दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा⚡हरिबोधनी एकादशी आज : तुलसी विवाहदेखि माङ्गलिक कार्यको शुभारम्भसम्म⚡महायज्ञमा रोका परिवारको प्रेरणादायी सहयोग : शिक्षा सुधारका लागि १६ लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ दान⚡सौन्दर्य व्यवसायमा स्प्राकलको छलाङ, पहिलो र दोस्रो शाखा दुवै महराकै हातबाट उद्घाटन⚡बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने⚡जिग्री सेकुवाको १०औँ तथा सबैभन्दा ठूलो आउटलेट धुम्बाराहीमा⚡दोहामा एनआरएनए मध्यपूर्व सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा⚡अभियान लघुवित्तको वार्षिकोत्सवमा वृद्धाश्रमलाई खाद्यान्न सहयोग⚡कर प्रणालीलाई लगानी, उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउनुपर्छ : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल⚡पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, हिमाली क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

श्रमिक महिलाका समस्या सम्बोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठको प्रतिवद्धता

न्यूजलाईन्स् मिडिया संवाददाता
प्रकाशित मिति : २०७८ पुष १३ गते, मंगलवार १८:४८

१३ पुस, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रमिक महिलाका समस्या सम्वोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि अनौपचारिक, निजी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक महिलाको अवस्था जोखिमयुक्त रहेकोले सरकारले उनिहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रमिक महिलाका समस्या सम्बोधनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्रालय गएका संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र अन्तर्गत महिला समितिका पदाधिकारीहरुसँग मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिक महिलाको हक सुनिश्चित गरी उनीहरूका संवेदनशील सवाललाई अविलम्ब सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
समितिका सदस्यहरुले औपचारिक, अनौपचारिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरु शारिरिक तथा मानसिक हिंसाका कारण रोजगारीको हक तथा मर्यादित जीवनयापनको अधिकारबाट बञ्चित भएको बताउनुभएको थियो । कोभिड महामारीका कारण औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु बढि प्रभावित भएको उहाँहरुको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले हरेक व्यक्तिले विना भेदभाव समान कार्यका लागि समान पारिश्रमिक पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको बताउनुहुँदै श्रम गर्न पाउनु र श्रमको उचित मूल्य दाबी गर्नु मानवअधिकारको बिषय भएको बताउनुभयो ।
संविधानले लैंगिक समानताको पक्षमा उत्कृष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि व्यवहारमा विभेद कायम रहेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ थियो । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका पदाधिकारीहरुले हिंसा र दुर्व्यवहार सम्वन्धी आइएलओ महासन्धिलाई सरकारले अवलम्वन गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ पुर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

फेसबुक प्रतिक्रिया
सम्बन्धित शीर्षकहरु