छौं । उनीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने काम नहोस् । हामीले अहिलेको सबै समस्यालाई एउटै बास्केटमा राखेर एकीकृत समाधान निकाल्नुपर्छ भनिरहेका छौं । अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको कुरा सुन्दा मैले उहाँहरुलाई यो समस्याप्रति पोजिटिभ पाएको थिएँ ।’
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका कतिपय मागहरु संवदेनशील रहेकोले यी समस्याहरु समाधानको लागि राज्यले पहलकदमी लिनुपर्नेपनि महरको जोड छ । उनले भने,‘उहाँहरुको विद्यालय घरभाडाको समस्या, लोन लिनुभएको छ, त्यसको व्याजको समस्या, यी समस्या समाधान हुनुपर्छ ।’ उनले अनलाईन शिक्षा अविलम्ब सुचारु हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘अनलाईन कक्षाहरु निरन्तर हुनुपर्छ, प्याव्सन र एनप्याव्सनले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनु्पर्छ । विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा लिनबाट बञ्चित गरेर तपाईहरुले के गर्न खोजेको हो ? यसले समाजलाई बिर्गाछ ।’
उनले शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्यालय सञ्चालकहरुसँग चन्दा असुल्ने गरेको भनेर लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जिकिर गरे । र, यदि संगठनका कोही कसैले यस्ता गलत काम गरेको पाईए कडा कारबाही गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘हामी चन्दा र आर्थिक सहयोग लिँदैनौं । यदि हाम्रो संगठनका कोही नेता तथा कार्यकर्ताहरुले लिएको पाईए कारबाही गर्छौं । त्यसरी चन्दा दिने निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई पनि छोड्दैनौं ।’
उनले नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भयो भन्नु गलत हुने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘अहिले यो कोभिडको महामारीका कारण हामी सडक मुभमेन्टमा छैनौं । तर, हामीले गर्नुपर्ने खबरदारी र पहलकदमी गरिरहेकै छौं । लकडाउनका कारण पठनपाठन नहुँदा र परीक्षा कार्यतालिका सारिँदा विद्यार्थीहरु धेरै मानसिक समस्यामा परेको कुरापनि यहाँ पत्रकार मित्रले भन्नुभयो, यो ईस्युलाई हामीले गम्भीर रुपमा लिएका छौं । यसको समाधानको लागि पनि पहल गर्छौं ।’ उनले विद्यालयहरुले अनावश्य शुल्क तिर्न र टर्चर दिनु अपराध भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि आग्रह गरे ।
त्यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले पनि अनलाईन कक्षाहरु तत्काल सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोभिड–१९ को महामारीका कारण देश नै ठप्प रहेको र सबैभन्दा अस्तव्यस्त क्षेत्र शिक्षा भएको बताए । उनले भने,‘अहिले हाम्रा विद्यार्थीहरु तनावमा छन् । प्याव्सन र एनप्याव्सनले अनलाईन कक्षाहरु स्थगित् गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ । र, विद्यार्थीहरुलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनले निजी विद्यालयहरु धराशयी बनाउने आफुहरुको कुनै चाहना नभएको जिकिर गरे । ढुंगानाले आफुहरुले लकडाउनकै बेलामा पनि निजी विद्यालयहरुले लिने अतिरिक्त शुल्क गलत छ भन्ने आवाज उठाएर सडक आन्दोलन गरेको स्मरण गराए ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि शिक्षा मन्त्रालय जो मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको अभिभावक हो उसले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘यस्तो बेलामा पनि शिक्षा मन्त्रालयले केही नगर्ने हो भने सरकार किन चाहियो ? अहिले त सबैभन्दा लाचारी त शिक्षा मन्त्रालय भयो । यो क्षेत्रलाई कसरी माथि उकास्ने भन्नेबारे कार्ययोजनामात्रै होईन, गुरुयोजना बनाउनुपर्छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयको अहिले देखिनेगरि भूमिका भएन् ।’
अहिले पानीजहाज र रेलको कुरा गर्ने बेला नभएर विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्न नहुने कुरा नै मुख्य भएको उनले तर्क गरे । उनले आफ्नो संगठनले कोहीसँगपनि चन्दा अथवा आर्थिक सहयोग नलिने स्पष्ट पारे । र, लिएको पाईए कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा प्याव्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले आफूहरुले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले आफुहरुले राज्यसँग सहुलियत मागेको तर कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो पोखे । उनले निजी विद्यालयहरुले गत माघदेखि नै तलब नदिएको पाईए आफूहरुले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर, कतिपय विद्यालयहरुले भने असारसम्मको नै तलब दिईसकेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
घिमिरेले बेईमानी गरेको पाईए राज्यले सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी विद्यालयहरुको औचित्य सकिएको वा औचित्य छ भन्नेबारे उठेको सवालमा यसबारे अभिभावकले भन्ने कुरा भएको जवाफ दिए । ‘अहिले निजी विद्यालयहरुलाई संविधानले चिन्छ । यदि आवश्यकत्ता छैन भने राज्यले लिए हुन्छ ।’–उनले थपे । सरकारले अहिलेको समस्या समाधान गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने पनि बताए ।
एनप्याव्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले अनलाईन कक्षाहरु बन्द गरेर आफूहरुले अप्रिय निर्णय लिएको भन्दै यसलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको रुपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफूहरुले विषम परिस्थितिमा पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारसँग सहुलियत मागेको सुनाए । वैशाखबाटै आफूहरुले ‘भर्चुअल क्लास’ सुरु गरेको भएपनि अझै कतिपय शिक्षकहरु ‘टेक्नो–फ्रेण्ड्ली’ नभएको र ईन्टरनेटको एक्सेस राम्रो नभएकोले देशभरि प्रभावकारी नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब खुवाउन नसकिएको अवस्था, सञ्चालन खर्च, घरभाडा र बैंकले ऋणको व्याज तिर्न गरेको ताकेताले आफूहरु समस्यामा परेको सुनाए । उनले भने,‘यही समस्याहरु पार लगाउन सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन माग गरेका थियौं । अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटेका थियौं । तर, बजेटमा त्यो कुरा सम्बोधन भएन् ।’
उनले आफूहरु शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नै रहेको जिकिर गरे । उनले भने,‘अतिरिक्त शुल्क लिँदैनौं । अहिले हामी बाँच र बचाऔं भन्ने अभियानमा छौं । तर, अब त हात उठाउनुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन् ।’
उनले असारसम्मको तलब, भक्ता आफूहरुले जसोतसो व्यवस्थापन गर्ने तर साउनबाट केही पनि गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘साउनपछि सरकारको जिम्मा हो । असारसम्म हामी जे सक्छौं, त्यति गर्छौं ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा वस्तुपरक विश्लेषण गर्दै निकास निकाल्नुपर्ने जोड दिए ।
कार्यक्रममा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होम कुमार थापाले विद्यालय सञ्चालकहरुले चैत्रभन्दा अगाडिदेखि नै शिक्षकहरुलाई तलब, भक्ता नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले शैक्षिक क्षेत्रलाई बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भएको हो । तर, कतिपय विद्यालयहरुले पुष र माघदेखि नै शिक्षकहरुलाई तलब दिएका छैनन् । हामीसँग प्रमाण छ । हामी विद्यालय सञ्चालकहरुसँग सहकार्यमा छौं । देशभरि दुई लाख शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म उनीहरुको तलब दिईएको छैन् । के विद्यालय भनेको दादागिरी देखाउने ठाउँ हो ?’
यसअघि शिक्षकहरुले पटक–पटक अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा विदा माग्दा नदिने विद्यालयहरुले अहिले घरविदा कहाँबाट दिएको ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । उनले भने,‘तपाईहरुले शिक्षकलाई माघदेखि नै दाम दिनुभएको छैन् । तर, स्कुलको गाडी व्यक्तिको नाममा राख्ने काम भएको छ । अनि कम्पनी ऐनमा विद्यालय दर्ता गरिएको छ । कमाएको पैसाले जग्गा किन्ने । हामीलाई थाहा छैन् ?’
उनले दोहोरो भूमिका निर्वाह नगर्न विद्यालय सञ्चालकहरुलाई चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘तपाईहरुले तालाचाबी बुझाउँछौं भन्नुभयो । नसक्ने हो भने हामीलाई दिनुहोस चाबी, हामी चलाउँछौं । विद्यालय कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ ।’ उनले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई तत्काल शिक्षकहरुको तलब दिन माग गरे ।
देशभरि नै शिक्षकहरु निकालिएको सुनाउँदै उक्त कदमपनि बन्द गर्न उनको आग्रह छ । उनले भने,‘निश्काषन गरिएका शिक्षकहरुलाई तत्काल पूनर्वहाली गर्नुहोस् ।’ उनले अहिलेको समस्या समाधानको लागि उपाय निकाल्नुपर्ने र यसमा आफूहरुले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाए । उनले भने,‘तपाईहरुलाई हामी अझै एक महिनाको समय दिन्छौं । सरकारले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अहिलेको समस्या समाधानको लागि सबै सरोकारवाला पक्षले गम्भीर पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निजी विद्यालयहरुले शुल्क भनेर ताकेता नगरेपनि विभिन्न नाममा फि नै लिएको दाबी गरे ।
उनले भने,‘विद्यालय सञ्चालकहरुले अभिभावको क्याटेगोरी छुट्याउनुपर्छ । अहिलेको मौका छोपेर एकमुष्ट पैसा उठाउने काम कसैले पनि नगरौं । विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउनुपर्ने अधिकार हनन नहोस् ।’ कतिपय विद्यालयहरुले अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिएको प्रमाणहरु पनि आफूहरुसँग सुरक्षित भएको बताउँदै त्यस्तो दबाब नदिन भण्डारीले चेतावनी दिए ।
उनले शुल्क नतिरेको नाममा विद्यालयहरुले एक जना विद्यार्थीपनि निकाल्न नपाउने बताए । अभिभावकहरुले चैत्रसम्मको शुल्क तिरेको तर कतिपय विद्यालयहरुले त्यो भन्दा अघिको नै तलब तथा भक्ता आफ्नो शिक्षकहरुलाई नदिएको पनि उनले सुनाए ।
उनले यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उसको जिम्मेवारीवोधलाई लिएर प्रश्न गरे । उनले भने,‘हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो भूमिका खेलौं । तिर्न सक्ने अभिभावकले शुल्क तिरौं । नसक्नेको हकमा विद्यालयहरुले पनि सही भूमिका खेल्नुपर्यो ।’ उनले आफूहरु (अभिभावक) विद्यालयको सञ्चालन खर्च भने तिर्न तयार रहेको सुनाए । उनले भने,‘तर, रिकष्टिङ गर्नुपर्छ । हामी फि तिर्न तयार छौं । ट्युसन फि चाहीँ हामीले तिर्नुपर्छ ।’
२०८० मंसिर १४ - बिहीबार
