श्रुति श्रेष्ठकोे नेतृत्वमा फोटो पत्रकार क्लबको नयाँ कार्यसमिती चयनपछिल्लो २४ घण्टामा ९५३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि‘भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई निर्वाचनमा मताधिकार दिनबाट वञ्चित नगरियोस’ भन्दै मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझायो १२ बुँदे ज्ञापनपत्रIn honor of graduated Nepalese Embassy of Pakistan organized an Alumniनेपाल चेम्बर र महिला चेम्बरबाट सिनेटर अधिकारी र आयोग सदस्य ताम्राकार सम्मानितबागमती च्याम्पियनहिमाली जिल्लामा दसैँअघि अधिवेशनका कार्यक्रम गर्ने निर्णयचर्चित गायक प्रकाश कटुवालको शब्द एवम् संगित रहेको "सुन्तली" नामक गित सार्वजनिकमलेसियाको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक जान पाउनेनेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आज

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनले दलित समुदायले पाइरहेको अधिकार आधा कटौती दलित अधिकार अन्यायमा”

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : १५ भाद्र २०७८, मंगलवार १९:५३

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनले दलित समुदायले पाइरहेको अधिकार आधाकटौती गर्यो।”अनुसुचिको न्यायमा,दलित अधिकार अन्यायमा”

१४ औं महाधिवेशन भाद्र १८ गते देखिनै हुने कुराको निर्णय भएपश्चात सम्पूर्ण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादमा आस्था राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा नयाँ रौनकता छाएको थियो। यसै संघारमा राष्ट्रिय समावेशिकरणको खाका कोर्ने पार्टी भनेर चिनिने नेपाली कांग्रेस पार्टीमा भर्खरै आएको अनुसुचिले सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुको धज्जिया उडाएको छ।

राज्यको कुल जनसंख्याको झण्डै १६% करीब ६० लाख दलित समुदाय भन्दै गर्दा,पार्टीमा नेतृत्व लिने क्रममा,देशभरबाटनै दलित सहभागिता पाइरहेको आधा आधिकार कटौती भएको छ। वडाको जनसंख्याको आधारमा दिइएको सहभागितालाई हेर्दा काठमाडौ, ललितपुर,भक्तपुर लगायत अधिकांश जिल्लाहरुमा शून्य रहेको छ। समानुपातिक-समावेसिताको सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने पनि महिला, दलित, महिला,अपाङ्गता,पिछडिएको, मुस्लिम, खसआर्य सबैको न्युनतम एक/दुई/तीन व्यक्तिको अपरिहार्यता हुन पर्ने हो तर यस अनुसुचि अनुसार पार्टीको प्रजातान्त्रिक निर्वाचनशैली र समावेशिता दुबैमा ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ।

कसको गल्ती?

अनुसुची तैयार पार्ने अथवा पूर्णता दिने प्रमुखमा डा. मिनेन्द्र रिजाल ज्यू र डा. प्रकाश शरण महत ज्यू आफैंमा आदरणीय नेता हुँदै गर्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ वा जात केन्द्रित कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने उहाँहरुको अवैधानिक रणनिती र षड्यन्त्र हो कि?
किनभने निर्वाचन निर्देशिका र पार्टीको विधानलाई कुल्चने, स्वविवेकले परिमार्जित गर्ने, पार्टीको प्रचलित राष्ट्रिय समावेशिकरणको सिद्धान्त विथोल्ने अधिकार कस्ले दियो? ६०% आफू कुम्ल्याउने, बाँकी ४०% मा समावेशिता छ है भने जस्तो देखाउने र त्यसमा पनि आफ्नै कार्यकर्ताको वर्चस्व स्थापित गर्न खोज्नु कहाँ सम्मको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो? यो प्रश्न मेरो कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई?

को बोल्ने? किन बोल्ने?

दलित हक-हित, अधिकार र सहभागिताको विषयमा वकालत गरी नेतृत्वमा बस्ने र पद खाने नेताहरुको भुमिका के रह्यो? के आफू केन्द्रमा पुगिसकेपछी अरूको नेतृत्व भए होस नभए नहोस् भनेर लापरवाहि गरेर मौन बस्नु कत्तिको जायज हो त?
यहाँ दुई कारण हुन सक्छन:
पहिलो कारण: केन्द्रमा रहेका नेताहरु स्वत महाधिवेशन/ महासमितिमा आउँदछन् र अन्यलाई ल्याउँदा आफ्नो नेतृत्व च्युत हुने डर र सम्भावना रहेको हुनसक्छ।
दोस्रो कारण: कुनै पनि नेतृत्वमा रहेको नेताले, दलित समुदायको नेतालाई सहभागी गराउँछु/भाग दिन्छु/स्थान दिन्छु भनेर मनिपुलेट गराइएको वा आफै प्रलोभनमा परेको हुनसक्छ।
यस्तो कामको विरोध गर्नु, बिज्ञप्ती निकाल्नु, धर्ना बस्नु, पार्टीमा प्रश्न र आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व कस्को हो?

म वर्तमान पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा नेपाल दलित विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापती भएको नाताले भन्न चहान्छु कि, यस्तो पार्टी भित्रैबाट भएको विभेदको अन्त्य नगर्ने हो भने समाज रुपान्तरण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अभियान अनि समतामुलक समाजको परिकल्पना, सोच र कपिको पानामा मात्र सीमित रहन्छ। उठौ, जागौ र अन्यायको विरुद्धमा लडौँ।
यस प्रकारको भष्माशुर प्रबृत्तिको राजनितिले समाज, समुदाय,नेतृत्व र देश सबैलाई खरानी बनाउछ।

सबैमा यस कुराको चेतना भया !!! जय नेपाल !!!

लेखक राजु सुनार नेपाल दलित बिध्यार्थी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु