
निर्मला धिताल
नेपाल सरकार केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले हरेक १० बर्षमा गरिने गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा पहिलो पटक २०५८ सालबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक लिन सुरु गरिएको थियो उक्त समयमा नेपाल सरकारले ४ प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र पहिचान दिएको थियो र अपाङ्गताको बर्गिकरण अनुसार र महिलाको खण्डिकृत तथ्यांक आउन सकेको थिएन । सो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एकदमै न्यून संख्यामा ०.४५% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु मात्र देखाएको छ । त्यसैगरि २०६८ मा गरिएको जनगणनामा गर्दाको समयमा नेपाल सरकारले ७ प्रकारको अपाङ्गताको पहिचान वा बर्गिकरण गरेको थियो जसमा जम्मा १.९४ % अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु देखाएको छ जसमा अपाङ्गताको बर्गिकरण अनुसार र महिलाको खण्डिकृत तथ्यांक आएको थियो जसमा अपाङ्गता भएका महिलाहरु करिव ४५.५५% को हाराहारीमा देखाएको थियो । यो नै पहिलो पटक अपाङ्गताको प्रकार अनुसार खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन गर्न प्रारम्भ गरिएको थियो ।
सन २०११ मा विश्व वैंक र विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको अपाङ्गता सम्बन्धि विश्व प्रतिवेदनका अनुसार संसारको कुल जनसंख्याको १५% मानिसहरूमा कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २००७ को प्रतिवेदन अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० % गरिब तथा अल्पविकसित देशमा वस्छन् जसमध्ये २०% भन्दा बढी गरिवीको रेखामुनी रहेका छन । त्यसको झण्डै आधा हिस्सा अपाङ्गता भएका महिलाहरु रहेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी पाइएको छ । तथ्यांकका आधारमा ८९% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् ।
यहा बिडम्बनाको कुरा के छ भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बारेमा बिश्वासिलो, सहि र बिस्तृत खण्डिकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । जुनसुकै बिषयको पनि कुनै योजना बनाउनु परयो भने योजना बनाउन अगाडि बस्तुस्थिति अध्यायन, तथ्यांक र अनुसन्धान गरि बिश्लेषण गरेर आएको तथ्यका आधारमा केन्द्रित भई आवश्यकता र समावेशीका आधारमा योजना बनाउने र बजेट छुट्टयाईन्छ । त्यसैले हरेक क्षेत्र र बिषयगत नीति निर्माण र योजना बनाउने तहमा तथ्यांकको ठूलो महत्व हुन्छ । बिश्वको तुलनामा नेपालमा हेर्ने हो भने हरेक १० बर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना २१औ शताब्दिमा बिद्युतिय प्रबिधिको बिकास भई सक्दा पनि सहि, बैज्ञानिक र भरपर्दो नआएका कारण कतिपय योजनाहरु असफल भएका छन् भने कतिपय योजनाहरु बन्नै सकेका छैनन् । समाजमा सवैभन्दा पछाडि पारिएको बर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि सहि र भरपर्दो तथ्यांक आउन सकेको छैन भने अपाङ्गताको बिषयगत सवालमा बिश्लेषणत्मक अध्यायन र अनुसन्धानहरु पनि कमी देखिन्छ जसले गर्दा अपाङ्गताको सवालमा भरपर्दो तथ्यांक पाउन सकिदैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहि तथ्यांक आउन नसक्नुको पछाडि धेरै कारणहरु छन जस्तै नदेखिने अपाङ्गता त्यसभित्र पनि एउटाको अपाङ्गता सँग अर्कोको नमिल्ने, अपाङ्गता भित्रको बिबिधता, गणकहरुलाई अपाङ्गताको बारेमा तालिमको अभाव र अपाङ्गताको बारेमा अनभिज्ञ हुनु, अभिभावकले पनि आफन्त र समाजको अगाडि अपाङ्गता भएका सन्तान छ भन्दा ईज्जत, मान र प्रतिष्ठा गुम्छ भन्ने डरले आफ्नो अपाङ्गता भएको सन्तानलाई घरभित्रै लुकाएर राख्नु, परिवार र समाजलाई जनसंख्या वा तथ्य तथ्यांकको महत्वका बारेमा ज्ञान नहुनु, सरोकारवाला निकायहरुले बुझेर पनि वेवास्ता गर्नु, परिवार समाज र राज्यलाई योगदान दिन सक्दैनन राज्यको अनुत्पादशिलका रुपमा गणना गर्ने परम्परागत सोचका कारण राष्ट्रिय जनगणनामा नपार्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गणक र सुपरभाइजर हुने योग्यतामा कमी हुनाले उनीहरुको परिचालनमा कमी हुनु, सरोकारवाला निकायहरुमा अपाङ्गताका बारेमा अभिमुखिकरणको कमी, सुचना तथा जानकारीको अभाव हुनु, सञ्चारमा अवरोधका कारण सञ्चार माध्यमहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच कमी हुनु, अपाङ्गतामैत्री सूचना तथा सञ्चार समाग्री पर्याप्त मात्रमा नहुनु, धेरैजसो गणकहरुले अपाङ्गताको बिवरण लिने प्रश्नावलीको खण्डका प्रश्नहरु नसोध्ने, कतिपय घरधुरीमा गणकहरु नगईदिने, कतिपय परिवारका सदस्यलाई आफ्नो सन्तान अपाङ्गताको कुन बर्गिकरणमा पर्छ भन्ने थाहा नहुनु, कतिपयको परिचयपत्र नभएका आदि कारणले गर्दा सहि वा यकिन तथ्यांक आउन नसकेको कुरा अपाङ्गताको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको ठम्याई रहेको छ ।
बिगतका २ वटा राष्ट्रिय जनगणनाहरु र यस बर्ष २०७८, कार्तिक २५- मंसिर ९ गते भित्र सम्पन्न भएको राष्ट्रिय जनगणनाको तुलना गर्ने हो भने यस बर्षमा जनगणना गर्दाका पूर्व तयारी र गणनाको समयमा भएका केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । यस सन्र्दभमा राष्ट्रिय तथ्यांक बिभाग र अपाङ्गताको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु बीच निकट सम्बन्ध बिस्तार गरि बिभिन्न कार्यमा सहकार्य गरेको थियो जस्तै अपाङ्गता भएका व्यत्तिहरुको सहि तथ्यांक ल्याउनका लागि अपाङ्गताको परिभाषाको आधारमा कसरी पहिचान गर्ने र कुन बर्गिकरणमा कस्तो अपाङ्गतालाई गणना गर्ने, पहिचान गर्नका लागि सरल शैलीमा प्रश्नहरु कसरी सोध्ने, अपाङ्गताको प्रकारहरु र परिचयपत्रको बारेमा केन्द्रिय तथ्यांक बिभागले आयोजना गरेको संघिय, प्रादेशिक र जिल्ला स्तरमा भएका तहगत तालिममा जिल्ला तथ्यांक अधिकृत, गणक र सुपरभाईजरहरुलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्धारा सञ्चालित संघ संस्थाका प्रतिनिधि वा अधिकारकर्मीहरुले पनि तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्नु भएको थियो । त्यसैगरि गणक र सुपरभाईजरका रुपमा लिनका लागि तयार गरिएको अनलाईन फारमा समेत अपाङ्गताको पहिचान गर्न कोड राखिएको थियो यसको अर्थ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
त्यसैगरि राष्ट्रिय जनगणना, तथ्यांक र यसको महत्वका बारेमा अपाङ्गता सम्बन्धि काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा समाग्रीहरु जस्तै तामिम समाग्री, जानकारी र सूचना सम्बन्धि बुकलेट र पोष्टर पम्पलेट प्रकाशन, रेडियो जिंगल र टिभि पिएसए निर्माण र प्रशारण, सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक जनचेतनामुलक समाग्रीहरु बनाई भिडियो अडियो र लिखित पोष्ट गर्ने कार्यहरु भएका थिए । सकेसम्म बिभिन्न माध्यमहरुबाट जनगणनाको बारेमा व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरिएको थियो तर अझै पनि गणक, परिवारका सदस्य वा तथ्यांकदाताहरु बीचमा तालमेल नमिल्नाले र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु भएका हुनाले, समाजमा ईज्जत प्रतिष्ठा गुम्ने डरले घरभित्र लुकाउने प्रवृतिका कारण र अपाङ्गताको बर्गिकरण अनुसार कुन बर्गमा गणना गर्ने भन्ने कुरा छुट्टयाउन नसकेर र जनचेतनाको अभावका कारण सहि गणना भयो होला भन्न सक्ने अवस्था अझै पनि छैन । तथ्यांकको नाममा कतै मिथ्यांक त आउने होईन भन्ने यस क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएका अधिकारकर्मीहरुलाई शंखा लाग्न थालेको छ । तर यसको परिणाम भने आउन बाँकी नै छ पक्कै पनि पहिलाको तुलनामा तथ्यांकमा बृद्धि हुने र सहि र तथ्य तथ्यांक आउछ कि भन्ने झिनो आशा गर्न सक्ने ठाउँ छ ।
नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लामो समयदेखि सामाजिक विभेदमा परेको र सेवा सुविधा र अवसरमा ज्यादै कम पहुँच भएको समुहको रूपमा चिनिन्छन् । समान आधारमा समावेशी शिक्षा, पहुँचयुक्त स्वास्थ्योपचार र सेवा, रोजगारी, स्वरोजगारी, तालिम, अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सेवा तथा संरचना, पुर्नस्थापना, सहायक सामग्री र सहयोगी सेवा, अपाङ्गतामैत्री कानुन र निर्णय प्रकृयाहरू, विशेष सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक भेदभावबाट मुक्ति, निर्णय प्रकृयाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता जस्ता विषयहरू हाल नेपालमा अपाङ्गता अधिकारको सन्दर्भमा उठिरहेका मुख्य सवालहरू हुन । उल्लेखित सवालहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अधिकार पाउन सकेका छैनन् अर्कोतिर अभैm पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रियता वा नागरिकता पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनु र अपाङ्गताको परिचयपत्र पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनु परिरहेको अवस्था छ । यदि सिधै आर्थिक लाभ हुने “क” बर्गको रातो कार्ड र “ख” बर्ग निलो कार्ड पाउने अपाङ्गता भएको व्यक्तिको भने परिवारले पनि खोजी खोजी परिचयपत्र बनाई दिन चासो गर्ने र आर्थिक लाभ नहुने “ग” पहेलो रंगको कार्ड र “घ” बर्गमा पर्ने सेतो कार्ड अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भने परिचयपत्र बनाउन खासै चासो नराखेकोे पाईन्छ ।
एकातिर नागरिकता र परिचयपत्र नहुनु अर्कोतिर जनगणनामा सहि तथ्यांक नआउनुको परिणाम स्वरुप उनीहरुको बर्गको हक, हित र अधिकारको लागि सरकारले बनाउने नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटले उनीहरुको सहि सवालहरु समेटन सक्दैन साथै उनीहरुको व्यक्तिगत क्षमता बिकास देखि अपाङ्गतामैत्री पहुँचयुक्तता जस्तै साधन स्रोत, सूचना, संरचना हुन वा बन्न सक्दैनन् र मानव अधिकारका आधारभूत अधिकारहरु समेत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुदैन र उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको क्षेत्र र दैनिक जीवन यापनपमा उच्च परिणाममुलक उन्नति, प्रगति र समग्र बिकासमा नै बाधा हुन आउछ परिवार समाज र राज्यमा नै हेला, घृणा, हिंसा र अन्याय सहेर बाच्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसैले यो जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक मिथ्यांक त बन्ने होईन? यो प्रश्न तपाई हामी अधिकारकर्मीको दिमाखमा टडकारो रुपमा उठिरहेने प्रश्न पनि हो ।
हरेक बर्ष ३ डिसेम्बरका दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईदै आएको पनि ३ दशक नाघि सक्यो । यस बर्षको अन्तराष्ट्रिय नारा “Leadership and Participation of Persons with Disabilities toward and Inclusive, Accessible and Sustainable post COVID-19 world” रहेको छ भने राष्ट्रिय नारा “हाम्रो प्राथमिकताको आधार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार” रहेको छ यो नारालाई साच्चीकै रुपमा सार्थक पार्ने हो भने नेपालको संबिधान २०७२ ले अपाङ्गताको छुट्टै क्लस्टर वा अनुसुचीमा पहिचान गरे बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका निकायहरु र नीति निर्माण तहहरु जस्तैः आयोगहरु, परिषदहरु, कोषहरु, बिषयगत समितिहरु, संस्थानहरु, राजनीतिक दल वा पार्टिका समितिहरु, बैक तथा बित्तिय संस्था, गैरसरकारी संघ संस्था लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरुमा जनसंख्या र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि अनिवार्य आरक्षण छुट्टयाई लागू गर्नु पर्छ साथै हरेक नीति निर्माण तथा योजना बनाउदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई केन्द्रमा राखि बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ भने जनगणनामा खण्डिकृत बिस्तृत तथ्यांक ल्याउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था पहिचानका लागि बिषयगत बिश्लेषणात्मक अनुसन्धान गरि तथ्यहरु ल्याईनु पर्छ अर्कोतिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नका लागि उनीहरुको स्वास्थ्य, रोजगार, व्यक्तिगत क्षमता बिकास, शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
अन्त्यमा बिश्वव्यापी रुपमा सवै पक्षराष्ट्रहरुले अंगिकार गरेको दिगो बिकास लक्ष्य २०३० को मूल मन्त्र कसैलाई पनि पछाडि नछोडौ (Leave No One Behind) भन्ने कुरालाई व्यवहारमा ल्याउनका लागि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जनगणनालाई मिथ्यांक हैन सहि तथ्यांक बनाऔ र सो अनुसारको लक्षित बर्गलाई केन्द्रमा राखि नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गरिनु पर्छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ र सो अनुसार बनेको घरेलु कानुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २००४, यसको नियमावली २०७७, पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सूचना सेवा निर्देशिका २०६९, सर्वोच्च अदालतबाट भएका बिषयगत निर्देशनात्मक आदेशहरु, अपाङ्गता पुर्नस्थापना तथा व्यवस्थानपन सम्बन्धि १० बर्षे स्वास्थ्य सम्बन्धि राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७३- २०८२ लाई कार्यन्वयन गरिनु पर्छ, समावेशीतका आधारमा लैगिक समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै अपाङ्गता भएका व्यत्तिका अवरोधहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पुर्नस्थापना, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार, सहयोगी, सांकेतिक भाषा, दोभाषे, सरल भाषा प्रयोग, चित्रको माध्यम, ब्रेल र टक्टायल, ध्वनियुक्त प्रबिधिको आदिको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ । अनि मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अरु सरह मानव अधिकारको उपभोग सहित समाजमा सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने हुन्छन् साथै परिवार, समाज र राज्यलाई योगदान दिन सक्छन् ।
(लेखिका धिताल अपाङ्गता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपाल अध्यक्ष एवंम अपाङ्गता अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ)


