आज मिति २०७८ असाेज ८ गते, शुक्रवारको राशिफलएनआरएनएको विवाद परराष्ट्रले हेर्न पाउने, सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकारएनआरएनए संरक्षकहरुको बैठकद्वारा छानबिनपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णयपछिल्लो २४ घन्टामा थप १२३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टिदाहाल र केडियाको अर्थमन्त्रीलाई सुझाव : कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा बिचार गर्नुपर्नेडा. आदित्य जोशीको नयाँ गीत ‘मिठा मिठा बात’ सार्वजनिकराष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह, (एनएफपिजे नेपाल) को केन्द्रीय अध्यक्षमा प्रदीपराज वन्तमिसन भण्डाफोर को शुभारम्भ आजप्याब्सन काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिवेशन असोज १६ गतेलाई स¥योकांग्रेस अधिवेशन: काठमाडौ –४ को ईकाइ सभापतिमा दोहोरिए : न्यौपाने

नीति परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको छ, मुलुकलाई डेडलकमा राख्नुहुँदैन् : अध्यक्ष मल्ल

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७८, बुधबार १९:२२

काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको अवस्थाको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्नको लागि सरकारले पहल लिनुपर्ने र दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन् । आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा असर हुनुभएन, सरकारी पुँजी दरिलो हुनुपर्छ । मुलुकको खर्च चलायमान हुनुपर्छ । हिजो जुन किसिमको संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बेमेलको कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा छ । मुलुक चलायमान र जिडिपी ग्रोथ गर्न खर्च गर्ने कामपनि समयमै हुनुपर्छ । विकास निर्माणको काम समयमै नहुने भएकोले वर्षौदेखि समस्या छ ।’

अहिले आगामी असोज ४ गतेसम्म दलहरुबीच सर्वसम्मती हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट ल्याउने पनि अवस्था छ । विश्व र छिमेकी हास्नेगरि काम नगरौं । सिसिडीको कुरा छ, ८५ प्रतिशत थियो । तर पछि एक महिना भयो ९० प्रतिशत । ब्याजदर धमाधम बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । नीति परिवर्तन गर्दा निजी क्षेत्रलाई मर्का परेको छ । मुलुकलाई डेडलकमा राख्नुहुँदैन् । मुलुक आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ । र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको छैन। तर, प्रतिनिधि सभाले बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यस्तोमा सरकारले बजेट खर्च गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश ल्याएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले स्वीकार नगरे निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाले प्रतिस्थापन बजेटलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता पाएको छैन। प्रतिनिधि सभामा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको आज ६० दिन पुगेको छ । अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित नभएको अवस्थामा सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो हुने छैन् ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु