काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्चले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ।
गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थियो। दुई महिनाको बहसपछि आज फैसला सुनाइएको हो ।
संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।
अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आदेश दिएको छ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।
२०८१ मंसिर २६ - बुधबार
