काठमाडौं । गैरआवासीयय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रिय निर्वाचन प्रतिनिधी छनौट र अनलाईन मतदानबारे छानबिनपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय संरक्षकहरुको बैठकले गरेको छ । संरक्षकहरुको बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । एनअरएनएको १० औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी अक्टुवर २३–२५, २०२१ मा काठमाण्डौमा हुने भएको छ ।यसका साथै २०२१–२०२३ कार्यकालको लागि नेतृत्व चयनको गर्न निर्वाचन पनि अक्टुवर २०, २०२१ मा अनलाइन बिधिबाट गरिने भएको छ । संघको इतिहासमा अनलाइन भोटिङ्ग यो नै पहिलो हो । यसैबीच बिश्वभरिका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुबाट चयन गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विषलाई लिएर विवाद भएको थियो । उक्त विवादको बारेमा नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत उजुरी परेको थियो । मन्त्रालयले पनि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, निवेदकहरु समेतसँग कुराकानी गरिसकेको छ ।
संरक्षकहरुको उक्त बैठकले प्रतिनिधी छनौट र अनलाईन मतदान प्रक्रिया छानबिनका लागि संरक्षकहरुका तर्फबाट एक स्वतन्त्र छानबिन टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घले, संरक्षकहरु जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र बर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक संरक्षकले बताए । उक्त बैठकमा गम्भिर छलफलपछि प्रतिनिधी छनौटमा भएको बिवाद, आशंका, अनलाईन भोटिङमा भएको बिवादबारे छानबिन गरि टुंगो लगाएर निर्वाचन कमिटीलाई दिएपछि मात्रै निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ ।
एनआरएनए प्रतिनिधि छनौट र निर्वाचनका लागि अनलाईन मतदानका विषयमा मुख्य बिवाद रहेकाले यसलाई नटुंग्याई निर्वाचन गर्नु अनुचित रहेको संरक्षकहरुले निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेका हुन । संरक्षकहरुको निर्णयलाई केन्द्रिय समितिले बुधबार नै पारित गरेको छ । बैठकले संरक्षक समितिले तुरुन्तै एक स्वतन्त्र छानबिन समिति समेत बनाउने निर्णय गरेको छ ।बैठकमा अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रमुख संरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा संरक्षकहरु सहितको समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी टुंगो लगाउन जिम्मेवारीको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रमुख संरक्षक तथा पुर्व अध्यक्ष शेष घलेले त्यसमा अध्यक्ष कुमार पन्त पनि रहनुपर्ने कुरा राखे ।
अन्तत प्रमुख संरक्षक शेष घलेको अध्यक्षतामा सो विवादको छानविन, चयन र सबै कुराको टुंगो लगाउने जिम्मेवारीसहितको निर्णय गरि समिति गठन गरिएको छ । सो प्रस्तावलाइ संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले तत्काल बसेको संघको अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकमा पेश गरी बैठकबाट पारित समेत भएको अध्यक्ष पन्तले बताए । यो संरक्षक परिषद सहितको टिमले आवश्यक परेमा बिज्ञ र संबन्धितहरु सबैको राय–सल्लाह, अन्तर्बार्तालगायत सबै बिधि अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
अनलाईन भोटिङ पद्धति आइटी विशेषज्ञकै मिलोमतोमा एकतर्फी गरिएको, प्रतिनिधि छनौट प्रकृया गलत भएको, एनआरएनएको बिधान बिपरित बिधार्थीहरुलाई पनि सदस्यता बितरण गरेको र त्यहि सदस्यताका आधारमा प्रतिनिधी संख्या बढाएकाले यसलाई पूर्ण छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको छ । संरक्षकहरुले गठन गर्ने स्वतन्त्र छानबिन समितिले एनआरएनए अधिबेसनका क्रममा गरिएका गल्ती कमजोरी छानबिन गरेर सार्बजनिक गर्नेछ । संरक्षकहरुको उक्त समुहले जतिसक्दो छिटो छानबिन सक्ने बताएका छन यदि उक्त निर्णयलाई केन्द्रिय समितिले नमानेको अबस्थामा संरक्षकहरुले बर्तमान समितिमाथि हस्तक्षेप गर्नसक्ने ब्यबस्था एनआरएनएमा रहेको छ ।
यो सबैबीच पनि चुनाव र महाधिवेशन चाहिँ तोकिएकै समयमा हुने कुरा अध्यक्ष पन्तले बताए । अरु तयारी सबै ठीक छ, प्रतिनिधिको टुंगो लाग्ने बितिक्कै सिष्टममा राखेर त्यसको १÷२ दिनमा नै निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सकिन्छ । भेण्डर पनि तयारी छ, उनीहरुलाइ ब्यालेट बनाउन लामो समय लाग्दैन त्यसैले अधिवेशन समयमा नै हुन्छ । सम्पुर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुले अधिवेशन र निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने कुरामा विश्वस्त हुन अनुरोध गर्दै त्यसका लागि सबैलाई सहयोग र साथ दिनको लागि समेत अध्यक्ष पन्तले आग्रह गरे । हाल संघका उपाध्यक्ष बद्रि केसी, महासचिब हेमराज शर्मा र सचिब गौरीराज जोशी जुनै पनि हालतमा आफुले गरेको मनोपोली लागु गरिनुपर्ने अडानमा छन् भने उनीहरु संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई दबाब दिएर भए पनि आफनो पक्षका निर्णय सदर गर्ने पक्षमा रहेका छन ।
२०८१ बैशाख ७ - शुक्रबार
