• भष्ट्राचार मुक्त राज्य सन्यन्त्र र सेवा मुखी प्रशासनको कल्पनामा नै आगामी चुनाबमा स्थापित हुने आधार हुनरोटरी क्लब अफ कपनले विश्व पोलियो दिवस मनायो "पछिल्लो २४ घण्टामा देशैभरी थपिए ५५७ कोरोना संक्रमित, ३ जनाको मृत्युआज बजार परिसूचक २७ दशमलव ५१ अकंले बढेर समग्र परिसूचक २५८४ दशमलव ५२ बिन्दुमाआबुधाबी डाइलग’ मा सहभागि हुन मन्त्री श्रेष्ठ सहितको टोली दुबई प्रस्थानबैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका ग्राहक महानुभावहरुलाई काठमाण्डौं गेस्ट हाउसका होटल तथा रिसोर्टहरुमा १५% छुटमनीष र रोनिशा पहिलोजिम्न्याष्टिक टोलीको बिदाइमिस्टर एण्ड मिस टिन सुपर मोडल,२०२१' को ताज रोजक र सुहानीको शिरमाफूल व्यवसायी यतिबेला निकै व्यस्त

    एनआरएनए विवाद कसरी पुग्यो परराष्ट्रसम्म ? ‘जबरजस्ती’ले निम्त्याएको अप्रिय स्थिति

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : १ आश्विन २०७८, शुक्रबार १५:२४

    काठमाडौं । स्थापनाको दुई दशक पार गर्नै लाग्दा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) चर्को विवाद र अन्तरकलहमा फसेको छ । दुई वर्षअघि हायात होटलमा सम्पन्न चुनावमा रचिएका दाउपेच पछिल्लो दुई वर्षैभरि जारी रह्यो, छ । चुनाव जित्ने र पराजित व्यक्ति तथा समूहलाई जसरी पनि थिच्ने परिपाटी नवौं महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुले कायमै राख्दा दशौं महाधिवेशन नै अनिश्चित बनेको छ । आगामी अक्टोबर २३–२५, काठमाडौंमा हुने गरी तय गरिएको दशौं महाधिवेशन र त्यसअगावै गर्ने भनिएको कार्य समिति चयनको निर्वाचन अनिश्चित बन्दासमेत संघको नेतृत्व संवदेशनील देखिएको छैन् ।

    विवादको जडः विधान संशोधन: गत जनवरीमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा नवौं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट विपरीत विधान संशोधन प्रस्ताव नेतृत्व र सीमित पदाधिकारीले जबरजस्ती पारित भएको घोषणा गरेपछि संघमा विवाद चुलिएको हो । संघको नेतृत्वले विधान संशोधनलाई आफूखुसी तय गर्दै भर्चुअल महाधिवेशनमा पेश गर्ने र सीमित व्यक्तिहरुको सहमतिमा पारित भएको घोषणा गरेपछि संघ स्पष्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित भएको हो ।संघकै केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले उतिबेलै परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान विपरितका एजेण्डा विशेष महाधिवेशनमा समावेश गर्न खोजिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए । परराष्ट्रको चेतावनीपछि मात्रै सहमतिका लागि प्रयास गरेको नेतृत्वले सहमतिका नाममा उल्टै झुक्याउने काम गरेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ । सल्लाहकार कुल आचार्यको पहलमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच संवाद भएपनि केही पदाधिकारीले विधानका संशोधित केही प्रावधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै ‘सर्कुलर’ जारी गरेपछि विवाद निरन्तर रहिरह्यो ।

    विधानका अप्राकृतिक प्रावधान :संशोधित विधानमा समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ । विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत गरी कूल महाधिवेशन प्रतिनिधि(डेलिगेट्स) चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन पूर्व नै मनोनित गर्ने, २५ प्रतिशत डेलिगेट्स एनसीसी निर्वाचनसँगै निर्वाचित गर्ने र दश प्रतिशत डेलिगेट्स निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफा २१.७ मा “अन्तर राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पछि अन्तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद ले निर्वाचन मा प्रभाव पर्ने गरी कुनै नियमा वली हरु परि वर्तित वा परिमार्जन गर्न पाइने छैन ।’ उल्लेख छ । तर आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव शुरु भै सके पछि १७ ओटा नियमावली परिवर्तन ग¥यो ।

    बहुमत डेलिगेट्स पुरानो कार्य समितिले चयन गर्ने प्रावधान संभवतः अन्य कुनै संस्थामा छैन । कार्यकाल सकिन लागेको कार्य समितिले गर्ने मनोनयन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग पनि मेल खाँदैन । अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय यही हो । यसको कारण निवर्तमान अधिकांश एनसीसीहरुमा हालका उपाध्यक्ष बद्रि केसी र महासचिव हेमराज शर्माका समर्थकहरुको बाहुल्य थियो । क्षणिक स्वार्थ पूर्तिका लागि विधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको अधिकांश नवनिर्वाचित एनसीसीहरुको गुनासो छ । “विधानमा नभएका कुरा नियमावलीमा हालियो। त्यो गैर कानूनी छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा लिखित उजुरी गरेका एनआरएन अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले भने ।
    त्यस्तै, नवनिर्वाचित एनसीसीहरुले प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको २५ प्रतिशत सिफारिस पनि वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन । खासगरी पन्जीकृत सदस्य संख्या बढी भएका एनसीसीहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या पनि बढी हुने भएकाले त्यस्ता एनसीसीहरुको सिफारिस वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार नगरेको हो । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा देखिएको विवादको चुरो यही हो ।

    एमआइएस प्रणालीकै दुरुपयोग: एनसीसीहरुको निर्वाचन र आइसीसीको निर्वाचनको सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय हो, एमआइएस सिस्टम । संघले यसपटकदेखि सबै एनसीसीमा सदस्यताका लागि यो सिस्टम लागू गरेको हो । सदस्यता सूचना प्रणाली(मेम्बरसिप इन्फरमेशन सिस्टम, एमआइएस) कै कारण अधिकांश एनसीसीमा विवाद देखियो । एनसीसीपिच्छे भिन्न भिन्न प्रावधान राखिनुले पनि यो विवादित बन्यो । अमेरिकाले आफ्नै सिस्टम चलाइरहेका बेला यूरोपसहित अन्य क्षेत्रमा यो अनिवार्य मात्रै गरिएन, क्षेत्र अनुसार मापदण्ड पनि फरक गरियो । कतै सेल्फी अनिवार्य गरियो त कतै भिसा अनिवार्य गरियो । संघको विधानमा नै नभएको सेल्फी र भिसालाई केही पदाधिकारीहरुले देश अनुसार अनिवार्य र खुकुलो पारिदिए ।

    विशेषगरी महासचिव हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशीले एमआइएसलाई नियन्त्रणमा राखेको पदाधिकारीहरुकै गुनासो छ । उनीहरुलाई जुन देशमा जुन मापदण्ड राखिदिन मन लाग्छ, त्यही गरे । सदस्यता प्रमाणीकरणका क्रममा पनि उनीहरुले फरक फरक मापदण्ड तय गरिदिए । त्यही क्रम डेलिगेट्स चयनमा पनि देखियो । कुनै एनसीसीमा त संस्थापकहरुकै नाम सिस्टमबाट हटाइयो । कतिपय देशमा जुलाई ३० पछि पनि सिस्टममा सदस्यहरुको नाम समावेश गरियो र आफू अनुकूल हुने गरी डेलिगेट्स चयन गरियो । ’स्मार्ट एनआरएनए’ को नाममा सीमित पदाधिकारीहरुले संसारभरका सदस्यहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरे । कतिपय देशको कानुन विपरित हुने विषयलाई पनि संघको विधानको नाममा वाध्य पारियो ।

    जापानको धाँधलीः प्रणालीकै उपहास :एनसीसी जापानको निर्वाचन अनलाइन प्रणालीबाटै गरिएको थियो । तर दुइ हजार बढी सदस्यहरुले मतदान गर्नै पाएनन् । उनीहरुको नाममा अरु कसैले मतदान गरिदियो । जापानको निर्वाचनमा नेपाल र भारतबाटसमेत समूहगत रुपमा मतदान भएको छानबिन समितिले नै पत्ता लगायो । ग्रुप इमेल आइडी बनाउने र त्यसैबाट मतदान गर्ने काम भयो । अनलाइन मतदानका क्रममा जापानमा जुन धाँधली गरियो, त्यसलाई प्रणालीकै उपहासका रुपमा हेरिएको छ । छानबिन समितिले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाब दिए पनि डेढ महिना बित्न लाग्दासमेत आइसीसीले कुनै निर्णय गरेको छैन । परराष्ट मन्त्रालयमा समेत उजुरी पर्यो । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पनि सोध्यो । तर, आइसीसीका कार्यकारी पदाधिकारीहरुले त्यसलाई ‘टालाटुली बाटुली’ बनाइरहेका छन् ।

    आइएलओ परियोजनाः नेतृत्वका तीन नेत्र….नेपालीमा एउटा उखान छ ‘धन भनेपछि महादेवका तीन नेत्र’। एनआरएनए आइसीसीमा पनि ठ्याक्कै यस्तै भएको छ ।
    कोभिड महामारीका कारण प्रभावित खाडी (मध्यपूर्व र मलेसिया) क्षेत्रका नेपाली कामदारको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले संघलाई १० करोडको परियोजना दियो । र यो परियोजनाको नेतृत्व लिए उपाध्यक्ष बद्री केसीले । समस्यामा परेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारका लागि दिइएको आइएलओको रकममा उपाध्यक्ष केसी र उनी निकट केही व्यक्तिहरुले अनियमितता गरेको सार्वजनिक भयो । खासगरी यूएई, मलेसिया, बहराइन लगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई राहत स्वरुप छुट्याइएको आधा रकम पनि उनीहरुसम्म पुगेन । फर्जी बिल र भरपाई बनाएर रकम अनियमितता गरेको आइसीसीले नै गठन गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको थियो । परियोजनाको नेतृत्व गरेका केसी र उनी निकट केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरु मुछिए पनि उनीहरुमाथि कारबाही हुन सकेन र त्यसैको असर महाधिवेशनको तयारीमा पनि देखिएको छ ।

    परराष्ट्रलाई चुनौतीः अर्को मुर्खता: संघको एनसीसी र आइसीसीको निर्वाचनमा देखिएको धाँधलीका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एक हप्ताको बीचमा दुई पटक पत्र लेख्यो । भदौ १७ को पत्र जापानमा भएको भनिएको धाँधलीको विषयमा केन्द्रित थियो भने भदौ २५ मा लेखेको पत्र समग्र प्रक्रियाको विषयमा थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले १७ भदौमा ५ दिनको समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आइसीसीले दिए पनि चित्त बुझ्दो नरहेको २५ भदौको परराष्ट्रकै पत्रमा उल्लेख छ ।

    महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा देखिएको विधान विपरीतका गतिविधि रोक्न भन्दै २५ भदौमा परराष्ट्रले लेखेको पत्रपछि आइसीसीका अध्यक्ष कुमार पन्तसहित केही पदाधिकारीहरु आक्रोशित देखिएका छन् । नियामक निकायले गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेको भन्दै पदाधिकारीहरुले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको आलोचना गरिरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई अध्यक्ष पन्त, उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमा अर्थ्याएका छन् र सोही अनुसार सार्वजनिक सन्चारमाध्यममार्फत अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । उनीहरुको यस्तो अभिव्यक्ति संस्थाका लागि मात्रै नभई उनीहरु व्यक्तिकै लागि पनि हानीकारक हुने देखिएको छ । तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएर सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका बारेमा उच्च पदाधिकारीहरुले नै सार्वजनिक रुपमा आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुले संघ भित्र मौलाउँदै गएको अनुशासनहीनताको पनि पर्दाफास गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको सोधपुछको विरोधमा सर्वोच्च अदालतसम्म जाने पदाधिकारीहरुको अभिव्यक्ति कुण्ठायुक्त देखिएको छ ।

    अझै पनि जबरजस्ती ? नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पन्त नेतृत्वको कार्य समिति अहिलेसम्म पनि असन्तुष्ट पक्षसँग निकै असहिष्णु छ । संसारभरका नेपालीहरुलाई एउटै मालामा जोड्ने एनआरएन अभियानलाई नेतृत्वकर्ताले नै खुम्च्याउँदै लगेका छन् । आइसीसीले चाल्ने कुनै पनि नयाँ कदमका बारेमा सार्वजनिक छलफल हुन छाडेका छन् । कार्य समितिकै सीमित पदाधिकारी बाहेक अधिकांशले एकैचोटी निर्णयका रुपमा जानकारी पाउने गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा जबरजस्ती पेलेर जाने रणनीति बनाएको नेतृत्वले अन्तिममा सहमतिको नाममा केही बुँदाबाट पछि हटेपनि पछिल्ला व्यवहार जबरजस्ती पेलेरै जानेमा केन्द्रित देखिएको छ । गैरराजनीतिक, गैरमुनाफामूलक भनिएपनि केही पदाधिकारीले नै नाफा कमाउने, राजनीतिक शक्तिको आडमा जबरजस्ती गर्ने क्रम बढीरहँदा संसारभर नै विद्रोहका रुपमा आवाज उठ्न थालेको हो । उपाध्यक्ष केसी, महासचिव शर्मा र सचिव जोशीका गलत हर्कतप्रति अध्यक्ष पन्त मौन बसिदिँदा पनि पछिल्लो अवस्था उत्पन्न भएको संघकै केही पदाधिकारीहरुको विश्लेषण रहेको छ ।

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु