
प्रल्हाद दाहाल:महासचिव नेपाल डेरी एसोसिएसन
अहिले देशैभर कोभिड–१९ को दोस्रो लहर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सङ्क्रमणले सबैतिर डरलाग्दो तरिकाले जर्जर अवस्था ल्याएकोछ । यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले रक्षात्मक रणनीतिका रूपमा निषेधाज्ञा गरेको छ । यद्यपि सङ्क्रमण सोछे अझै रोकिएको छैन । निषेधाज्ञाको असर यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र, बजार, उद्योग, कलकारखाना, शिक्षा, पर्यटन व्यवसाय आदि सबैतिर परेको छ । निषेधाज्ञाकै कारण यी क्षेत्रले अहिले सहज तरिकाले सञ्चालन हुन पाएका छैनन् भने बजारको अभावले उत्पादन मुलक व्यवसाय चौपट भएको छ । निषेधाज्ञाकै कारण करिब ५० प्रतिशत उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने अत्यावश्यक उद्योग भने जेनतिन जबर्जस्त चलिरहेका छन्। सरकारले सामान्य उत्पादन बाहेक अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निषेधाज्ञामा समेत निर्वाध सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ । तर ती उद्योगहरु पनि निषेधाज्ञाको तीव्र चपेटामा परेका छन् ।
निषेधाज्ञाकै बीच सञ्चालित यी अत्यावश्यक उद्योगहरूले अहिले कसरी काम गर्दै छन् ? कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्दैछन् अनि उत्पादन र बजारको अवस्था के छ ? भन्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कतै केही पनि सोधखोज समेत गरेको छैन । अहिलेको अवस्थामा उद्योग संचालनमा ल्याएर बजार जान सार्है नै मुस्किल छ । अहिले यो समय कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समय भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका अधिकतम विधि अपनाई उद्योग सञ्चालन गर्नपर्ने वाध्यता छ भने कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा समेत संयमित तरिकाले अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि मास्क, स्यानिटाइजर, पीपीई अनिवार्य गर्नुपर्छ । यहि कोहि बाहिरबाट आएमा सिधै उद्योगमा प्रवेशमा रोक लगाई सुरक्षित हुन आवश्यक छ ।
डेरी अत्यावश्यक उत्पादनको क्षेत्रभित्र पर्ने उद्योग भएकाले सबै कर्मचारीलाई बिदा दिन वा कटौती गर्न कठिन छ । काम धेरै थोरै जति भए पनि उत्पादनमा अनिवार्य सबै सिस्टम चलाउनु पर्ने भएकोले अन्य उद्योगमा जस्तो डेरी उद्योगमा कर्मचारी कटौती अलि कठिन नै छ । तर अधिकतम ३० प्रतिशत कर्मचारीलाई बिदा दिई ७० प्रतिशत कर्मचारीलाई नियमित काममा लगाई संचालन गर्न सकिने अवस्था भने रहन सक्छ । अरु बाँकीलाई रोटेसनमा काम गर्ने गरी ७०/३० को व्यवस्था मिलाई अगाडि बढ्न सक्दा राम्रो हुन्छ ।
डेरी उद्योग पनि निषेधाज्ञाको प्रभावबाट अछुतो छैन। यो क्षेत्र निकै नै प्रभावित भएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौतीसँगै कृषकहरूको दूध सङ्कलन, उत्पादनदेखि बजारीकरणमा ठुलो समस्या छ । निषेधाज्ञाकै कारण अहिले दुग्धजन्य वस्तुको बजार खपत ६० प्रतिशतले घटिसकेको अवस्था छ । अझ यस्तै अवस्था कति दिनसम्म जान्छ भन्ने कुरा यकिन छैन । यसरी नै मुलुक लामो समयसम्म निषेधाज्ञामा गयो भने डेरी उद्योग नै धरासायी हुने निश्चित छ।
अहिले आफ्ना सहकर्मीलाई नै कोरोना लगेपछि सबै कर्मचारी निकै अत्तालिएको अवस्था छ । सुरुसुरुमा सबैलाई कोभिड केही पनि होइन भन्ने लागेको थियो । गत वर्ष त्यति लामो समय लकडाउन हुँदा पनि कहिल्यै काम रोकिएन । तर यस पटक धेरै कुरा अफ्ट्यारो स्थितिमा रहेकोले निरन्तर संचालन गरिरहन कठिन हुन सक्छ । गत सालकै सामान धुलो दूध र बटर टन्नै करिब ३ अर्बको भण्डारमा धन्किएको छ । चालू पुजिको अभावका कारण किसानको भुक्तानी दिन सकिएको छैन भने अब फेरि बजार ६० प्रतिशत घटेको अवस्थामा कसरी निरन्तर उद्योग संचालन हुन सक्ला भन्ने कुरामा आम सरोकारवालाहरु चिन्तित रहेका छन् ।
सरकारले जसरी संबेदनसिल भएर काम गर्नु पर्ने थियो त्यो भने भएको पाइन्न । डेरी क्षेत्रका कामदारलाई पनि समय मै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सकेको भए केहि मात्रामा भए पनि आम कामदारको आत्मबल बढ्ने थियो । अन्य सबै अग्रपंक्तिमा रहेका क्षेत्रमा उपलब्ध गराउँदा डेरी क्षेत्रमा भने उपलब्ध नगराउँदा कता कता उदासीनता आएको छ। राज्यले आर्मी, प्रहरी, पत्रकार, शिक्षक सबैलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइदियो । अन्य विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले पनि भ्याक्सिनको सुविधा पाए । तर डेरी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि भने अहिलेसम्म पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। राज्यले अब जतिसक्दो छिटो यो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखि भ्याक्सिनको सुविधा दिनुपर्छ ।
यो क्षेत्र अरु क्षेत्रभन्दा अलि फरक छ । यसले गाउँ गाउँसम्म आम किसानलाई अदृश्य तरिकाले लाभ दिइरहेको छ । दैनिक शहरबाट गाउँसम्म करिब ४ करोड रुपैयाँ जाने गर्दछ । यसले आम किसानलाई गाउँमा दैनिक खर्च थान्न निकै सजिलो भएको छ । करिब ५ लाख किसानले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन् भने करिब ३० हजार जना अन्य ब्यक्तिले उद्योग स्थरमा रोजगार पाएका छन् । गाउँमा पशुपालनले गर्दा आजभोलि सबैको नजरमा परेको अर्गानिक उत्पादनमा ठूलो सहयोग पुग्ने गरेको छ । अझ यस्ता खालका महामारीको बेला त ठूलै राहत पुग्छ । सबैले रोजगार पाउनुको साथै खानको लागि पनि सहज हुन्छ ।


