
काठमाडौ । सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको विषयमा सरोकारवालाहरुको आन्दोलन चर्किन थालेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले छलफल थालेको छ । आयोगले सोमबार सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय आएपछि कृषि उद्यमीहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उता, सर्वोच्च अदालतले पनि निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ । सरकारको यो निर्णय विवादमा परेपछि आयोगले यसको अध्ययन थालेको हो । आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुुरुङले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त सुुझावलाई अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालिने बताउनुुभयो । कृषि उद्यमी, किसान, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाबाट आएका सुुझावबारे आयोगले अध्ययन गर्ने र त्यसबाट आएको निष्कर्षमा पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरिने उहाँले बताउनुुभयो ।
सबै क्षेत्रसँग छलफल गरिसकेपछि आउने निष्कर्षबारे सरकारलाई पनि जानकारी गराउने उहाँले बताउनुुभयो ।
छलफलमा कृषि उद्यमी तथा अन्य सरोकारवालाहरूले कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे आवश्यक छलफल नभएकोमा गुनासो गरेका थिए । नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालले लगानी खुला गर्नुअघि आवश्यक छलफल नभएको, कुन कुन क्षेत्रमा आउन हुने नहुने अध्ययन नभएको, एकाएक रातारात हतारो गरेर ल्याएकोमा उपस्थित अधिकांशको आक्रोश रहेको बताउँदै यदि समयमै नसच्याई अगाडि बढाएमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिने, थप आन्दोलन चर्काउने र सरकारले सरोकारवालाहरुले दिएको सुझाब अनुसार अगाडि बढ्दै आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने राय आएको बताउनुुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ आर्यालले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नाले नेपाली उद्योगीलाई कुनै प्रभाव नपार्ने धारणा राख्नुुभयो । प्रविधि विकासका लागि वैदेशिक लगानी खुला गरिएको बताउँदै उहाँले यसबाट कुनै पनि उद्योगी तथा किसान डराउन नहुने धारणा राख्नुुभयो । उहाँले वैदेशिक लगानीका उद्योग खुल्दा प्रतिस्पर्धा बढ्छ भन्दै प्रतिस्पर्धाले उत्पादनमा वृद्धि हुनाले प्रतिस्पर्धाबाट नडराउन उद्योगीलाई सुुझाव दिनुुभएको थियो।
कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले वैदेशिक लगानी खोल्नेबारे आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, कृषिमा वैदेशिक लगानी चाहिँदैन त म भन्दिन, त्यो चाहिन्छ तर के केमा चाहिन्छ, कति अवाश्यकता छ, कहाँ आवश्यकता छ, कुन क्षेत्रमा आवश्यकता छ ती सबै कुराको अध्ययन र छलफल हुनुपर्छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले यसमा धेरै बोल्नुु उचित नहुने धारणा पनि उहाँले राख्नुुभयो ।
डेरी क्षेत्रका उद्योगीहरू सुमित केडिया, राजन दाहाल, अरनिको राजभण्डारी, राधाकृष्ण सापकोटा, राज कुमार दाहाल, निरन्जन श्रेष्ठ, माछा व्यवसायी संघका अध्यक्ष अम्बिका अधिकारी, कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत, अण्डा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष शिबराम के.सि , केन्द्रिय पशुपन्छी पालन सहकारीका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारी, फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालको तर्फबाट कुमार कजसु श्रेष्ठलगायतले आ–आफ्नो सुुझाव दिनुुभएको थियो । उहाँहरूले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गर्न आफैं सक्षम रहेको बेला विदेशी लगानी ल्याउन नहुने सुुझाव दिनुुभएको थियो ।
वैदेशिक लगानी आए साना उद्योगी तथा किसानको व्यवसायी धरापमा पर्ने, रोजगारी गुम्ने, लगानी डुब्ने भएकोले यदि सरकारले जबर्जस्ति गर्न खोजे सम्पुर्ण स्वदेशी लगानीको जिम्मा सरकाले लिनुपर्ने धारणा उहाँहरूले राख्नुुभएको थियो।


