आगामी चैतसम्म तीन करोड मात्राभन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारीअसोज दोस्रो सातादेखि तेस्रो लहर आउन सक्ने प्रक्षेपणसुनको चुरा’ बोलको तिज गीत सार्वजनिकचाँडै नै श्रद्धा रोमान्टिक फिल्म ‘चालबाज इन लन्दन’ मा देखिनेसमाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाईआज मिति २०७८ साउन १२ गते, मंगलवारको राशिफलमन्त्री कार्की समक्ष चेम्वर प्रतिनिधि मण्डलद्धारा सुझाव प्रस्तुत, कोरोना महामारीका कारण पहिलो क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको प्रष्टोक्तीएनआरएनए एनसीसी यूएईको अध्यक्षमा कार्यबाहक अध्यक्ष निरन्जन सिलवालले उम्मेदवारी घोषणापछिल्लो घण्टामा देशैभरी ३,४२१ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएआयुषको'तिमी र म'मा ग्रेसी (भिडियो )
  • नेपाल सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ सार्वजनिक

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : ३ पुष २०७७, शुक्रबार ०७:४५

    काठमाडौं, पुस ३ । नेपाल सरकारले पहिलोपटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीवार उक्त नीति सार्वजनिक गरेको हो । बिहीवार मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रम गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले उक्त नीति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    जलस्रोत सम्बन्धमा एकीकृत नीति समेटेर जारी गरिएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि जलस्रोतको उपयोगसँग सम्बद्ध खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी फरकफरक नीति थिए । अहिले ती सबै विषय समेटेर एकीकृत नीति ल्याइएको हो ।

    मन्त्रालयले ७ उद्देश्य र ११ रणनीतिसहित एकीकृत नीति जारी गरेको हो । विशेषगरी उक्त नीतिले जलस्रोतको बहुआयामिक तथा दिगो विकास र बहु उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको उद्देश्य लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

    जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, बहुउद्देश्यीय उपयोग, विकास, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणलाई नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नीतिले राष्ट्रिय जलउपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज आपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

    साथै, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था पनि नीतिमा छ ।

    नदी बेसिनहरूमा जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, पर्यटन, मत्स्यपालन, जल यातायातजस्ता जलस्रोत उपयोगका लागि निर्माण भइसकेका र भविष्यमा निर्माण हुने योजनाहरू नदी बेसिन योजना तथा जलस्रोतसम्बन्धी क्षेत्रगत गुरुयोजनाअनुसार सम्बद्ध क्षेत्रका निकायहरूमार्पmत निर्माण र व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । नदी बेसिन गुरुयोजनालाई हरेक १० वर्षमा अद्यावधिक गरिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।

    नागरिकको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने जलस्रोतजन्य सेवासुविधा सहज, सुलभ, सुपथ र समन्यायिक बनाइने नीति छ । साथै, जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव न्यून हुने गरी जलस्रोतको विकास र उपयोगको व्यवस्था मिलाउने र जल उत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने पनि नीतिको लक्ष्य रहेको छ । आवश्यकताअनुसार जलस्रोतको उपयोग, विकास, व्यवस्थापन तथा संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत निकायहरू स्थापना गर्न सकिने बाटो नीतिले खोलिदिएको छ । मुलुकमा उपलब्ध तातोपानीका मूलहरूको पहिचान गरी त्यसको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने विषय पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रमुख नदीहरूबाट जल यातायातका माध्यमबाट समुद्रसम्म पहुँचको व्यवस्था गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा नीतिले जोड दिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु