दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

निषेधाज्ञा झनै कडाइ

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७८ बैशाख २२ गते, बुधबार ६:३३

काठमाडौं, बैशाख २२। उपत्यकाका तीन जिल्लामा गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञा झनै कडाइ सहित एक साता थप गरिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञामा झनै कडाइसहित एक साता थप गरी आगामी २९ वैशाखसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार कोरोना संक्रमण गति बढ्न नदिन थप एक साता निषेधाज्ञा बढाइएको छ । अब अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाट बाहिर निस्कनसमेत पाइनेछैन । बिहान ७ बाट ९ बजेसम्म मात्रै किराना तथा खाद्य पसल खोल्न पाने छ । सोही समयभित्र डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा ग्रोसरी पनि सञ्चालन गर्न छुट दिइएको छ ।

बैठकले यसअघि जारी सबै किसिमका पास खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको पराजुलीले जानकारी दिए । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, बिमालगायत कार्यालय एक चौथाइ कर्मचारी उपस्थित हुनेगरी सञ्चालन गर्न दिइने निर्णय भएको उनले बताए ।

सरकारी कार्यालयका हकमा मन्त्रालयका सचिव वा विभागीय प्रमुखद्वारा जारी सवारी पास र परिचयपत्रका आधारमा आवतजावत गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काठमाडौं उपत्यकाका हकमा २५ प्रतिशत शाखा कार्यालय खोल्न पाउनेछन् । केन्द्रीय कार्यालयले भने २० प्रतिशत मात्र जनशक्ति प्रयोग गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी, अत्यावश्यक कार्य, बिरामी कुरुवा, मृत्यु संस्कार तथा मलामीको हकमा ‘विषय’ खुल्ने कागजात र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण व्यवस्था मिलाउने संयुक्त बैठकको निर्णय छ ।

त्यस्तै, विकास निर्माणकार्यमा आवासीय कामदार राख्न तथा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने, पत्रकारले सूचना विभागको पासका आधारमा समाचार संकलन गर्न पाउने तथा सूचना विभागको प्रेसपास नभएकाको सञ्चारकर्मी÷कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सञ्चार गृहले न्यूनतम कर्मचारी मात्र खटाउने र त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ ।

फुटपाथ व्यापार, कवाडी संकलनलगायत ठेला तथा साइकल सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको छ । राजधानी दैनिकबाट

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु