बरिस्ठ सेफ बुढाथोकी सम्मानितनयाँ बर्षको शुभकामना-सरस्वती गजुरेलआजदेखि विक्रम सम्वत अनुसार नयाँ बर्ष २०७८ सुरु२०७८ वैशाख १ गते, बुधवार हेर्नुस् आजको राशिफलनयाँबर्ष २०७८ प्याकेज : ग्राण्डी अस्पतालमा रु २०७८ मै स्वास्थ्य परिक्षणपछिल्लो २४ घन्टामा देशभर कोरोना भाइरसका ४ सय ६० जना संक्रमित थपिएनेपाली अर्जुन रेड्डी बन्दै नायक शेखर सुवेदीव्यावसायी दिपेन्द्र कुमार खत्री कृषि उद्यम तथा अनुसन्धान केन्द्रको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तमाडवारी सेवा समितिको स्थायी विशेष आमन्त्रित सदस्यमा दिपक वंशलनिमाको 'हेर्देउन मायाले'मा तक्मे बुडा र रजनीको रोमान्स ( भिडियो )
  • दलितहरु अब आफ्नै लागि लड्नु पर्छ – बसन्त परियार

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:५७

    बसन्त परियार

    वास्तवमा सिंगो नेपाली समाज कट्टर जात व्यवस्थामा टिकेको र यहाँ रहेका १२५ जातजाती सबै एक आपसमा को ठुलो सानो जात भन्ने मानसिकताबाट विभाजित छ । नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो । झन्डै पौने तीन करोड जनसंख्या रहेको यस सानो देशमा १०२ भन्दा बढी भाषाभाषी बोल्ने समुदाय रहेका छन् । सयौं वर्षदेखि सत्ताको स्वाद चाखिरहेका एकथरी शासक वर्गले देशलाई चार वर्ण छत्तिस जातको फुलबारी भन्छन् र नेपाली समाजको सामाजिक सद्भावको प्रसंसा गरेर थाक्दैनन् । चार वर्ण छत्तिस जातको सुन्दर फुलबारीमा कति जातले फुल्न पाएका छन् या झरेका छन् लेखाजोखा हुने दिन पनि आउला ।

    नेपाली राज्य समावेशी छैन । राज्य समावेशी नभएकै कारण समानुपातिक समावेशिताको माग भएको हो । त्यसो त राज्यको अङग र तहमा सबै वर्ण, जात, जाति, लिङग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरु हुदै नभएको भने होईन । कर्चचारीतन्त्रमा समावेशीकरणका लागि लोकसेवा आयोगमार्फत आवश्यक खुला सिटको ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायका योग्यतम उम्मेद्वारका लागि आरक्षर दिने प्रक्रिया थालनी गरिएको एक दशक भईसकेको छ ।

    प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा लामो रहेको दलित आन्दोलनले खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । दलित आन्दोलनको सुरुवाती समयदखि नै नीति, नेतृत्व र संगठन यो राज्यको चुनौती बन्न सकेन । त्यसैकारण अन्तरिम संविधान र दोस्रो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार ०७२ सालको संविधानसम्म आईपुग्दा कटौती हुन पुग्यो । दलित आन्दोलन सीमित व्यक्ति वर्गको राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलोका रुपमा विकास हुन पुग्यो । शताब्दीयौँदेखि अमेरिकी समाजमा विद्यमान अमानवीय दास प्रथा सन् १९६५ मा मात्रै राष्ट्रपति अव्राहम लिंकनको नेतृत्वमा उन्मलन भयो । त्यसका लागि उनले कति संघर्ष गरे व्याख्या गरि साध्य छैन ।

    तर विडम्वना अमेरिकी दास स्वतन्त्रताका पिता मानिने लिंकनको सोही वर्ष हत्या भयो । कानुनी घोषणा र राज्यको व्यावहारबीचको तालमेल मिल्न नसक्दा मुक्त दासहरुले आफुहरु ठगिएको निष्कर्ष निकाले । त्यसरी नागरिकबीचको असमानता र राज्यको द्धैध चरित्रका कारण मार्टिन लुथर किङ जुनियरको उदय भयो । आई ह्याव अ ड्रिम नामको भाषणले उहाँलाई अमेरिकामा स्थापित गरिदियो । दासहरुको पूर्ण आत्मासम्मान सहितको संघर्ष गर्दागर्दै उहाँको पनि १९६८ मा हत्या भयो ।

    यता छिमेकि मुलुक भारत १९७४ मा स्वतन्त्र भएको भए पनि भारतीय समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत, सामाजिक विभेद, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभेदमा फरक आएन । भारतीय स्वतन्त्रताको लडाईभित्र भीमराव अम्बेडकरले दलित समुदायको आत्मासम्मानसहितको स्वतन्त्रताको लडाई निरन्तर लडिरहे तर मुक्त गराउन सकेनन् । त्यहि जरो नेपालमा पनि रहिरह्यो
    । नेपाल त कहिल्यै बाह्य उपनिवेशको छायाँ त बनेन तर शदियौँदेखि जाति र धर्मका नाममा थोपरिएको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक असामानतामा बदलाव आउन सकेन । त्यसरी दलित समुदाय दास्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमै रहिरहे । यी घटनाक्रमहरुबाट दलित नेतृत्वले सिक्न जरुरी छ ।

    प्रजातान्त्रिक अधिकारको संघर्ष गर्दागर्दै ७० वर्ष बिताएर स्थापित संविधानसभाबाट संघीय शासन व्यवस्था सहितको संविधान बनेको छ । कानुनी रुपमा त सबै नागरिक बराबर र स्वतन्त्र छन् । तर पनि स्वाभिमान र आत्मासम्मानपूर्ण छाती बोकेर नेपालको दलित समुदाय बाँच्न सकेको छैन । अर्को अवसरको हिसावले सुरुमा काँग्रेसले दलित समुदायको एजेन्डा उठाएको देखिन्छ । जस्तो २००७ सालमै वी.पी कोईरालाले सामाजिक अभियान अन्तर्गत संगै बसौं सँगै खाऔं, भात भताहाको खुसी राष्ट्रिय अभियान चलाएका थिए भने २००९ सालमा एक जना दलित समुदायका धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएका थिए ।

    तर २०१७ सालमा आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा मन्त्री त के एक जना सांसद समेत बनाएन । त्यतिबेलै त्यो अवसर पाएको थियो भने दलित आन्दोलन धेरै अघि बढ्दथ्यो भन्नेको जमात पनि ठुलो छ । छुवाछुत अपराध हो भन्ने कुरा २०२० मुलुकी ऐन मार्फत आयो, जुन दलित समुदायको लागि पहिलो क्रान्ति थियो । जसका लागि राजा नै कुर्नु प¥यो । २०३१ सालमा हिरालाल विश्वकर्मालाई राजाले मन्त्री बनाए, जुन दलित समुदायको लागि दास्रो क्रान्ति थियो भन्दा हुन्छ । भन्न खाजिएको के हो भने दलित समुदायलाई मुख्यतः अवसरको खाचो हो, त्यो अवसरको लागि हाम्रो समुदायको संघर्ष त पुगेन नै राजनीतिक रुपमा समेत दलितका एजेन्डामा कुनै पनि दलहरु सकारात्मक देखिदैनन् । भोटको राजनीति मात्र भईरहेको छ ।

    सधैं वर्गीय, सर्वहारा र कुनै जातपात नरहेको बताउने कम्युनिष्टहरुले समेत दलितका एजेन्डामा सकारात्मक भुमिका खेलेनन् । तत्कालिन अवस्थामा माले पछि एमाले बनेको सो पार्टी लामो समय संघर्ष र सत्तामा रह्यो तर दलितको एजेण्डामा कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । दलितका लागि २०५३ सालमा काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वार्षिक रु २५० दलित छात्रवृत्तिको सुरुवात गर्नुको साथै दलित विकास समिति समेत गठन ग¥यो । ०५६ पछि पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काँग्रेस सरकारले विभिन्न जातजातिको एजेन्डाहरु स्थापित हुने क्रममा त्यसलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न आयोगहरु बनाए । आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान, महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, कमैया मुक्त घोषणा लगायतका कामहरु भए । दोस्रो ठुलो जनआन्दोलनपछि बनेको गिरिजा प्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारले २०६३ जेष्ठ २१ गते संसदबाट छुवाछुत राष्ट्र घोषणा ग¥यो ।

    दलितका लागि सबै भन्दा ठुलो तत्कालिन क्रान्ति माओवादी सशस्त्र युद्धले दियो । जसले जनचेतनाको हिसाबले दलित समुदायलाई निकै माथि ल्यायो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन पारित भयो । उक्त विधयकले सार्वजनिकको अलावा कुनै पनि स्थलमा छुवाछुत गर्नु दण्डनीय हुने व्यवस्था गर्नुको साथै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक रुपमा समावेसी समानुपातिकमा केहि अवसर पनि प्राप्त भएका छन् ।

    तर जति व्यवस्थित रुपमा राजनीतिक अवसर पाउनु पर्दथ्यो पाउन सकेनौ । त्यहि समावेसी समानुपातिक अन्तर्गत आरक्षर कोटामा पनि पछिल्लो लोकसेवाको विज्ञापनले कटौटी गरिसकेको छ । वर्गीय राजनीतिक धरातलबाट आएको कम्युनिष्ट सरकार रहेको वेला पनि दलित अधिकार र अवसर कटौटी हुनु विडम्वना भएको छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु