• चलचित्र कलाकार संघका महासचिव चेतबहादुर सिंह “राजा” सांस्कृतिक संघको केन्द्रीय सदस्य मनोनीतपछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ३१९ जनामा कोरोना भाइरस को संक्रमण पुष्टिकोरोनाको तेस्रो लहरसँगै निजि विद्यालयको कठिन यात्रा"अव्यवस्थित पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न नगर विकास कोषको योजना यस्तोकरेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनीस्वस्थानी समय संगै परिमार्जित कथा बनेको छविदेशमा घुमी घुमीआज मिति २०७८ माघ १० गते, साेमवारको राशिफलस्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा देशलाई अनन्त कालसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने खेती हो : बडालतीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिन्छ, सरकारले परामर्श गरोस : मुक्ति प्रधान

    कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको निर्णय खारेजीको विरोधमा कार्यक्रम

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७७, बुधबार २१:४२

    काठमाडौं, १४ माघ – कृषिमा विदेशी लगानी संघर्ष समितिले नयाँ बानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडी सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । प्रदर्शनमा सरोकारित विभिन्न संघ,एसोसिएसन, संगठन र महासंघको एक्वेवद्धता जनाएका थिए । प्रदर्शनमा ४० वटा भन्दा बढि संघहरुबाट प्रतिनिधि भेला भई आ–आफ्नो विचार राखेका थिए । संघर्ष समितिका महासचिव प्रल्हाद दाहालले सहजिकरण गरेको उक्त सभामा संयोजक शिवराम के।सीले विदेशी लगानी आउनु भनेको देशको दुर्भाग्य भएको बताए । उनले सरकारकै कारण देशको अर्थतन्त्र खस्किनुका साथै स्वरोजगार भएका किसानहरु, उद्योगी व्यवसायीहरुको समेत रोजीरोटी खोसिने कुरा उल्लेख गरे । आन्दोलनमा एक्येबद्ध सबैले नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिंदा समग्र किसान, उद्योगी व्यवसायी र अन्य धेरै क्षेत्रमा असर पर्ने, स्वदेशी उत्पादन प्रयोग नहुने, देशको अर्थ व्यवस्था धारासायी हुने, स्वरोजगार किसानहरु बेरोजगार हुने लगायतका कुराहरु उल्लेख गर्दै विरोध जनाए । साथै राजनितिक तालमेल नमिलेको समयमा समेत लुकाई छिपाई विदेशी लगानी ल्याउनु सरासर गलत भएको सरोकारवालाहरुले भनाई राखे । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि गत पौष ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले अनुसुची संशोधन गरी कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न सकिने नियमावली समेत बनाएकोमा घोर भर्त्सना गरे । नेपाली भूमिहिन,सिमान्त, कृषि श्रमिक,महिला र सानाकिसानहरु, कृषिउपज, उत्पादक र उद्यमीलाई बिर्सेर कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने निर्णय किसान र उद्योगीमारा हुनुको साथै देशको हित विपरीत रहेको उनीहरुको ठहर छ । यसरी कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिंदा एकातर्फ नीजितथा सरकारी क्षेत्रको अर्वौ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको र त्यसको नकारात्मक असर रोजीरोटीमा पर्न गई ग्रामिण क्षेत्रका किसानको हातमुख जोर्ने मुख्य आयआर्जनको बाटो समेत अवरुद्ध हुने आन्दोलित पक्षले भनाई राखेका छन् । त्यसो त सरकारकै कारण देश चरम गरीवीतर्फ धकेलिने निश्चित प्रायः रहेको पनि उनीहरुले औंल्याएका छन् ।

    कृषि क्षेत्रमा हालसम्म देखिएको खर्वौंको लगानी भई ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहि स्वरोजगार भईरहेको वर्तमान अवस्थामा कृषिको प्राथामिक तहमा कुनै पनि शर्तमा विदेशी लगानी आउँदा ठूलो जनसंख्याको आयश्रोत गुम्ने खतरा भएकोले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गरेको जनाइएको छ ।

    कृषिमा विदेशी लगानी खुल्लाको निर्णयले कृषिका प्राथमिक बजार अर्थात उत्पादनको क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउने र नेपाली कृषि संस्कृति माथि नै घात हुने, नेपाली ग्रामीण पारिवारीक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्वन गरि जिविका चलाउँदै आएका करीव दुई तिहाई सानाकिसानहरुको रोजगारी खोसिने र जिविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाई छ । खाद्य संप्रभुतालाई सम्मान गर्दै नेपालको मौलिकपना, पर्यावरण, पोषण सुरक्षा, साथै दिगो कृषिको अभ्यासमा केन्द्रित बहसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले गरेको यस्तो निर्णयको भत्सर्ना गर्ने पनि उनीहरुले धारणा राखेका छन् ।

    नेपाली कृषि उत्पादक बीच नै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण श्रृजना गराई कृषिमा लाग्न हौसला दिनुको सट्टा भिमकाय प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली साधन श्रोतमा उनीहरुको पहुँच, स्वमित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउन बाहेक उनीहरुको अर्को उद्देश्य नरहने पनि बताईएको छ । स्वदेशी उत्पादक, उद्योगी र किसानलाई पेशाबाट नै विस्थापित गर्दछ । यसर्थ यो निणर्य विडम्बना पूर्ण रहेको छ । कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिँदा कालन्तरमा किसानहरुलाई आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन गराउने गरी गरिएको यस निर्णय अविलम्बफिर्ता गरि नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउने दायित्व बहनको लागि जिम्मेवार राज्यको भुमिका निर्वाह गर्दै खेतीपाती गरी जिविका चलाउने अर्ध बेरोजगार सानाकिसानहरु, साथै कृषि उत्पादनमा आधारीत उद्यमीको अधिकार सुनिश्चितताको लागि संयुक्त रुपमा अपिल गर्न चाहेको सरोकारवालाको भनाई छ ।

    किसानको अधिकार र नेपाली कृषि बचाउ अभियानमा सम्बन्धित सबैको हातेमालोको लागि पनि उनीहरुले आव्हान गरेका छन् ।

    राष्ट्रिय संर्घष समितिमा सम्बद्ध संस्थाहरु कुन कुन हुन ?

    नेपाल अण्डा उत्पादक संघ
    राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
    नेपाल डेरी एशोसिएसन
    केन्दीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि.
    केन्द्रिय कृषि विऊ तथा तरकारी सहकारी संघ नेपाल
    चितवन जिल्ला दुग्धउत्पादक सहकारी संघ
    बाख्रा व्यवसायी महासंघ
    जिल्ला आई.पि.एम. कृषक संघ, चितवन
    डेरी उद्योग संघ
    मौरी पालक महासंघ
    नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ
    नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ
    चितवन केरा उत्पादक संघ
    उद्योग वाणिज्य महासंघ, वस्तुगत संघ
    कृषि उद्यम केन्द्र, ँल्ऋऋक्ष्
    किसान आयोग
    खाद्यान्नका लागि कृषि अभियान
    भेटनरी एसोसिएसन
    सामुदायी वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जडिवुटी महासंघ
    पाउरोटी बेकरी एसोसिएसन
    मह व्यवसायी संघ
    अखिल नेपाल किसान महासंघ
    अखिल नेपाल कुखुरा किसान संघ
    अखिल नेपाल पशुपालक किसान संघ
    महिला किसान संघ
    अखिल नेपाल तरकारी उत्पादक किसान संघ
    अखिल नेपाल फलफुल उत्पादक किसान संघ
    ग्रामीण कृषि कार्यकर्ता संजाल
    कृषि तथा सहकारी विभाग
    राष्ट्रिय कुखुरा पालक संघर्ष समिति
    चिया उत्पादक संघ
    दाना उद्योग संघ, रविन पुरी
    हर्बस् एण्ड हर्वल एसोसिएसन
    राष्ट्रिय भुमी अधिकार मञ्च
    सामुदायीक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र
    नेपाल एग्रिकल्चर मेशिनरी एसोसिएसन

    भेलामा उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगत तर्फका निवर्तमान् उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ,वर्तमान् कार्यकारी सदस्यहरु सुमित केडिया, अरनिको राजभण्डारी, हेमराज ढकालको उपस्थिति रहेको थियो । किसान आयोगका सदस्य मिना तामाङ्ग र रविन्द्र के.सिको पनि सहचागिता रहेको नेपाल डेरी एशोसिएसन महासचिव प्रलाद दाहाल ले जानकारीदिनु भयो।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु