पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ५१४७ जना कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मुक्तनेप्से ३८.३२ अंकले बढेर दुई हजार नौ सय ८३ दशमलब ११ विन्दुमाअनलाईन एक्टिङ कम्पिटिसन,२०२१” आयोजना हुँदैएसईईका विद्यार्थीको परीक्षाफलसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य आगामी साउन १५ भित्र पूरा गर्नेराष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल केन्द्रीय कमिटीको अनलाइन भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय बिस्तारित बैठक सम्पन्नहेर्नुस् आज २०७८ साल जेठ ३१ गते, साेमवारको राशिफलदलित विद्यार्थी संघद्धारा राहत वितरणपछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट ३९९४ जना संक्रमणमुक्तउपत्यकामा फेरि एक साताका लागि निषेधाज्ञाकेशव भावुकको 'म मजदुर मायाको' सार्वजनिक (भिडियो)
  • सामजिक-न्याय संविधानमा प्रत्याभूत पूरा महशुस अझै अधुरा -रामचन्द्र तिम्सिना(आवाज)

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७७, आईतवार ०७:३४

    सामजिक-न्याय संविधानमा प्रत्याभूत पूरा महशुस अझै अधुरा -रामचन्द्र तिम्सिना(आवाज)

    काठमाडौं । न्याय समाजको अभिन्न अंगको रूपमा सबै जनताको अधिकार एवं कानुनी शासनको आधारशिला हो । सामाजिक-न्याय दुइवटा शब्दहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको छ । जसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ एवं समाजका प्रत्येक सदस्यहरू प्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार, सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँचयोग्य समानताको प्रवर्द्धन गर्ने एवं विना भेदभाव स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरूको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

    सामाजिक न्याय भनेको, लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनहरूको लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको अनुभूति हो।
    जातिय, वर्गिय, लिंगिय, धार्मिक, भाषिक हरेक क्षेत्र समेटिएको हुन्छ।
    कानुनले प्रत्याभूत गर्नु तर जनताले महशुस गर्न नपाउनुले सामाजिक न्याय शब्द पनि दलित आरक्षणमा पहुँचवाला उपल्लो दलित पुगे जस्तो मात्रै नहोस।

    मुलुक संघिय गणतन्त्रमा छ तर भाषिक सनानताका आधारमा पाठ्यक्रमहरु छैनन् ।धार्मिक समानताका आधारमा पाठ्यक्रम छैनन् ।जनजाति इलाकामा नाक चुच्चो भएकै आधारमा चेपिएका आर्थिक रूपमा बिपन्न जनैधारी गरिब बाहुनहरु पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् ।

    समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाइ समानता, स्वतन्त्रता, अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति, सामाजिक-सांस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, स्रोतसाधन, सुविधा, अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी, अंशियारी एवं साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा सामाजिक न्याय हो । “सामाजिक न्याय” भनेकै समाजमा सम्पत्ती, अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो।

    परम्परागत मान्यता र कानूनि दृष्टिको साथ-साथै व्यवहारमै समान हुनु न्याय हो भन्ने आधुनिक मान्यता रहेको छ ।यही पछिल्लो मान्यता अनुसार सामाजिकन्यायको विकास हुन गएको पाइन्छ ।सामाजिक न्यायलाई वितरणात्मक न्यायको माध्यमबाट राज्यले नागरिक प्रति गर्ने समान व्यवहारको रूपमा लिइन्छ ।समाजमा रहेका आर्थिक सामाजिक असमानतालाई घटाई समतामूलक व्यवस्था कायम गरी समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्ने विषय सामाजिक न्याय हो ।

    सामाजिक न्यायको मुख्य लक्ष्य समावेशी राज्य निर्माण गर्नु हो ।सामाजिक न्यायले राज्य संयन्त्रको हरेक तहमा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम गर्ने विषयलाई समेटेको हुन्छ ।त्यसैले यसलाई मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा पनि लिइन्छ ।

    समावेशी राज्यको राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
    यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपालको संविधान (२०७२) ले ३१ वटा मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यस मध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको प्रावधान रहेको छ ।
    त्यसैले सामाजिक न्यायलाई मानिसको मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्द्धन निर्माणको दिशामा निर्देशित मान्यताको रूपमा लिएर समान हक हित र अधिकारका साथ सम्मानित भएर समाजमा सबैले बाँच्न पाउँने अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु