• विमानस्थलको श्रम डेस्कमा मन्त्री श्रेष्ठको अनुगमन, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशनभष्ट्राचार मुक्त राज्य सन्यन्त्र र सेवा मुखी प्रशासनको कल्पनामा नै आगामी चुनाबमा स्थापित हुने आधार हुनरोटरी क्लब अफ कपनले विश्व पोलियो दिवस मनायो "पछिल्लो २४ घण्टामा देशैभरी थपिए ५५७ कोरोना संक्रमित, ३ जनाको मृत्युआज बजार परिसूचक २७ दशमलव ५१ अकंले बढेर समग्र परिसूचक २५८४ दशमलव ५२ बिन्दुमाआबुधाबी डाइलग’ मा सहभागि हुन मन्त्री श्रेष्ठ सहितको टोली दुबई प्रस्थानबैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका ग्राहक महानुभावहरुलाई काठमाण्डौं गेस्ट हाउसका होटल तथा रिसोर्टहरुमा १५% छुटमनीष र रोनिशा पहिलोजिम्न्याष्टिक टोलीको बिदाइमिस्टर एण्ड मिस टिन सुपर मोडल,२०२१' को ताज रोजक र सुहानीको शिरमा

    एनआरएनएमा उजुरीका चाङ, न सुनुवाइ न आईसीसी बैठक (उजुरीसहित)

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०७८, शनिबार २१:२९

    काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका यूरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले २६ जुलाईमा अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्मालाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखे । एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि खुला गरिएको सदस्यता आवेदन अनुसार यूरोप क्षेत्रका एनसीसीहरुमा कति सदस्यले आवेदन दिए र कति सदस्यको स्वीकृत गरियो भन्ने जानकारी उनले मागेका थिए ।

    उक्त पत्र (इमेल) को एक लाइनमा जवाफ दिँदै महासचिव शर्माले भने ‘सदस्यताको सूची र संख्या उपलब्ध गराउन मिल्दैन।’ महासचिवको शर्माको जवाफ विधानसम्मत नभएको भन्दै आचार्यले २७ जुलाईमा पुनः अध्यक्ष पन्तलाई पत्र लेखे । विधान अनुसार क्षेत्रीय संयोजकको प्रत्यक्ष अनुगमन र निगरानीमा एनसीसीहरुको अधिवेशन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि क्षेत्रीय संयोजकले सम्बन्धित सबै एनसीसीहरुको सदस्यता नामावली र निर्वाचन प्रक्रियाबारे जानकारी पाउनुपर्छ ।

    त्यो नभएपछि आचार्यले २७ जुलाईमा विधानको प्रावधानसमेत उल्लेख गर्दै पत्र लेखेका थिए । अध्यक्ष पन्तलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा संघको विधान २००३ ९संशोधन२०२१०, परिच्छेद ६ को २२।९।१ बमोजिम क्षेत्रीय संयोजकले पाउनुुपर्ने सबै जानकारी गराइयोस् भन्ने आग्रह गरे । तर, यो पत्रको कुनै सुनुवाइ भएन । एनसीसीहरुको अधिवेशन चलिरहँदा र पन्जीकृत सदस्यताको म्याद सकिँदासमेत एमआइएसमा सदस्यता थपघट भइरह्यो । अधिवेशन सकिएपछि पनि सदस्य थपिने र काटिने क्रम जारी रह्यो ।

    २७ जुलाईमै अफ्रिका क्षेत्रका संयोजक रोशन थापाले पनि यूरोप क्षेत्र संयोजक आचार्यको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै आइसीसी अध्यक्ष पन्तलाई पत्र लेखे । थापाले पनि नेतृत्वबाट कुनै जवाफ पाएनन् ।२६ अगष्टमा आचार्यले पुनः सदस्यताकै सम्बन्धमा आइसीसी अध्यक्ष पन्तलाई पत्र लेखे । ‘एमआइएसमा नयाँ सदस्य बढाइरहेको देखिएकोले तत्काल आईसीसीलाई जानकारी गराइयोस्’ आचार्यको आग्रह थियो । त्यसपछि उनले आइसीसीबाट कुनै जानकारी पाएका छैनन् । आचार्य मात्रै हैन, आइसीसीकै कैयौं पदाधिकारी र सदस्यहरुले कुनै पनि जानकारी पाएका छैनन् । आईसीसीको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

    उपाध्यक्षहरु सोध्छन्, जवाफ पाउँदैनन्: एनसीसी अमेरिकाको निर्वाचनपछि आयोजित सपथ तथा पदभार ग्रहण कार्यक्रममा विवाद भयो । सहज रुपमा निर्वाचन भएपछि सपथका क्रममा अकस्मात विवाद उत्पन्न हुनुले धेरैलाई अचम्मित बनायो । अमेरिकामै रहेका उपाध्यक्षद्वय सोनाम लामा र रविना थापाले निर्वाचन प्रक्रियाको सुक्ष्म अनुगमन गरेका थिए । निर्वाचन सफल भएकोमा उनीहरुले निर्वाचन समिति, निवर्तमान समिति र नवनिर्वाचित समितिलाई बधाइ पनि दिइसकेका थिए ।

    सपथ समारोहको दुई दिनअघि अमेरिका पुगेका थिए, उपाध्यक्ष बद्रि केसी । केसी अमेरिका पुगेपछि वातावरण बदलियो। केही समूहसँग उनको छलफलपछि समारोह चलिरहेका बेला विवाद झिक्ने प्रयास गरियो । निर्वाचन समितिले समन्वय गरी कार्यक्रम सफल पार्यो । लगत्तै काठमाडौं आएका उपाध्यक्ष लामाले पदाधिकारीको बैठकमा अमेरिकामा ‘उमारिएको’ विवादका बारेमा धारणा राखे । अर्का उपाध्यक्ष केसी र महासचिव हेमराज शर्माका कारण अमेरिकामा विवाद झिकिएको भन्दै एनसीसीहरुमा हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी नै दिए । बैठकमा उपाध्यक्ष लामा र महासचिव शर्माबीच भनाभन नै चल्यो । लामाले अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियामा केसी र शर्माले हस्तक्षेप गर्न खोजेको र सोही कारण विवाद भएको भन्दै तत्काल हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिएका थिए ।

    दुई साताअघि बसेको सचिवालय बैठकमा त लामाले ‘नोटअफ डिसेन्ट’नै लेखे । विधान विपरीत डेलिगेट्स चयनमा केही पदाधिकारीले हस्तक्षेप गरेको, विवादित एनसीसीको बारेमा ध्यान नदिइएको, तर निर्विवाद अधिवेशन भएका र डेलिगेट्स चयन भएका एनसीसीलाई विवादित रुपमा चित्रण गरिएको लामाको तर्क थियो ।अर्का उपाध्यक्ष मन केसीले ८ सेप्टेम्बरमा नै सचिवालयलाई विस्तृत पत्र लेख्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन र विवादित भनिएका एनसीसीहरुको बारेमा निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विशेषगरी अमेरिका र अष्ट्रेलियाको विवादका बारेमा उनले आइसीसी सचिवालयलाई स्पष्ट रुपमा जानकारी गराएका छन् ।

    ६५ वटै एनसीसीहरुलाई समान रुपमा व्यवहार गर्न र विधानले सम्बोधन गर्न नसकेका केही विषयमा छलफल गर्न पनि उनले सुझाब दिएका छन् । ‘देश अनुसार फरक फरक मापदण्ड बनाउनु संस्थाकै लागि खतरनाक हुन्छ,’ केसीले सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले विधानमा उल्लेख भए अनुसार नै डेलिगेट्सको नामावली प्रकाशित नभएकोमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विधानमा १५ अगष्ट भित्रमा डेलिगेट्सको नामावली प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

    उपाध्यक्ष केसीले हाल देखिएको विवाद समाधानका लागि चार बुँदे सुझाब पनि पेश गरेका छन् । तत्काल आइसीसीको पूर्ण बैठक बोलाउन, सबै एनसीसीलाई समान मापदण्ड बनाएर व्यवहार गर्न, सबै एनसीसीमा एकरुपता कायम गर्न र आइसीसीबाटै डेलिगेट्सबारे आधिकारिक निर्णय लिन उनले सुझाब दिएका छन् । आइसीसीबाट निर्णय गर्न नसकिए छुट्टै आधिकारिक निकाय बनाउन सकिने पनि उनले सुझाएका छन् । उपाध्यक्ष केसीले दिएको सुझाबको पनि सुनुवाइ भएको छैन। उपाध्यक्षहरु पनि निरिह देखिएका छन् ।

    ११ आइसीसी सदस्यको संयुक्त पत्र: रुस आइसीसी उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका आकांक्षी बद्रि केसीले प्रतिनिधित्व गर्ने एनसीसी हो । तर, रुसमै संघको विधानको उल्लंघन भइरहेको छ । विधान अनुसार ३० जुलाई भन्दा पछि कुनै पनि एनसीसीले सदस्यता आवेदन खोल्न, थप्न वा घटाउन सक्दैन । तर, रुसमा अहिलेसम्म पनि सदस्य थप्ने क्रम जारी छ । एनसीसी अधिवेशन हुँदा रुसमा ४४७ जना पञ्जीकृत सदस्य थिए । तर, २९ अगष्टमा यो संख्या बढेर ७७२ पुग्यो ।

    निरन्तर सदस्य थप्ने र सदस्यको अनुपातमा डेलिगेट्स संख्या पनि थप्ने काम भएको भन्दै २९ अगष्टमा ११ जना आइसीसी सदस्यहरुले एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग भएको भन्दै तत्काल रोक्नपर्ने मागसहित आइसीसी अध्यक्ष कुमार पन्तलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखे । न केन्द्रले कुनै पहल ग-यो, न त सदस्यता आवेदन नै रोकियो । अन्य एनसीसीको तुलनामा रुसले विशेष छुट र सुविधा पाइरहेको छ ।आइसीसी सदस्यहरु गुणराज शर्मा,चिन्तामणि सापकोटा, सन्तोष जोशी, विजय मोक्तान, दयानिधि सापकोटा, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ लगायतले संयुक्त रुपमा लेखेको पत्रको अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । उनीहरुले आइसीसी नेतृत्वसहित प्रमुख संरक्षक, संरक्षकहरु र सल्लाहकारहरुलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराएका छन्।

    देशैपिच्छेका उजुरीः नेतृत्वलाई कुरीकुरी: जहाँ जहाँ महासचिव हेमराज शर्मा, उपाध्यक्ष बद्रि केसी र सचिव गौरी जोशीले चासो देखाए, ती एनसीसीहरुमा विवाद भएको छ । जुन एनसीसीमा केसी र शर्मा पक्षधर पराजित भए केन्द्रबाट विवाद झिक्ने काम भएको छ । त्यस्तै, केसी, शर्मा पक्षधर बलियो भएका एनसीसीहरुमा अर्को पक्षलाई समावेश नै गरिएको छैन। केसी र शर्माले आफू बलियो भएका एनसीसीहरुमा विवाद नरहेको र आफूहरु कमजोर भएका एनसीसीहरुमा विवाद भएको भन्दै डेलिगेट्सको नामावली हेरफेर गर्ने गरेका छन् ।

    यसबीचमा अष्ट्रियाकी अध्यक्ष भवानी तिवारी, आइसीसी सदस्य विजय मोक्तान (जर्मनी), आयरल्याण्डका अध्यक्ष विनोद कार्की, चेक रिपब्लिकका पूर्व उपाध्यक्ष छबिलाल कँडेल र निर्वाचन अनुगमनकर्ता एवम् पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र रायमाझी, साइप्रसका अध्यक्ष कुन्दन कार्की, न्यूजील्याण्डका पूर्व आइसीसी सदस्य लोकनाथ पौडेल, यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर, अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी, फ्रान्सकी अध्यक्ष गीता खनाल, न्यूजील्याण्डकै पूर्व उपाध्यक्ष घनश्याम सापकोटा, आइसीसीकै पूर्व सचिव जानकी गुरुङ (बेल्जियम) र अष्ट्रियाका पूर्व अध्यक्ष जीवनजंग कुँवरले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पटक पटक आइसीसीलाई पत्र लेखेका छन् ।

    नवनिर्वाचन कार्य समितिलाई पनि मान्यता नदिइएको, निर्वाचित कार्य समितिले पठाएको डेलिगेट्स, आइसीसीले आफ्नो सूचीमा समावेश नगरेको, सिफारिसको सट्टा अर्कै नामावली सार्वजनिक गरेको, एनसीसी निर्वाचनमा आइसीसीका केही पदाधिकारीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, अघिल्लो कार्यसमितिले प्रक्रिया नपुर्याई गरेको सिफारिस आइसीसीले स्वीकार गरेको लगायतका दर्जनौं विषयमा आइसीसीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, ती उजुरीहरुको पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । आइसीसीबाट न्याय नपाएपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा परराष्ट्रलाई गुहारेको उजुरीकर्ताहरुको भनाइ छ ।

    परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तिम विकल्प: एनसीसीहरुले पन्जीकृत सदस्यताको आवेदन खुला गरेसँगै आइसीसीका केही पदाधिकारीहरुले देश अनुसार फरक फरक मापदण्ड लागू गरेपछि नै संघमा उजुरी आउने क्रम शुरु भएको हो । तर, महासचिव शर्मा, उपाध्यक्ष केसी र सचिव जोशीको तजविजमा फरक परक मापदण्ड लागू गरियो । उनीहरुले देश अनुसार तय गरेको मापदण्डका कारण कतिपय देशमा अपेक्षित रुपमा सदस्य संख्या कायम हुन सकेन। केही एनसीसीमा त सदस्य संख्या दुई तिहाईले खुम्चिएको छ। एनसीसी जापानको निर्वाचनमा आइसीसीकै पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा धाँधली गरिएको छानबिन समितिले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । छानबिन समितिले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाब दिएपनि आइसीसीले चासो देखाएको छैन। उल्टै धाँधली गरेर भएको निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार गरेर बसेको छ ।

    एनसीसीको निर्वाचन, डेलिगेट्स चयन र नामावली प्रकाशनका विषयमा समेत आइसीसीले जबरजस्ती गरेपछि भदौ अन्तिम साता दुई दर्जन भन्दा बढी एनसीसीहरुको तर्फबाट जानकी गुरुङ, बेद खरेल र शनि वलीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सप्रमाण उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा २५ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आइसीसीलाई पत्र लेख्दै छानबिन पूरा नभएसम्म निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । तालुकवाला मन्त्रालयले नै चासो देखाएर छानबिन शुरु गरे पछि सहयोग गर्नुको सट्टा अहिले अध्यक्ष पन्त, महासचिव शर्मा लगायत केहि पदाधिकारीहरु छानबिनलाई नै प्रभावित पार्ने खेलमा लागेको देखिएको छ। for more: jansawal

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु