निर्मला धिताल।
काठमाडौं ।सन् १९४८ डिेसेम्बर १० मा मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्रले राष्ट्रियता, जातिय, लिंग, भाषा, रंङ्ग, राजनीतक वा अन्य मत, सम्पति वा मर्यादाका आधारमा स्वतन्त्रता पूर्वक मानव अधिकारको उपभोग गर्न नपाएको कुरालाई आत्मासाथ गरी मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्रको नामले अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज जारि भएको हो । यसैगरि संयुक्त राष्ट्र संघका महासभाहरुबाट मानव अधिकार प्राप्तिका लागि नियमित, प्रभावकारी र संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बिभिन्न समयमा मानव अधिकारका बिषयगत अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरु महासन्धिका रुपमा प््रातिपादन हुन थाले । यसै अन्र्तगत मानव सभ्यताको शूरुवात देखि नै बिकासका अवधारणाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवाल दयामुखि सोचबाट आउनु, भाग्यबादी मान्यता र सोचबाट आउनाले उल्लेख्य रुपमा परिवर्तन आउन सकेन् । तसर्थ बिश्वका अधिकांश देशहरुका अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई अपाङ्गताको आधारमा अन्याय, बिभेद र उत्पीडनमा परेको तथ्यलार्ई स्विकार्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार समम्बन्धी महासन्धि २००६ मा पारित भयो । यसैगरि सन् १९९२ देखि प्रत्येक बर्ष ३ डिसेम्बरका दिन अपाङ्गता व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउन शूरुवात गरेको पाईन्छ ।
मानव अधिकारको सन्र्दभमा नेपालमा पनि २०५३ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो । उक्त आयोगको ऐन २०५३ ले “मानव अधिकार भन्नाले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धि संझौतामा निहित अधिकार सम्झनुपर्छ ” भनी मानव अधिकारको परिभाषा गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारको पक्षलाई केलाउने हो भने प्रत्येक मानवको परिचय, सुरक्षा, सहभागिता, नागरिक तथा राजनीतिक जीवन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन सम्मानित रुपमा यापन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हो । यसरी हेर्दा अपाङ्गता बर्ग जो आफ्नो अधिकारको दावी गर्न नसक्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि राज्यले समानरुपमा अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मानव अधिकार भित्र पर्दछन् ।
समाजमा जनचेतनाको कमीका कारणले अपाङ्गतालाई बिभिन्न अबैज्ञानिक तर्क, सामाजिक अन्धबिश्वास र आक्षेपहरु लगाईनुको साथै पूर्ण मानव होईन भनी अमानवीय व्यवहार गर्ने, परिवार र समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका कारण घर परिवारको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुग्छ भन्ने नकारात्मक सोच र मान्यता बिद्यमान रहेको छ । अपाङ्गता भित्र पनि अपाङ्गता भएका महिला एक त अपाङ्गताका कारणले बिभेदमा छन भने अर्को तिर समाजमा जरा गाडेर बसेको लैगिक बिभेद, कुरुति र कुसंस्कार जस्ता हानिकारक परम्परागत हिंसा, अन्याय र अत्याचारका कारणले गाँस, बास र कपासको अधिकारबाट पनि बन्चित भएको अवस्था छ । अपाङ्गता त्यसमा पनि छोरी हुनुको पिडा, समाजको नकारात्मक सोच र बिभेदपूर्ण व्यवहारले पशु सरह जीवन व्यतित गर्नु परेको छ । कतिपय परिवार त झन अपाङ्गता छोरीको जन्मदर्ता, नागरिकता र परिचयपत्र पाउने अधिकार समेत बन्चित गरी संघ संस्थामा छोडि दिने गर्नाले उसले नागरिकको पहिचान पाउने अधिकार वा हैसियत समेत गुमाएको अवस्था छ । समाज र परिवारले उनीहरुलाई बोझ र घृणाको रुपमा लिने, घरभित्र थुनेर बन्दक बनाउने, गोठमा गाई बस्तु भै बाँधेर कुटपिट गर्ने, श्रम शोषण गर्ने, घर निकाला गर्ने र सडकमा वेवारिसे छोडिदिने जस्ता अमानवीय कार्य गरि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृति परम्परादेखि हाल सम्म नै देखिनछ तर पनि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने आशामा केही मात्रमा भए पनि परिवार र समाजमा सकारात्मक परिर्वतन आएको जस्तो महसूस भएको छ ।
अपाङ्गता भएकी महिलालाई कुनै अवसर नहुनु, शिक्षामा पहुँच नहुनु, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु, परिवारमा आस्रीत हुनु त छदैछ अझ बिबिध प्रकारका हिंसाको मारमा पनि उनीहरु नै बढि पर्ने गरेका तथ्य हाम्रो सामु छन् । उनीहरुको अपाङ्गतालाई कमजोरी रुपमा लिदै बोल्न सक्दीन, बलपूर्वक प्रतिकार गर्न सक्दीन, बोलीदिने कोही हुँदैन, प्रमाण लुकाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मनसायले घरभित्रै परिवार, नजिकैको सहकर्मी र आफन्तहरुबाट यौनजन्य दुव्र्यबहार गर्ने गरेको यर्थाथता छन् । यस्ता हिंसाका कारणले गर्दा महिलाहरु शीघ्र मानसिक रुपमा अस्वस्थ्य हुने र दीर्घकालिन रुपमा मानसिक अपाङ्गता वरण गरेको समेत देखिन्छ । त्यसमा यस बर्ष त झनै कोभिड १९ को महामारीमा पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका महिलाहरु थप जोखिममा पर्नु, कोभिडको डर र त्रास हुनु, अपाङ्गताका कारण कोभिडको समयमा स्वास्थ्य सम्बन्धि सुरक्षा अपनाउनु कठिनाई हुनु, कोभिड पश्चात अपाङ्गता भएका व्यत्तिका यर्थाथ तथ्याकं नहुनु, नियमित स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, औषधीमा पहुच नहुनु, कोभिड लागे पश्चात उपचारमा सहजता नहुनु र स्वास्थ्य तथा सरसफाईका सामग्रीहरु नपाउनुको कारण पनि थप मानसिक अपाङ्गता सिर्जना भएको छ साथै अपाङ्गता भएका महिलाहरु परिवारभित्रै असुरक्षित हुनु, स्वास्थ्य उपचार र पिसिआर टेष्टमा बिशेष व्यवस्था नहुनु, सामुदायिक तथा सहयोगी सेवा नहुनु, स्वतन्त्रपूर्वक हिड्डुल गर्न देखि लिएर खाना, नाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, सहभागिता, क्षमता बिकास, पिडितमैत्री कानून नहुनु, न्यायको हक कार्यान्वयन नहुनु लगायत समुदायमा आधारित पारिवारिक जीवनका अधिकार र सामाजिक समावेशीको अधिकारबाट कुण्ठित भई बाँच्नु परेको छ । छोरी त्यसमा पनि अपाङ्गता भएर जन्मिनु वा जन्मेपछि अपाङ्गता हुनु भनेको के उसको रहर हो र ? यो समाजमा छोरी हुनु त्यसमा पनि अपाङ्गता हुनु भनेको त अभिशाप जस्तै भएको छ । अपाङ्गता त जो कोहीलाई कुनै पनि घटना वा रोगका कारणले जुन सुकै वेला पनि हुन सक्छ नी भन्ने कुरालाई मनन गरि सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु बनाई लागू गर्न जरुरी छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ र अपागता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, गांस, बास कपास तथा पुनःस्र्थापना, रोजगार, राम्रो जीवनस्तर, आवतजावत गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता अधिकार अपागंंता भएका व्यक्तिलाई राज्यले उपभोगको सुनिश्चित गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ त्यस्तै गरि नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको व्यवस्था गरेकोछ । कानुनका अगाडि सवै समान लगायत बिभेद बिरुद्धको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । राज्यपक्षबाट केही सकारात्मक नीतिगत प्रयासहरु भएका नभएका हैनन तर कार्यन्वयन र अनुगमनको पक्ष निकै कमजोर छन् । त्यस्तैगरि सरकारी र गैरसरकारी सरोकारवाला निकायरु बीचमा समन्वय नहुनु, नीति कार्यान्वयन नहुनु, न्यायिक प्रणाली ढिला सुस्ती हुनु, सरकारी उदासिकनता देखिनु, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु, प्रतिनिधित्व एवंम सहभागिताको सुनिश्चितता नहुनु, सरकारी निकायका व्यक्तिहरुको धारणामा परिवर्तन नहुन आदि कारणले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आधारभूत मानव अधिकार पाएको पनि अनुभुत गर्न सकेका छैनन् ।
त्यसैले यस बर्ष २९औ अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाई रहदा “कोभिड-१९ पश्चातको उत्कृष्ठ पुनरागमनको सुनिश्चिताः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच र दिगो बिकासको लागि हामी सवैको प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नारालाई साँचो अर्थमा सार्थक बनाउने हो भने कोभिड १९ ले आक्रान्त पारिहेको अवस्थामा सरकारले अहिले सम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न तथ्य तथ्यांक सहितको नीति तथा कार्ययोजना बनाई कार्यन्वयन गर्नु, पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नु, सवैको लागि समाज र हिंसा मुक्त समाजको निर्माण गर्नुका साथै बिगतका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि आधारभूत मानव अधिकार जस्तै गास, बास, कपास, सहयोगी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सुरक्षाको ग्यारेन्टी, अपाङ्गतामैत्री सूचना तथा सञ्चारको हकको ग्यारेन्टी, अपाङ्गतामैत्री यातायत एंवम भौतिक संरचना, अपाङ्गतामैत्री पुर्नस्थापना सेवा, रोजगार र आर्थिक सशक्तिकराण, शिक्षामा पहुँच, क्षमता बिकासका तालिम, नेतृत्व सहितको सहभागिता, कानुनी र सामाजिक न्यायमा पहुँचका साथै आवश्यकता अनुसार चिकित्सकीय सेवा प्रदान, जीवनोपयोगी सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम, सहज तथा निःशुल्क रुपमा सहायक सामग्री उपलब्धता, नियमित मनोसामाजिक र अन्य परामर्श सेवा आदि जस्ता कार्यहरु गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गुणस्तरिय र सम्मानित जीवनयापन गर्ने वातवरण तयार गर्नु रााज्यको दायित्व हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सवालहरु नागरिकको समाजको साझा मुद्धा बन्नु पर्छ र उनीहरुलाई बिकासको मूल धारमा समाहित गर्दै सवैको लागि समृद्ध समाजको निर्माण गर्न सक्यो भने मात्र “समृद्ध नेपाल र सुखि नेपाली” भन्ने राज्यको मूल नारा पनि सार्थक हुन्छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानव अधिकार पनि प्राप्ती हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ ।
राज्य भनेको जनताको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्र्बद्धन र परिपालन गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने जिम्मेवारी निकाय र अभिभावक हो भन्ने कुरा महासन्धिहरुले अंगिकार गरेको छ । अझ त्यसमा पनि बोल्न नसक्ने, आँखा नदेख्ने, सुन्न नसक्ने, हिड्डुल गर्न नसक्ने, मेरो अधिकार के हो भनी आफ्नो अधिकारको माग दावी गर्न नसक्ने र पछडि पारिएको बर्गको रुपमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको बर्गको लागि त झनै राज्य नै मुख्य जिम्मेवार अभिभावक हो त्यसैले दिवस मनाउने क्रममा नारालाई केवल नारामा मात्र सिमित नराखौ र दिवसलाई केवल दिवसमा मात्र सिमिति नबनाऔ यदि साचो अर्थमा दिवस र नारालाई सार्थक बनाउने हो भने अपाङ्गता क्षेत्रको बिकास र सुधारका काम गर्दै बर्ष भरि नै दिवस मनाउन सकौं र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्य भएको अनुभुत गराउन सक्नु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्दै यस बर्षको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस भव्य र सभ्य बनाउन सवै क्षेत्र, तह र तप्काबाट पहल हुनु जरुरी छ ।
(लेखिका धिताल अध्यक्ष अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ-नेपाल तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)
२०८१ मंसिर २८ - शुक्रबार
