• राजेन्द्र लिङ्देनले टुंग्याए आफ्नो प्यानलपार्टीलाई विचार केन्द्रित बनाऔ र सामूहिक भावना समेटेर बढाऔ : सहमहामन्त्री डा. महतकेशु पुन मगर निर्देशित गीति एल्बम “जोवन बैना देउ” र कुमारी बाँठा मगर (मनु)को उपन्यास “पीडाको पोखरी” एकैसाथ बिमोचनसदस्य–सचिव घिसिङद्वारा पूर्वाधारको निरीक्षणनेपाली खेलकुदलाई माथि उठाउन कुनै कसर बाँकी राख्दिन ः सदस्य–सचिव१४ औं महाधिवेशन स्वास्थ्य समितिलाई पूर्णतानवनिर्वाचित उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीको दाबी : एमालेप्रति जनताको आकर्षण निरन्तर बढ्दो छ, फेरि पनि वामपन्थी र कम्युनिष्टहरुबीच एकता आवश्यक छवीर अस्पतालमा आज देखि नेशनल टेलिकल्सन्टेसन सेन्टर शुरुधनगढीमा ‘बेसिक फर नर्स’ तालिम सम्पन्नअपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कटौती हुनु दुर्भाग्य– अध्यक्ष शर्मा

    महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान र अपाङ्गता भएका महिला बिरुद्ध हिंसा

    न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
    प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ०७:२७

    निर्मला धिताल

    घरबाट शूरु गरौ, महिला हिंसा अन्त्य गरौ भन्ने यस बर्षको राष्ट्रिय नारा “Orange the World: End violence against woen now ” का अन्तराष्ट्रिय नारा साथ यस बर्ष पनि नोभेम्बर २५ देखि १० डिसेम्बर सम्म अर्थात ९ मंसिर देखि २४ मंसिर सम्म महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानका रुपमा बिश्वभर एकै साथ बिभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरि मनाईदै छ । लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले,“लैङ्गिक हिंसा” भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा कसै प्रति शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लिङ्गको आधारमा हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको अपमानजन्य, पीडाजन्य वा धम्कीपूर्ण व्यवहार, दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा महिलालाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने कुनै कार्य समेतलाई जनाउँछ” भनेर व्याख्या गरेको छ ।

    महिला माथि हुने हिंसा बिश्वब्यापी समस्या हो भन्ने कुरालाई आत्मासाथ गर्दै शूरु भएको यो दिवस अभियानको रुपमा सन् १९९१ देखि शूरु भएको र बेईजिंग सम्मेलन पछी भने यो अभियान सशक्त र व्यापक हुदै आएको छ । यो दिवसले महिला हिंसा सम्बन्धिका बिषयमा भएका उपलब्धिपूर्ण कार्यहरुको दस्तावेजीकरण, नीतिगत परिवर्तन र नीतिमा भएका अप्ठयारा वा चुनौति आदिमा बहस, पैरवी, सरकारको प्रतिवद्धता लिने र बिगतमा भएका घटनाहरु र गतिबिधिको समिक्षा गर्दै भविश्यको लागि कार्ययोजना तयार गर्नका लागि थप उर्जा प्रदान गर्दै आएको छ ।

    आजको एक्काईसौ शताब्दिमा पनि नेपाली समाजमा लिंगको आधारमा हुने वा भईरहेका परम्परागत बिभेद, हानिकारक परम्परागत हिंसा, घरेलु हिंसा, मानसिक तथा शारीरिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा र अपराधहरु अत्यन्तै बढदो अवस्थामा छन् । पितृसतात्मक समाजको संरचना र असमान शक्ति सम्बन्ध स्थापित भएको कारण महिला, पूरुष र अन्य बीचमा लैगिंक असमानताहरु व्यापक छन । महिला माथि हिंसा हुने मुख्य कारणका रुपमा हाल समाजमा रहेको महिलाको शक्ति विहिनताको स्थितिले गर्दा हो । लामो समयसम्म रहेको पितृसत्तात्मक सामन्ती सोच र व्यवहारले महिलालाई कहिल्यै पनि परम्परागत दलदलबाट उठन दिएन र स्वतन्त्र अधिकार सम्पन्न नागरिकका रुपमा स्थापित हुन दिएन । महिलालाई आफ्नो पहिचान हुनवाट समेत वन्चित गराइयो र फलस्वरुप महिलाहरु, अशिक्षा, गरिबी, आर्थिक परनिर्भरता हुनु परेको छ ।

    यूएनएफपिएको लैगिंक हिंसा विरुद्धको तथ्य अनुसार विश्वभरि हेर्ने हो भने ३ मध्ये १ महिलाले आफ्नो जीनवकालमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्नुपरेको अनुमान गरिन्छ । महिला भित्रको अति नै कमजोर बर्ग यानेकी समाजको सवैभन्दा सिमान्तकृत अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, किसोरी, बयस्क तथा बृद्धा महिलाहरु बढि प्रभावित हुने गरेका छन् । अपाङ्गता हुनु कुनै जात, धर्म, समुदाय, लिंग, भाषा, उमेर, भूगोल बिशेष नभएर सर्वव्यापी रुपमा जुनसुकै जात, जाति, भाषा, भाषाी, धर्म लिंग, समुदाय, भूगोल र उमेरमा जुन सुकै वेला पनि जन्मजात वा रोग वा घटना आदिका कारण सिर्जीत हुने भएकाले यो अपाङ्गताको सवाल साझा सवाल हो ।

    तसर्थ अपाङ्गता भएकै कारण उनीहरु हिंसाको प्रतिकार गर्न भाग दौड गर्न नसक्ने आँखा नदेख्ने, चिच्याउन कराउन नसक्ने, बोल्न वा आवाज नआउने आदि कारणले पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु अन्य महिलाको तुलनामा ३ तिहाई बढि हिंसाको जोखिमा छन भन्ने भन्ने कुरा बिश्वले आत्मासात गरेको छ । देशमा धेरै ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् तर ती परिवर्तनलाई निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउन आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने सिमान्तकृत समुदाय त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाहरूको जीवन र मर्यादामा भने खासै उल्लेखनिय परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

    हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख देश र पितृसत्तात्मक समाजमा अपाङ्गता महिलालाई तेस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरिन्छ एक त नागरिकता र परिचयपत्र नबनाएर शक्तिहिन बनाउने र नागरिक हुने अधिकारबाट बन्चित गरिदा उनीहरुले नागरिक भएका कारणले पाउने अन्य अधिकारहरु प्राप्त गर्न सक्दैनन फलस्वरुप अपाङ्गता भएका महिला नै बढि हिंसाको जोखिम र दुव्र्यवहार भोगीरहेका छन् । हत्या, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, अपहरण, बेचबिखन, कुटपिट, आगो लगाउने, विष ख्वाउने, एसिड खन्याएर कुरूप बनाउने, दैनिक घर– व्यवहारमा भेदभाव गर्ने, संस्कार एवं परम्पराका नाममा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने–गराउने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बोली र व्यवहार गरिने आदि घटना भइरहेका छन्। अपाङ्गता भएका नागरिक र त्यसमा पनि महिलाले अन्य नागरिक जस्तै समाजमा बिना भेदभाव सम्मानित जिवन यापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । उनीहरुले भोग्दै आएका चुनौति र हिंसाको दर बढदै जानुको मुख्य कारण भनेको उनीहरुको सवालमा परिवार, समाज, राज्य र सिंगो समुदाय जिम्मेवार र संवेदनशिल नुहुन हो ।

    अपाङ्गता भएका महिलाहरुका चुनौतिहरु प््राशस्तै छन् जस्तै राज्यको संरचनामा अपाङ्गता मैत्रि वातावरण नहुनु, अपाङ्गता भएकै कारण आवाज सुनुवाई नहुनु, हरेक तहमा सहभागिता वा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुनु, निणायक भूमिका नहुनु, प्रतिनिधित्व र सहभागिता नहुनु, शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको अभाव हुनु, अपाङ्गतामैत्री वातावरण नहुनु वा उनीहरुका लागि अवरोधपूर्ण वातावरण हुनु, हिंसाका घटनाहरुलाई लुकाउनु, समाज र परिवारको मान सम्मान ईज्जत जाने डरले घरभित्रै हुने हिंसाको बिरुद्धमा स्वंयले बोल्न नसक्नु बोलीस भने मारिदिन्छु घरबाट निकाली दिन्छु भनेर धम्कि दिनु, परिवार नियोजनका अस्थाई साधनहरु जर्वजस्ति प्रयोग गर्न लगाउनृ जसले गर्दा पटक पटक बलत्कृत हुन बाध्य हुनु, यौन जन्य हिंसाका कारण अनिच्छुक बच्चाहरु जन्मीनु त्यस्ता बच्चाको भरण पोषण शिक्षा दिक्षा दिन र आमाको स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा जिम्मा नलिनु, पुर्नस्थापना गर्ने केन्द्रहरुको अभाव हुनु कहि कतै यदा कदा भएतापनि अपाङ्गतामैत्री नहुनु, भाषा तथा सञ्चारको अभावका घटनाहरुको यर्थाथ बिवरण भन्न नसक्नु, प्रहरीले घटना दर्ता गर्न हिचकिचाउनु, स्वंय व्यक्ति आफै जागरुक वा सचेत नहुनु, संरक्षकको बोलीलाई प्रमाणको रुपमा नलिनु, स्वंय न्यायिक निकायहरुमा उपस्थित हुन नसक्नु, न्यायधिश र कानुनबिदहरु अपाङ्गताका बिषयमा तालिम प्राप्त नुहुन वा अनभिज्ञ हुनु, दोभाषेको अभाव हुनु, अपाङ्गतामैत्रि न्यायीक निकायहरु नहुनु, आफना् ईच्छा अनुसार चुन्ने वा छान्ने पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनु, परिवारमा परनिर्भरता हुनु, घटना पश्चात आर्थिक प्रलोभन देखाई मिलोमतो गर्नु, घृणा र अपहेलना गर्नु, परिवारबाट टाढा राख्ने वा पन्छाउने प्रवृति हुनु आदि जस्ता यावत समस्या, चुनौति, नकारात्मक सोच र गलत व्यवहारका कारणले गर्दा उनीहरु अन्य महिलाको तुलनामा बढि हिंसाको जोखिमको सामान गर्दै आउनु परको छ । परिणाम स्वरुप अन्य नागरिक सरह व्यक्तित्व बिकास, सशक्तिकरण, क्षमता बिकास, सचेत वा शिक्षित हुने, आत्मानिर्भर हुने र स्वतन्त्र रुपमा मानव अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित भएका छन् ।

    एकातिर हामीसँग थुपै नीति, नियम, ऐन, कानून र निर्देशिकाहरु छन् जस्तै नेपालको संबिधान २०७२ ले सबै किसिमको विभेदको अन्त्य गरि समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने, प्र्रत्येक व्यक्तिले सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । यसैगरि हरेक ३ डिसेम्बरका दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको दिवस पनि यही १६ दिने अभियान भित्र नै पर्दछ र नेपालमा पनि यो दिवस मनाउन थालेको ३ दशक भै सकेको छ, यो दिवसको अवसर पारेर कार्ययोजना, नीति, नियम, ऐन, कानुनहरु, कार्यबिधिहरु बनाउने घोषणा गर्ने र झटट् हेर्दा सैद्धान्तिक रुपमा निकै महत्व पाए जस्तो देखिएता पनि पनि व्यवहारीक रुपमा अपाङ्गता भएका महिलाहरुले अझै पनि सदियौ देखि खेप्दै आएको लैगिक बिभेद, असमानता, बहिस्करण, तिरस्कार र अपहेलना भोगी रहेको अवस्था छ । तसर्थ साचो रुपमा खासै अर्थपूर्ण र व्यवहारिक समावेशीकरण भएको महसूस गर्न सकिएको अवस्था छैन । अझ अपाङ्गता भित्रको बिबिधतामा रहेका अति र पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्थामा थप जटिल र चुनौतिपूर्ण छ उनीहरुको सवालमा बिशेष सम्बोधन हुने र लैगिक सवालमा राज्य र सरोकारवाला निकायको पटक्कै ध्यान जान सकेको छैन र कानुन कार्यन्वयनको अवस्था ज्यादै चुनौतिपूर्ण छ ।

    अझ कोभिड–१९ महामारीले त झनै धेरै अपाङ्गता भएका महिलालाई वहुपक्षीय प्रभाव पारेको विभिन्न अनुसन्धान र व्यक्तिका अनुभवहरुले पुस्टि गरि सकेको छ । कतिले रोजगार, जीविकोपार्जन नै गुमाउनु परयो भने कतिले श्रमको मुल्य पाउन सकेनन् । जसको कारण प्रत्यक्ष असर उसको स्वास्थ्य, पौष्टिक तत्व तथा शारीरिक हेरचाह र मानसिक रुपमा पर्न गएको छ भने अझ अरुसँग आश्रित वा परनिर्भरता बढन गई हिंसाको जोखिमा पर्ने गरेका छन् ।

    जवसम्म अपाङ्गता भएका महिलाको पहिचान हुँदैन, उनीहरुको अवस्थाको स्विर्कायता हुदैन, अवसरमा समता गरिदैन, हरेक निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुदैन, साझा सवालको रुपमा संगठित आवाज उठ्दैन, आर्थिक सशक्तिकरण एवंम क्षमता अभिबृद्धि गरिदैन तवसम्म उनीहरुमाथि हुने बिभेद र सवै प्रकारका हिंसा र बिभेद रहित समाजको निर्माण हुन सक्दैन । यस लैगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान महिला हिंसा बिरुद्ध आवाज उठाउने दिवसमा मात्र नभएर बर्ष भरि नै अपाङ्गताका आधारमा उनीहरु बिरुद्ध हुुने सवै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि सवैले एकै साथ प्रतिवद्ध र प्रण गरौ,अपागता भएका महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गरी सुरक्षित, सम्मानित र समावेशी समाजको निर्माण गरौ ।

    तसर्थ अवका दिनमा राज्य, सरोकारवाला निकायहरु, संचारमाध्यम लगायत निजी क्षेत्र, परिवार र समाजले अपाङ्गता र लैगिंक समानताका लागि निम्न अनुसार कार्यहरु गर्नु पर्ने देखिन्छः
    लैंगिक हिंसा विरुद्ध सामाजिक दायित्व सिर्जना गर्नु पर्ने, नागरिक सचेतना अभिबृद्धि कार्र्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने, योजना र नीति निमांण गर्दा उनीहरुको सवाल केन्द्रमा राखि निर्माण गरिनु पर्ने, हरेक घर र सार्वजानिक स्थलहरु सबैका लागि सुरक्षित, अपनत्व र सम्मानित हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने, अपाङ्गता मैत्री भौतिक सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने, बिद्यमान नीति नियमहरुको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने र कार्यन्वयन भए नभएको नियमित अनुगमन गर्नु पर्ने, एकद्धारा संकट व्यवस्थापन प्रणालिलाई सुव्यवस्थित गर्नु पर्ने, लैंगिक हिंसा निवारण गर्न वा नहुने वातावरण निर्माण गर्नको लागि वकालत गर्नु पर्ने, सार्वजनिक र निजी स्थानहरूमा लैंगिक हिंसा रोक्न र हटाउन समावेशी र दीर्घकालीन रणनीति कार्यक्रमहरू र स्रोतहरू जुटाउन र परिचानल गर्नका लागि वकालत गर्नु पर्ने, हिंसा प्रभावितहरुको न्यायमा पहँुच बढ्ने वातावरण तयार गर्नु पर्ने, न्यायिक निकाय र पुर्नस्थापना गृह लगायत सार्वजनिक संरचनाहरु अपाङ्गतामैत्री निर्माण गर्नु पर्ने, सांकेतिक भाषाको दोभाषेको उत्पादन र प्रयोगमा सहजता ल्याउनु पर्ने, हरेक सूचना तथा सञ्चारमा साकेतिक भाषामा पनि सूचना प्रवाह गरि सुसूचित हुनृ अधिकारका साथै सुचना तथा सञ्चारमा पहुँच बृद्धि गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिला प्रति सकारात्मक, मैत्रीपूर्ण व्यवहार र सोचको बिकास गर्नु पर्ने, प्रभावितहरुको आत्म सम्मान सहितको न्यायको अधिकार सुनिश्चितताको आधार तयार गर्नु पर्ने, सहायक समाग्रीहरुको सहज र सुलभ रुपमा उपलब्धता गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल सम्बोधन गर्न नीतिमा संसोधन साथै बिभेदकारी नीति खारेज र नयाँ नीति निर्माण गर्नु पर्ने, पहिचानको अधिकार सुनिश्चिता गर्नु पर्ने, संरक्षकको भनाईलाई प्रमाणको रुपमा लिनु पर्ने, न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने, न्यायलयका कर्मचारी न्यायधिशहरु र कानुनबिदहरु अपाङ्गताका बिषयमा जानकार वा तालिम प्राप्त हुनु पर्ने, हिंसाका घटना तुरुन्त दर्ता गरि शिघ्र बाटोबाट निर्णय गरिनु पर्ने, शिघ्र रुपमा अपाङ्गता मैत्री परामर्श सेवा उपलब्ध गर्नुपर्ने, अति र पूर्ण असक्तको लागि सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नु पर्ने, स्पाईनल कर्ड भएकाहरुका लागि दिशा पिसाव व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य र सरसफाईका समाग्री सहितको तनाव रहित वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने, आफ्नो शरिर माथिको नियन्त्रण आफै गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, बिद्यमान बिभेदकारी नीति नियमहरु संसोधन वा खारेज गरिनु पर्ने, समावेशीतका आधारमा अवसर र पहुँचमा सुनिश्चितता, दिगो जीविकोपार्जनमा सुनिश्चितता, आत्मानिर्भरता लागि आर्थिक सशक्तिकरण गर्ने, अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरौ, तथ्य वा तथ्यांकलाई दस्तावेजीकरण गर्नु पर्ने, अपाङ्गता भएका महिला माथि हुनृ हिंसाको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखि अध्यायन अनुसन्धानको बिषय बनाईनु पर्ने, अपाङ्गता मैत्री समावेशी शिक्षा प्रणालीको बिकास गर्दै आर्थिक सशक्तिकरण र आत्मानिर्भरका लागि रोजगारमा प्रर्वद्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

    यसै सन्र्दमा महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान वा दिवसको रुपमा मनाईरहदा उल्लेखित कार्यहरु गर्नका लागि राज्य, परिवार, नागरिक समाज वा समुदयाको नै प्रमुख र प्रभावकारी भूमिका र जिम्मेवार हुने देखिन्छ । आपसमा व्यापक सहकार्य र साझेदारी हुन आवश्यक छ । एकै थलो, एउटै आवाजका साथ एकजुट भई योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न सकियो भने पक्कै पनि परिवर्तन सम्भव छ । अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल सवैको साझा सवाल हो भन्ने सोचमा बिकास गरि जसको सवाल उसको नेतृत्व र कसैलाई पनि पछाडि नछोडौ भन्ने दिगो बिकासको मूल मन्त्रलाई केन्द्रमा राखि व्यापक वहस, अभियान, वकालत, पैरवी, कार्यक्रम, योजना र बजेट बनाई लागू गर्न सकियो भने अवस्य सम्भव छ ।

    तसर्थ अन्त्यमा अपाङ्गता भएका महिलाको सवालमा राज्य, सरोकारवाला निकायहरु, संचारमाध्यम लगायत निजी क्षेत्र, परिवार र समाजका विचमा लैंगिक हिंसा विरुद्ध ऐकवद्धता र प्रतिवद्धता होऔ र उनीहरुको व्यक्तिगत क्षमताको विकास गर्दै मुख्य रुपमा अपाङ्गता र लिंगको आधारमा गरिने कुनै पनि प्रकारको विभेद र हिंसा अन्त्यका लागी पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा नै परिवर्तन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको छ ।

    (लेखिका धिताल अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल अध्यक्ष एवंम अपाङ्गता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)

    फेसबुक प्रतिक्रिया
    सम्बन्धित शीर्षकहरु