हामी अर्को पार्टी निर्माण गर्छौं, ६ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुन्छौं ः मेटमणि चौधरी (भिडिओसहित)एनआरएन अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा नन्द गुरुङको पल्ला भारी, आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा गुरुङ र रेग्मी प्रतिस्पर्धामापछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टिएनआरएनए अस्ट्रेलियाको चुनाबमा एनएसडब्लुको प्रदेश सहसचिव पदमा जोशीको उमेदवारीदमौलीमा सञ्चालनमा आयो ‘लमजुङ सिद्धार्थ होटल एण्ड लज’हेर्नुस् आज के छ देशभरिको मौसम पूर्वानुमानदैब नी बोल्यो पापी होस् भनेरजुडो टोली स्विट्जरल्यान्ड जानेआज मिति २०७८ साउन १५ गते, शुक्रवारको राशिफलपछिल्लो घण्टामा देशैभरी ३,३६५ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिए
  • मानव अधिकार, राष्ट्रिय जनगणना र अपाङ्गता भएका व्यक्ति

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७७, बिहीबार ०७:२२

    निर्मला धिताल।

    बिश्वभर मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईरहने क्रममा नेपालमा पनि यस बर्ष “महामारीमा मानव अधिकारः स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बिस्तार” भन्ने राष्ट्रिय मूल नारा र “Recover Better – Stand Up For Human Rights” अन्तराष्ट्रिय नाराका साथ आज १० डिसेम्बरका दिन ७२ औ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाईदै छ । यो दिवस नेपालमा बिगत ११ बर्ष देखि नागरिक समाज, अधिकारमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु र राष्ट्रिय मानव अधिकार अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा यस बर्ष १२औ मानव अधिकार महाभेलाको नामाकंन गरि सप्ताहाव्यापी रुपमा बिभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरि मनाईदै आएको छ । यसै सन्र्दभमा मानव अधिकार बिभिन्न पक्षलाई बिश्लेषण गर्नु पर्दा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारका आधारभूत अधिकारहरु सहजै गाँस, बास र कपासको अधिकार पाउन सकेका छन त ? के उनीहरुले कोभिड १९ को महामारीमा सहजै उपचार पाउन सकेका छन त ? के उनीहरु समाजमा सम्मानित भई बाँच्न पाईरहेको अवस्था छ त ? अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु त्यस भित्र पनि अपाङ्गता भएका महिला र बालिकाले पाउने जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छन त? के नागरिकता पाई नागरिकको पहिचान प्राप्त गर्न सकेका छन त ? के उनीहरु राष्ट्रले गर्ने जनगणनामा गणना भएका छन त ? के कसैलाई पनि पछी नछाडौ (No one left behind) भन्ने दिगो बिकास लक्ष्य -२०३० को मर्मलाई राज्यले अंगिकार गरेको छ त ? आदि जस्ता प्रश्न यो लेखिकाको मनमा गुञ्जित भएका छन् । यसै सन्र्दभमा आधारित यो लेख लेख्न जमर्को गर्दैछु ।

    मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ का पक्ष राष्ट्रहरुले सम्पुर्ण अधिकारहरु अन्तरसम्बन्धित, बिश्वव्यापी र अहरणीय छन् भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दा गर्दै पनि महिला, जनजाति, दलित, बालबालिका बिभेद जारी नै रहेको हुँदा बिभिन्न समयमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र नागरिकको पक्षमा, महिला अधिकारको पक्षमा, रंग र जातिय अधिकारको पक्षमा, बाल अधिकारको पक्षमा बिबिध महासन्धिहरु प्रतिपादन हुन थाले तर अझै पनि मानव भित्रको बिबिधता र साझा सवालको रुपमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार प्राप्त गर्न कठिनाई भयो । अपाङ्गता भएकै आधारमा त्यसमा पनि लैगिंक बिभेद जस्ता बिभिन्न प्रकारका बिभेद -बिवाहमा, सम्पतिमा, शिक्षामा, भूमिकामा, सहभागितामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारमा, पहिचानमा, सेवा सुबिधा उपभोगमा आदि_ र हानिकारक परम्परागत हिंसा खेपीरहनु परेको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि -सिआरपिडी_ २००६ लाई कुर्नु पर्यो ।

    नेपाल सिआरपिडीको पक्ष राष्ट्र भएको १३ बर्ष भै सकेको अवस्थामा अझै पनि अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरुले समाजमा अन्य नागरिक सरह अधिकार उपभोग गरि सम्मानित भएर बाच्न पाईरहेका छैनन् । समाजमा व्याप्त रहेको गरिवी, नकारात्मक धारणा, सामाजिक सांस्कृतिक परम्परागत मुल्यमान्यता र बिबिध सामाजिक, भौतिक, आर्थिक, संस्थागत अवरोध लगायत सुसूचित हुन पाउने अधिकारबाट समेत बन्चितीकरणमा परिरहेका छन् । जसले गर्दा उनीहरु सहभागिता सहितको सामुदायीक र पारिवारीरक जीवनको अधिकारबाट समेत बञ्चित भएर बाच्न बिवश छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, पुर्नस्थापना, मनोरञ्जन र खेलकुदको अधिकारको कुरा त परै छाडौ एउटा बाच्नका लागि चाहिने परिवारमा लालनपालन र पौष्टिक तत्वयुक्त खाना समेत नपाएर तिरस्कृत भई हेय र घृणाको पात्रको रुपमा जीवन गुजारीरहनु परेको छ । अझ त्यसमा पनि अपाङ्गताको बिबिधतालाई केलाउने हो भने त झनै प्रत्येक व्यक्ति पिच्छे फरक आवश्यकताहरु हुन्छन् । ती आवश्यकताहरुको प्राबिधि र प्राबिधिकको माध्यमबाट मसिनो गरि केलाएर तिनको सम्बोधन वा समाधान गर्न सकिएन भने उसको जीवन मरे तुल्य हुन्छ ।

    यसैगरि कतिपय परिवारमा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचानको अधिकार नै पाउन सकेका छैनन् । अंश र बंश धान्ने नाममा पितृसतात्मक सोच र परम्परागत मुल्यमान्यताका कारण सन्तान अपाङ्गता भएता पनि छोरा सन्तान भए नागरिकत्ता र अपाङ्गता परिचयपत्र बनाई दिएको पनि पाईन्छ । तर छोरी सन्तान त्यसमा पनि अपाङ्गता छ र माग दावी गर्न पनि सकिनन् भने उनीले नागरिक हुँन पाउने हक र पहिचानको हक समेत गुमाउनु परेको छ । आमाको नामबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउने हक ऐनमा हुँदा हुँदै पनि लागू हुन सकेको अवस्था छैन । एकातिर जनचेतनाको अभाव छ भने अर्कोतिर केही जान्दैनन, केही गर्न नसक्ने अयोग्य, काम नलाग्ने, परिवार र समाजको भार वा बोझको रुपमा लिनु, परिवार समाज र राज्यलाई योगदान दिन नसक्ने वर्गका रुपमा लिने गरेको पाईन्छ । अर्कोतिर सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था लागू भए पश्चात भने बिस्तारै सकारात्मक सुधारहरु पनि हुन थालेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमले अति र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु -रातो र निलो परिचयपत्र_ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराले समेटेको हुँदा परिवारले आर्थिक प्रलोभन कारण नागरिकता, अपाङ्गता परिचयपत्र बनाईदिने साथै माया सहितको रेखदेख लालनपालन समेत गर्न थालेका यर्थाथ हाम्रा सामु छन् ।

    नेपाल सरकार अन्र्तगत केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, संग्रह, बिश्लेषण र बितरण एवंम प्रकाशन गर्ने समष्टिगत प्रकृया गर्ने र अन्तराष्ट्रिय प्रबिधि अध्यायन गरी तथ्यांक संकलनलाई बैज्ञानिक, भरपर्दो र उपयोगी बनाउदै लैजाने जिम्मेवार पाएको निकाय मार्फत प्रत्येक १० बर्षमा राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गर्दछ । जनगणना भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण व्यक्तिको निश्चित समय अवधि भित्र गणना गरी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक बिवरणसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य हो । यसरी गरिएको तथ्यांक संकलनले जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, बर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका समग्रमा कति छौ? कहाँ छौ ? र कुन अवस्थामा छौ ? भन्ने थाहा हुन्छ र जनसंख्याको आकार प्रकार, संरचना र बिशेषताका आधारमा नै आम नागरिक वा लक्षित समूहको हितका लागि अव के गर्नु पर्छ ? कहिले गर्नु पर्छ ? कसरी गर्नु पर्छ ? भन्ने कुरा थाहा हुन्छ । यसैको आधारमा राज्य लगायत सरोकारवाला निकायलाई आफ्नो दिर्घकालिक र अल्पकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रमको सहि तर्जुमा गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यसका साथै हरेक तह देखि राजनीतिक दलहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न, स्रोत परिचालन गर्न, निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य निर्धारण गर्न र स्थानिय तहसम्मकै योजना तर्जुमा गर्नका लागि पनि जनगणनाले निकै अर्थ राख्दछ ।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्यांक हेर्ने हो भने २०५८ साल देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको छुटटै तथ्यांक लिन शूरुवात भएको हो । सो समयमा ०.४५ प्रतिशत थियो भने २०६८ मा १.९४ प्रतिशत देखिन्छ । यो तथ्यांकलाई हेर्दा क्रमश बढदै गएको देखिन्छ तर पनि यो तथ्यांकमा अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था एवंम अधिकारकर्मीहरु कति पनि सन्तुष्ट नभएको कुरा व्यापक छ । यसको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा बर्गले आफ्नो बर्गको तथ्यांक धेरै खोजीरहेका हैनन की तर जति छन सहि तथ्यांक आउनु पर्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । हालसम्म सहि तथ्यांक आउन नसक्नुका कारण अपाङ्गता भएका सन्तानलाई देखायो भने परिवारको मान प्रतिष्ठा र ईज्जत माथि आँच पुग्छ भन्ने ठानेर परिवार समाजमा लुकाउने प्रवृति, यिनीहरुको गणना गर्नै पर्दैन किन चाहियो र भन्ने अज्ञानता वा जनगणनाको महत्व थाहा नहुनु, परिवारका सदस्यहरुलाई कस्ता व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता भनिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान नहुनु, गणकहरुलाई पनि अपाङ्गताका बारेमा तालिम वा सचेतना नहुनु, जनगणनाको महत्वका बारेमा सूचना र सञ्चारको अभाव हुनु र पर्याप्त मात्रमा अपाङ्गता भएका व्यत्तिद्धारा सञ्चालित संघ संस्था र सरोकारवाला निकायहरु सँगको समन्वयको अभाव तथा स्वंय अपाङ्गता भएका व्यत्ति तथा अधिकारकर्मीहरुलाई गणक र सुपरिवेक्षकको रुपमा परिचालन नगर्नु र वासिंगटन प्रश्नावलीको समूहलाई राष्ट्रिय जनगणनामा अंगिकार गर्न नसक्नु आदि अपाङ्गता क्षेत्रका अधिकारकर्मीको ठम्याई छ ।

    मेरो गणनाः मेरो सहभागिता” भन्ने राष्ट्रिय मूल नाराका साथ २०७८ सालमा १२औ राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । पहिलो चरणमा घर तथा घर परिवारको सूचिकरण कार्य बैशाख २६ देखि देखि जेष्ठ १४ सम्म हुँदैछ भने मुख्य प्रश्नावली बिस्तृत बिवरण संकलन कार्य जेष्ठ २५ देखि आषाढ ८ सम्म र यही समयमा प्रत्येक वडाबाट सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत वडास्तरिय बिवरण संकलन गरिनेछ । कोही नछुटुन कोही नदोहोरिउन, मलाई गणना गर मलाई समावेशी गर जस्ता सहायक नाराहरुका साथ २०७८ सालको जनगणनामा बिगतका देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

    अवको जनगणना सहि र तथ्य आउनका लागि बिभिन्न तहमा बन्दै गरेका ८ वटा फरक फरक बन्दै गरेका समन्वय समितिहरु जहाँ नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने समितिहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित संघ संस्थाको प्रतिधित्व गर्नु पर्ने, करारमा राख्दै गरेका ४३ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि नियुक्त गर्नु पर्ने, तालिम प्रशिक्षकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकको रुपमा नियुक्त गर्नु पर्ने, अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु सँग समन्वय र साझेदारी गर्नु पर्ने, अपाङ्गताको अधिकार र जनगणनाको महत्वका बिषयमा अपाङ्गतामैत्री सूचना र शिक्षाका समाग्री तयार गरि व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्नु पर्ने, बिषयगत प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समूह र अपाङ्गता भएका महिलाको समूहको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा अनलाईन फारम यूनिकोडमा उपलब्ध हुनु पर्ने, करारको अनलाईन फारम भर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहजीकरण गर्न प्रत्येक वडामा वा सम्बन्धित संघ संस्थाको समन्वयमा पहुँचयुक्त केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको करार कर्मचारी भर्ना गर्दा शैक्षिक योग्यता, उमेर र अनुभवको मापदण्डमा अन्यलाई भन्दा केही लचकता अपनाउनु पर्ने साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनु पर्ने, महिला र जातजाति भित्र पनि अपाङ्गताको समावेशीताको सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।

    सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्दाको हरेक पक्षमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्यो भने यर्थाथपरक र बिश्वासनिय एवंम सहि तथ्यांक आउन सक्नेछ । यसका लागि प्रत्येक व्यत्ति, परिवार, समूह, संघ संस्था, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशागत संघ, शैक्षिक संस्था, राजनीतिक दल लगायत हरेक क्षेत्रबाट राज्यलाई सघाउनु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना गर्नु राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो तर सहि र सत्य तथ्य सूचना संकलन गर्न राज्यलाई सघाउने जिम्मेवारी आम नागरिकको हो र यसबाट आउने परिणामको उपयोगिता पनि राज्यका अङ्गहरु लगायत आम नागरिकका लागि नै फलदायि हुनेछ ।

    अन्त्यमा मानव अधिकारको ७२औ अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहि तथ्यांक ल्याउन सवै क्षेत्रबाट पहल गरौ, उनीहरुले बिना भेदभाव सबै अधिकारहरु सहज रुपमा प्राप्ति गर्न सकुन, समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण होस, हरेक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण प्रतिधित्वको सुनिश्चित होस, बिद्यमान नीति, नियम तथा कार्ययोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन, अपाङ्गता लक्षित आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु ल्याईयोस, अपाङ्गता भएका व्यक्ति त्यसमा पनि स्पाईनल कर्ड लगायत अति र पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज र निशुल्क रुपमा दैनिक सरसफाईका अत्यावश्यक समाग्री प्राप्त गर्न सकुन, कोभिड -१९ को उपचार र स्वास संकलन घर पायक गरियोस, नियमित उपचार गर्नुपर्ने अपाङ्गता भएका दिर्घरोगीहरुका लागि उपचारमा सहजता ल्याईयोस, कोरोना बिमा र कोषले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्न सकोस, कोभिडको प्रतिकार्यका लागि बनेका आईसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिनहरु अपाङ्गतामैत्री बनुन, भौतिक संरचना तथा हरेक सूचनाहरु अपाङ्गतामैत्री बिश्वव्यापी ढाँचामा तयार गरियोस, समावेशीताको नीति अवलम्बन गरियोस, असमान शक्ति संरचना हटाईयोस, हिंसामूक्त समाजको निर्माण गरियोस, अपाङ्गता भएका महिलाको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गरियोस, शक्तिमा रहेका व्यत्तित्वहरुको अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रति हेर्ने सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आओस र समाजका अपाङ्गताका आधारमा गरिने सवै प्रकारका बिभेदको अन्त्य होस र दिवस केवल दिवस र नारामा मात्र सिमित नहोस भन्दै यो दिवस अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सबै मानव अधिकार प्राप्ति र समाजीक रुपान्तरणका लागि कोसे ढुंगा सावित हुन सकोस भन्दै सम्र्पूणमा हार्दिक सुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

    (लेखिका धिताल अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल अध्यक्ष एवंम अपाङ्गता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु